सरोकारवालालाई पन्छाएर मधेस प्रदेश सञ्चार ऐन संशोधनसम्बन्धी छलफल प्रदेश बाहिर गर्न लागेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेस प्रदेशले आपत्ति जनाएको छ।
प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले आफ्नो व्यक्तिगत ह्वाट्सअप ग्रुपमार्फत प्रदेश सञ्चार ऐन संशोधनसम्बन्धी परामर्श गोष्ठीअघि काठमाडौंको कोटेश्वरमा छलफल हुने सूचना प्रवाह गरेका छन्।
तर यसबारे ऐनका प्रमुख सरोकारवाला नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेस प्रदेश र आठवटै जिल्ला शाखालाई औपचारिक जानकारी नदिइएको महासंघका मधेस महासचिव शैलेन्द्र महतोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रदेशमै सञ्चार क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन र तिनका औपचारिक संघ–संस्थाहरू पनि सहभागी नगराइ काठमाडौँमा छलफल कार्यक्रम राखिनुले नियतगत शंका उत्पन्न गर्ने स
'मधेसमै सम्पन्न हुनुपर्ने छलफललाई राजधानीमा राख्नु प्रदेश सरकारको बजेट दुरुपयोग हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तीमार्फत सरोकारवालाको सहभागिता र सहमतिबिना अघि बढाइने संशोधन प्रस्तावहरू अस्वीकार्य हुने र त्यसविरुद्ध प्रतिकार गर्न महासंघ बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।
महत्वपूर्ण ऐन संशोधन प्रक्रियामा सरोकारवालालाई पाखा लगाएर आयोजना गरिने कुनै पनि छलफल वा गोष्ठी औचित्यहीन हुने महासंघको ठहर छ । महासंघले संविधान २०७२ र सञ्चार–पत्रकारिता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाविपरीत हुने कुनै पनि संशोधन कदम स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि दिएको छ।
-1746009348.jpg)
