बाँकेको नेपालगञ्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंकको घोटाला प्रकरण सम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले बैंकका संस्थापक अध्यक्षसहित तीन जनालाई थुनामै राख्न आदेश सुनाएको छ। राष्ट्र बैंकका एक जना कर्मचारीलाई भने दुई लाख रूपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश भएको छ।
अदालतकी रजिस्ट्रार सपना अधिकारीका अनुसार बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, बैंकका वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई थुनामा राख्न आदेश भएको हो। त्यस्तै राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई दुई लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको हो।
झन्डै ४५ पृष्ठ लामो आदेशमा फरार रहेका सयभन्दा बढी प्रतिवादीको हकमा म्याद तामेली पठाउने उल्लेख छ। बैंक सञ्चालक समितिका दुई पूर्वअध्यक्ष र एक कर्मचारीलाई अहिल्यै छोड्दा मुद्दा प्रभावित पार्न सक्ने आकलन गरी अदालतले तीन जनालाई थुनामै राख्ने आदेश सुनाएको हो।
अदालतका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारू र पुनम सिंहको इजलासले बैंकका पूर्वअध्यक्षसहित चार जना प्रतिवादीविरूद्धको रकम घोटाला प्रकरणको सुनुवाइ सकेर बुधबार बेलुका ८ बजेपछि आदेश सुनाएको थियो।
आर्थिक घोटाला प्रकरणबारे सुनुवाइ सकिएकै दिन सजाय सम्बन्धी आदेश आएको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टले बताए। साउन १६ गते नै प्रतिवादी बनाइएका चार जना विरूद्ध बयान सकिएको थियो। सूचना अधिकारी विष्टका अनुसार नभ्याएका हुँदा साउन १७ गते नै त्यो मुद्दा 'हेर्दाहेर्दै' शीर्षकमा राखेर आन्तरिक रूपमा एक-एक गरी क्रमशः सुनुवाइ हुँदै आएको थियो।
बैंकको तीन अर्ब २० करोड रूपैयाँ हिनामिना प्रकरणमा कुल १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। तीमध्ये एक सय तीन जना अझै पक्राउ परेका छैनन्। यो बीचमा दुई जना आरोपितको भने मृत्यु भइसकेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धानमा खुलाएको छ।
विभिन्न समयमा पक्राउ परेका दुई जना सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्षसहित चार जना प्रतिवादीमध्ये साउन १४ गते सिआइबीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमिततामा दोषी करार गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो।
सिआइबीले बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायसहित १०९ जनाबाट तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार एक सय ५७ रूपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। सिआइबीको सोही अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्जमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अदालतका सूचना अधिकारी विष्टका अनुसार चार जना प्रतिवादीहरूमध्ये बैंकका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका राजेन्द्रवीर रायसँग दुई अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार ५९७ रूपैयाँ बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको थियो।
त्यस्तै नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कर्णाली विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रसँग ८२ करोड ४६ लाख २९ हजार रूपैयाँ बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको थियो। बैंकका तत्कालीन वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीसँग २४ करोड ६३ लाख ९९ हजार बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको थियो।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतसँग १० करोड ८९ लाख २ सय ५० रूपैयाँ बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको थियो।
जिल्ला न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले विभिन्न १४ शीर्षकमा बैंकका पदाधिकारी र कर्मचारी मिलेर रकम हिनामिना गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
-1746009348.jpg)
