नेपाल प्रहरीले हतियार खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
लामो समयदेखि प्रहरीले आवश्यक हतियार नरहेको गुनासो गर्दै आएको थियो। यसपालि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत हतियार खरिद गर्न बजेट दिएपछि प्रहरीले पुन: खरिद गर्न लागेको हो।
प्रहरीले विशेष गरी भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने हतियारको खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको हो।
काठमाडौं लगायत विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन तथा आन्दोलन हुँदा भीड नियन्त्रण गर्ने सामान्य हतियारकै अभाव हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउने गर्थे। यसो हुँदा एउटा जिल्लामा आवश्यक पर्ने हतियार अर्को जिल्लाबाट ल्याउने र अन्यत्र आवश्यक भए त्यसरी नै आदानप्रदान गर्ने गरिँदै आएको थियो।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं डिआइजी विनोद घिमिरेका अनुसार हतियार खरिदका लागि नयाँ प्रक्रिया सुरू गर्ने तयारी भइरहेको हो।
‘हतियार खरिद गर्न नयाँ प्रक्रिया सुरू हुन्छ। टेन्डर आह्वान भइसकेको छैन। विधि र कानुनसम्मत ढंगले हतियार खरिद हुन्छ,’ उनले भने, ‘बजेट विनियोजन पनि भएको छ।’
अहिले नेपाल प्रहरीलाई पेस्तोल र अन्य भीड नियन्त्रण गर्ने हतियारको पनि आवश्यक भएको उनले बताए।
‘हामीलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक भनेको पेस्तोल हो। फिल्डमा खटिने प्रहरी अधिकारीहरूसँग पेस्तोलको अभाव छ,’ उनले भने, ‘कुनै किसिमका कार्यक्रमहरू भएमा हामीले अन्य जिल्लाहरूबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ।’
भीड नियन्त्रणमा लागि अश्रुग्यास प्रहार गर्ने ग्यास गन, बडी प्रोटेक्टरहरूको पनि आवश्यक भएकाले खरिद गरिने उनले बताए।
अहिले प्रहरीसँग भएका कतिपय हतियारहरू पनि काम नलाग्ने भएकाले पनि समस्या भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।
म्याद नाघेका अश्रुग्यासका सेलहरू प्रयोग भएको भनेर बेला बेला आलोचना समेत हुने गरेको छ। चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनमा पनि मिति सकिएका सेल प्रयोग गरेको भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आरोप लगाएको थियो।
प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार पेस्तोल, सट-गन, गोली, ग्यास गन सेल, कार्टिज, बडी प्रोटेक्टर, सिल्ड हेल्मेट लगायत सामान खरिद गर्न लागेको हो।
यसका लागि अनुमानित ८९ करोड बजेट खर्च गर्ने प्रहरीको तयारी छ।
नाइन-एमएमको पेस्तोलमात्रै प्रहरीले ९ सय वटा खरिद गर्न लागेको उच्च स्रोतले बतायो। त्यसमा प्रयोग हुने ११ हजार राउन्ड गोली खरिद गर्ने तयारी प्रहरीको छ।
त्यस्तै १२ बोरको फोल्डिङ सटगन पनि ११ सय वटा खरिद गर्न लागेको छ।
२० हजार राउन्ड रबर बुलेट, २२ हजार ग्यास गन सेल र सटगनमा लाग्ने २० हजार वटा कार्टिज किन्न लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
खरिद प्रक्रियामा सामेल हुन सीमित फर्महरूले सूचीकरण हुन थालेका छन्।
‘अब टेन्डर निकाल्ने तयारी हुँदैछ। सूचना निस्किन्छ। नेपालमा सीमित फर्महरू छन्। बाहिर वा नेपालमा रहेका फर्महरूले टेन्डरमा भाग लिनसक्छन्,’ स्रोतले भन्यो।
प्रहरीले यसअघि झण्डै १० वर्ष अघि २०७२ मा हतियार खरिद गरेको थियो।
‘तीन वर्षअघि हतियार खरिद गर्ने तयारी भएपनि किन्न सकिएको थिएन। त्योभन्दा अगाडि प्रहरीले २०७२ सालमा हतियार खरिद गरेको हो,’ डिआइजी घिमिरेले भने।
प्रहरीले २०७८ सालमा पनि खरिद गर्ने तयारी गरेको थियो। त्यतिबेला पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले हतियारको चरम अभाव भएकाले निर्वाचनमा खटाउन पनि नभएको बताउँदै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
मन्त्रिपरिषद बैठकले २०७८ चैत २३ गते नै हातहतियार खरिद गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो।
२०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हतियार नभएको भन्दै प्रहरीले सेनासँग ९९९ वटा पेस्तोल सापटीमा लिएको थियो। त्यतिबेला प्रहरीले ९४ करोड रकम माग गरे पनि ८४ करोड विनियोजन भएको थियो।
तर बिचौलियासँग मिलेमतो गरी हतियार किन्ने निर्णय भएको भनेर विरोध भएको थियो।
त्यसबारे संसदमा समेत प्रश्न उठेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले विज्ञप्ति नै जारी गरी आफूहरूसँग हतियारको अभाव रहेको प्रष्टिकरण दिएको थियो।
तर पछि उक्त खरिद प्रक्रिया नै पूरा हुन सकेन।
अहिले पनि नेपाल प्रहरीले पुरानै प्रक्रियालाई ब्युँताएर हतियार खरिद गर्न लागेको भनेर समाचारहरू प्रकाशन भएका थिए।
यस बारेमा साउन २ गते राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सांसदहरूले पुरानो ठेक्का ब्युँताएर हतियार खरिद गर्न लागेको भनेर गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरीका आइजिपी दीपक थापा र सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी राजु अर्याललाई प्रश्न गरेका थिए।
तीनै जनाले हतियार आवश्यकताअनुसार नै खरिद गर्न लागेको र नयाँ प्रक्रियामार्फत सुरू गर्न लागेको स्पष्टीकरण दिएका थिए।
आइजिपी थापाले गृहमन्त्री र सचिवले हतियार खरिदका सम्बन्धमा कुनै निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारे।
‘न गृह मन्त्रालयको सचिवज्यूबाट निर्देश भएको छ, न मन्त्रीज्यूबाट नै,’ थापाले भने, ‘खरिद गर्ने विषय भनेको निर्देशनले गर्ने विषय पनि होइन। यो त एउटा सिस्टमेटिक र सदनले बनाएकै ऐन नियम र प्रचलित कानुनबाट गर्ने हो।’
उनले नयाँ बजेटको रातो किताबमै हतियारको ठेक्काको विषय परेको उल्लेख गरे।
‘बजेटको प्राथमिकीकरणमै आएको छ,’ थापाले भने, ‘हतियारका विषय पनि हाम्रो सिलिङभित्र आएका विषयहरू हुन्। हामीलाई आवश्यकता भनेको 'नन लिथल वेपन' हरू हुन्। जस्तै अश्रुग्यास सेल र बर बुलेटहरू लगायत। त्यसपछि ब्यारिकेटिङ भेहिकलहरू र ट्रुप्स क्यारिअर भेहिकलहरू हाम्रो संगठनको प्राथमिकीरणभित्र भएकोलाई नेपाल सरकारबाट बजेट प्राप्त भएको छ। यसलाई पारदर्शी जबाफदेही जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले गर्नेछौं।’
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पुरानो हतियारको टेण्डर अहिल ब्युँताउने कार्य नहुने बताए।
‘हतियारको विगतमा टेन्डर गरेको अहिले फेरि त्यसलाई ब्युँताउने अथवा त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा बिल्कुल हुँदैन,’ लेखकले भने, ‘पुराना कहिले ठेक्का गरिए, कहिले स्थगन गरिए, तीन/ चार वर्ष, दुई वर्ष पहिला खोलिएका ठेक्काहरू अहिले त्यसलाई निरन्तरता दिने, त्यस अनुसार हतियार खरिद गर्ने काम हुँदैन।’
-1746009348.jpg)
