नेपाल कानून व्यवसायी परिषदले दुई जना कानून व्यवसायीलाई कारबाही गरेको छ।
परिषदले अधिवक्ता ललितबहादुर केसीलाई नसिहतको सजाय र अभिवक्ता* खगेन्द्र बोहोरालाई एक वर्ष निलम्बन गर्ने सजाय गरेको हो।
अभिवक्ता भनेको मुद्दा मामिलासम्बन्धी अदालती लेखापढी गर्न पाउने व्यक्ति हुन्। उनीहरू पनि कानून व्यवसायी नै भए पनि सर्वोच्च अदालतमा बहस भने गर्न पाउँदैनन्। अभिवक्तालाई पैरवीकर्ता पनि भनिन्छ।
अभिवक्ता बोहोरालाई एक वर्षसम्मलाई निलम्बन गरिएको छ।
परिषदको अनुशासन समितिले गत असार २० गते अधिवक्ता केसी र अभिवक्ता बोहोरालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसअनुसार परिषदले सर्वोच्च अदालतलाई साउन ६ गते पत्राचार गरेको थियो। परिषदको पत्राचारपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सूचना प्रकाशन गरी जानकारी गराएको हो।
परिषद स्रोतका अनुसार अधिवक्ता केसीले एक मुद्दामा फिरादपत्र हालेका थिए।
‘सुरूमा पक्षको तर्फबाट फिराद हाले। मस्यौदामा उनले हस्ताक्षर गरे,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर पछि उनैले दुई जना विपक्षीको प्रतिउत्तरमा पनि हस्ताक्षर गरेको भेटियो।’
परिषदले नसियत दिनुअघि उनीसँग स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो।
स्पष्टीकरणमा उनले ‘साथीले ढिला भइसकेकाले ५ बजेतिर हस्ताक्षर गरिदिन भनेर अनुरोध गरेकाले आफूले हतारमा हस्ताक्षर गरेको’ भनेर बताएका थिए।
उनले त्यस मुद्दामा राम्ररी नपढी हस्ताक्षर गरेको र अन्जानमा भएको भनेर स्पष्टीकरण दिएका थिए।
‘जानीजानी गरेको होइन, मुद्दा पनि अहिले मिलिसकेको छ भनेर कुरा आएपछि नसियतसम्म भएको हो,’ स्रोतले भन्यो।
त्यसैगरी अर्का बोहोरा अभिवक्ता हुन्।
तर उनले अधिवक्ता भनेर हस्ताक्षर गरेका फाइलहरू फेला परेपछि निलम्बन गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
‘उहाँविरूद्ध तीन वटा उजुरी परे। एउटा अख्तियारकै थियो। तर अख्तियार र अर्का एक व्यक्तिको उजुरीमा प्रमाण त्यति पुगेन,’ परिषदको स्रोतले भन्यो, ‘एक जनाको उजुरीमा अधिवक्ता सरह नै हस्ताक्षर गरेको भेटेपछि निलम्बनमा परेको हो। उहाँलाई यसअघि पनि नसिहत दिइसकेको थियो। दोस्रो पटक भएकाले पनि निलम्बनमा पर्नुभयो।’
अब उनले एक वर्षसम्म कानून व्यवसायीको रूपमा काम गर्न पाउँदैनन्।
*सच्याइएको
-1746009348.jpg)
