म्यानमारका सैनिक शासकले देशमा लगाएको संकटकाल हटाएका छन्।
सन् २०२१ मा सैनिक 'कू' पछि लगाएको संकटकाल अन्त्य गर्दै आउने डिसेम्बरमा निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिएको भनेर बेलायती पत्रिका द गार्डियनले लेखेको छ। सो निर्वाचनलाई विपक्षी समूहहरूले बहिष्कार गरेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले पनि त्यसको आलोचना गरेका छन्।
सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा सेनाले आङ सान सुकीको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि संकटकाल घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि चर्किएको गृहयुद्धमा हजारौंको ज्यान गइसकेको छ।
सैनिक 'कू' पछि विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामाथि सेना प्रमुख मिन आङ ह्लाइङको प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहँदै आएको छ। निर्वाचनपछि पनि उनले राष्ट्रपति वा सशस्त्र सेना प्रमुखको रूपमा शक्ति आफैंसँग राख्ने छन् भनेर विश्लेषकहरूले आकलन गरेका छन्।
‘हामीले पहिलो अध्याय पार गरिसकेका छौं,’ मिन आङ ह्लाइङले बिहीबार सरकारी अखबार ग्लोबल न्यु लाइट अफ म्यानमारमा प्रकाशित भाषणमा भनेका छन्।
‘अब, हामी दोस्रो अध्याय सुरू गर्दैछौं। आगामी निर्वाचन यस डिसेम्बरमा हुनेछ। र सबै योग्य मतदाताहरूलाई मतदान गर्न सक्षम बनाउन प्रयास गरिनेछ,’ उनले थपेका छन्।
सैनिक सरकारले निर्वाचनको कुनै निश्चित मिति घोषणा गरेको छैन। तर राजनीतिक दलहरू दर्ता भइरहेका छन् र इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनमा प्रशिक्षण सत्रहरू सञ्चालन भइसकेका छन्।
बुधबार सरकारले निर्वाचन प्रक्रियालाई बाधा गर्ने उद्देश्यले गरिने भाषण वा प्रदर्शनका लागि १० वर्षसम्मको जेल सजाय तोक्ने कानुन लागू गरेको बताएको थियो।
निर्वाचनको तयारीका लागि गत वर्ष गरिएको जनगणनाले देशका ५ करोड १० लाख जनता मध्ये १ करोड ९० लाखको तथ्यांक संकलन गर्न असफल भएको प्रारम्भिक नतिजाले देखाएको छ।
जनगणना प्रतिवेदनले तथ्यांक संकलन गर्न नसक्नुको एउटा कारण महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती रहेको उल्लेख गरेको थियो। त्यसले पनि गृहयुद्ध चलिरहेको बेला आगामी डिसेम्बरमा निर्वाचन गर्नु कति चुनौतीपूर्ण हुनेछ भन्ने देखाउँछ।
विद्रोहीहरूले आफ्नो विरोध जनाउन निर्वाचनको समयमा आक्रमण गर्नेछन् भनेर विश्लेषकहरूले भविष्यवाणी गरेका छन्। अर्को तर्फ सैनिक सरकारले भने मतदानको पूर्वसन्ध्यामा हतियार त्यागेर राजनीतिक मूलधारमा फर्किनेलाई नगद पुरस्कार घोषणा गरेको छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
-1746009348.jpg)
