सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल र टेलिभिजन प्रसारण क्षेत्र नियमन गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
बुधबार न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको इजलासले सामाजिक सञ्जाल र प्रसारण क्षेत्र नियमन गर्न परमादेश जारी गरेको हो।
२०७७ पुस ६ गते अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद गौतमले दिएको रिटमा सर्वोच्चले पाँच वर्षपछि परमादेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता गौतमले रिटमा टेलिभिजनमार्फत हुने प्रसारण, अनलाइन माध्यमबाट हुने प्रसारण, सामाजिक सञ्जालले छल्दै आएको कर लगायत विषयमा मागदाबी गरेका थिए।
अदालते परमादेश जारी गरे पनि यसको पूर्णपाठ आइसकेको छैन।
रिट निवेदक गौतमका अनुसार नेपालमा कुनै पनि च्यानल प्रसारण गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्छ।
'विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले पनि डाउन लिंक लिएर मात्रै प्रसारण गर्न पाउँछन्। ती च्यानल तारबाट आउँदैनन्, डाउन लिंकको माध्यमबाट आउँछन्,' निवेदक गौतमले भने, 'उदाहरणका लागि आज तक भन्ने विदेशी च्यानलले नेपालमा डाउन लिंकको अनुमति लिएको छैन। तर मोबाइलमा एप डाउनलोड गर्दा टेलिभिजनमा प्रसारण हुने सामग्री हुबहु प्रसारण हुन्छ।'
यसरी दर्ता नै नभई सामग्री प्रसारण भइरहेकोमा सरकारले नरोकेको भन्दै रिट दायर भएको थियो। यसरी हुने प्रसारण रोक्न निवेदकको माग थियो।
त्यस्तै दोस्रो मागमा निवेदकले नेपाली टेलिभिजन च्यानलबारे उल्लेख गरेका छन्।
नेपालमा च्यानलहरूले तीन प्रकारको इजाजत पत्र लिएर टिभीमा सामग्री प्रसारण गर्छन्- केबल, स्याटलाइट र टेरिस्टेरियल (एन्टेना प्रयोग)।
तर नेपालमा अनुमति नै नलिई इन्टरनेट प्रयोग गरेर समेत टिभीमा सामग्री प्रसारण गर्दै आएको जिकिर गर्दै निवेदक गौतमले त्यसलाई पनि नियमन गर्न मागदाबी गरेका थिए।
'अनुमति स्याटलाइट, टेरिस्टेरियलको लिने अनि अनुमति नै नलिएको इन्टरनेट प्रयोग गरी सामग्री प्रसारण गर्नु गैरकानुनी हो भनेर दाबी गरेको हुँ,' निवेदक गौतमले भने।
तेस्रोमा गुगल, फेसबुक, युट्युब लगायत सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न निवेदकले माग गरेका थिए।
'उदाहरणका लागि फेसबुक नेपालीले प्रयोग गर्छन्। नेपालीले चलाएको फेसबुकबाट उसले वार्षिक करोडौं रकम लैजान्छ,' उनले भने, 'नेपालमा सामान्य काम गर्ने व्यक्तिले पनि काम गरेबापत कर तिर्नुपर्ने, तर अर्बौं कारोबार गर्ने कम्पनीले तिर्नुनपर्ने? त्यसैले करको दायरामा ल्याउनुपर्यो भनेर रिटमा मागदाबी गरेको हो।'
चौथो, सामाजिक सञ्जालले देखाउने विज्ञापनबापत कर तिरेको छैन।
यसरी नेपालभित्र विज्ञापनबापत भएको कारोबार पनि नियमन गर्नुपर्यो भन्ने माग गरेको उनले बताए।
उनका अनुसार यस विषयमा अदालतले नै एउटा समिति गठन गर्न समेत माग गरिएको थियो।
तर सम्पूर्ण मागदाबी परमादेशमा समावेश भए/नभएबारे पूर्णपाठ आएपछि मात्रै खुल्ने उनले बताए।
निवेदक गौतमले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
-1746009348.jpg)
