भारतीय उद्योगपति अनील अम्बानी र उनको दूरसञ्चार कम्पनी रिलायन्स कम्युनिकेसन्स झन्डै ३ हजार करोड भारू बराबरको बैंक घोटालामा अनुसन्धानमा तानिएका छन्।
भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई)ले अम्बानी र रिलायन्समाथि अर्बौंको बैंक घोटाला प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएको छ।
कुनै समय भारतीय टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा दबदबा कायम गरेको रिलायन्सले ठूलो ऋणमा डुबेपछि सन् २०१९ मा टाट पल्टिएको घोषणाका लागि निवेदन दिएको थियो।
रिलायन्यसलाई ऋण दिएका बैंकहरूको समूहको नेतृत्व गरिरहेको स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबिआई)ले दिएको उजुरीका आधारमा अम्बानीमाथि अनुसन्धान थालिएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले लेखेको छ।
एसबिआईले आफ्नो उजुरीमा रिलायन्सले ऋणको रकम हिनामिना गरेको, बैंकलाई गलत विवरण प्रस्तुत गरेको र आपराधिक षड्यन्त्र गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ।
यसको अनुसन्धान क्रममा सीबीआईले हालै मुम्बईस्थित रिलायन्स कम्युनिकेसन्सको कार्यालय र अनिल अम्बानीको निवासमा समेत छापा मारेको द इकोनोमिक टाइम्सले जनाएको छ। सिबिआईले यस प्रकरणसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कागजातहरू र प्रमाणहरू संकलन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
यही मामिलामा भारतको प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी)ले पनि रिलायन्स र अम्बानी समूहका अन्य कम्पनीहरूमाथि समानान्तर छानबिन गरिरहेको भनेर ब्लुमबर्गले लेखेको छ। इडीले रिलायन्स होम फाइनान्स लिमिटेड र रिलायन्स कमर्सियल फाइनान्स लिमिटेड, यस बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋणमाथि 'मनी लाउन्डरिङ'मा समानान्तर अनुसन्धान गरिरहेको छ। इडीले यस मामिलामा अनिल अम्बानीसँग सोधपुछ समेत गरिसकेको ब्लुमबर्गले लेखेको छ।
विभिन्न भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार, ऋणदाता बैंकहरूले गराएको एक फोरेन्सिक अडिट रिपोर्टले रिलायन्स कम्युनिकेसन्समा ठूलो वित्तीय अनियमितता र कोषको दुरुपयोग भएको संकेत गरेको थियो। सोही रिपोर्टलाई आधार बनाएर एसबीआईले सीबीआईसमक्ष उजुरी दर्ता गरेको हो। उक्त उजुरीले रिलायन्स र अम्बानीमाथि अनुसन्धानको ढोका खोलेको हो।
अनिल अम्बानीका प्रवक्ताले यी सबै आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेका छन्।
एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रवक्ताले अम्बानी रिलायन्सका कार्यकारी निर्देशक नरहेको भनेका छन्। 'उहाँ कम्पनीको एक गैर-कार्यकारी निर्देशक मात्र हुनुहुन्थ्यो र कम्पनीको दैनिक व्यवस्थापनमा उहाँको कुनै पनि प्रकारको संलग्नता थिएन,' विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
यो विषय अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले टिप्पणी गर्नु उचित नहुने पनि विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
-1746009348.jpg)
