बुधबार २४ वर्षीय माजिद अन्सारीले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी हुन जाँदै गर्दा अदालतमा भोगेका केही किस्सा सुनाए। माजिद नेपाल ल क्याम्पसमा बिएएलएलबी पढिरहेका छन्।
आन्दोलन हुनुभन्दा एक महिनाअघि उनी एउटा मुद्दाको काम लिएर बबरमहलस्थित काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेका थिए।
'त्यो कामका लागि मेरो साथीलाई फाँटवालाले यताउति घुमाइदियो,' उनले सुनाए, 'त्यसपछि मलाई साथीले वारेसनामा दिएर मिल्छ भने गरिदिनू भनेर भनेकाले म गएको थिएँ। त्यसको एक सातासम्म म जिल्ला अदालतका फाँटहरूमा घुमिरहेँ।'
उनले त्यहाँका कार्यालय सहयोगीले गरेको व्यवहार पनि सुनाए।
माजिद र उनका साथीले कार्यालय सहयोगीलाई एउटा फाइल खोजिदिन आग्रह गरे। सहयोगीले झर्केर 'किन खोज्ने, तपाईंको काम गर्न बसेको हुँ र' भनिदिए।
'त्यसपछि मेरो साथीले त मलाई अदालत जस्तो ठाउँ नै यस्तो छ, म यो देशमा किन बस्ने भन्यो,' माजिदले भने।
यस्तै भोगाइबाट आजित भएका माजिद नेपाल ल क्याम्पसबाटै भदौ २३ मा माइतीघर मण्डल पुगेका थिए। भदौ २४ गते सर्वोच्च, विशेष, काठमाडौं जिल्ला अदालत सहित देशका २२ वटा अदालतमा आगजनी भएको थियो।
जेनजी आन्दोलनपछि विभिन्न सुधारका बहस हुन थालेका छन्। संविधान संशोधन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, निर्वाचन, न्यायालय कसरी सुधार्ने लगायत विविध विषयमा छुट्टाछुटै बहस तथा भेला हुन थालेको छ।
बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको सनसाइन ल फर्मले गरेको संयोजनमा काठमाडौंको ज्ञानपुञ्ज स्कुल अफ लिडरसिपमा 'जेनजी विद्रोह र कानुन क्षेत्र सुधार संवाद' भएको थियो। त्यहाँ माजिद अन्सारीसहित एक दर्जनभन्दा बढी जेनजी कानुन व्यवसायी तथा विद्यार्थीले आफ्ना धारणा राखे। खासगरी उनीहरूले मुलुकमा सुशासनको कमी देखिएको र न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा बोले।
हालसालै अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका आशुतोष पाण्डेले पनि अदालतमा भोगेको अनुभव सुनाए।
सामान्य कामका लागि पुगेका सेवाग्राही घन्टौं कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
'हामीलाई धेरै ठूलो परिवर्तन चाहिँदैन। हामीले मागेका पनि छैनौं। तर सामान्य कामका लागि फाँटमा जाँदा घन्टौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने।
इजलासभित्र पनि तर्कभन्दा बढी अधिवक्ता हो वा वरिष्ठ अधिवक्ता हो भन्ने विषयले धेरै मान्यता राख्ने गरेको आशुतोषले बताए
'म उभिनु, मभन्दा वरिष्ठ उभिनु र उहाँभन्दा पनि वरिष्ठ उभिनुमा इजलासभित्र धेरै फरक पर्छ। तर्कले फरक पर्दैन,' उनले भने, 'बोल्ने समय पनि त्यसै अनुसार निर्धारण हुन्छ। तर्क मेरो राम्रो छ भने त त्यसलाई हेर्नुपर्ने होला। यसैले पनि होला यस क्षेत्रमा युवाहरू समेत कम भएको।'
कानुन व्यवसायी कैलाश तामाङले पनि न्यायालयमा भएका बेथितिबारे प्रश्न उठाए। न्यायालयलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइएको आरोप लाग्ने गरेको उनले बताए।
'विगत एक दशकमा अदालतमा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू भर्ती गराउन थालियो भन्ने आरोप लाग्न थालेको थियो,' उनले भने, 'सँगसँगै नेपाल बार एसोसिएसनलाई पनि मर्यादा राख्न नसकेको, राजनीतिक पार्टीहरूबाटै सञ्चालित भएको, दल अनुसारकै धारणा राख्न थालेको आरोप छ।'
न्याय क्षेत्रमा देखिएको प्रमुख समस्या न्याय परिषदको संरचना भएको उनले बताए। न्याय परिषदमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको बढी प्रभाव भएको भन्दै उनले संरचनामा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
न्याय परिषदका अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् भने सदस्यहरूमा कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेका एक जना कानुनविद र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ। बारको प्रतिनिधि कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्छ।
न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पनि बेला बेला न्याय परिषदको संरचनामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
अधिवक्ता विपना शर्माले न्यायाधीशहरू चाहेर वा नचाहेर, राजनीतिक दलहरूसँग आश्रित हुन बाध्य भएको बताइन्।
'उहाँहरू संविधानका धाराकै कारण पनि राजनीतिक दलसँग आश्रित हुन बाध्य भएका हुनुभएको हो कि! पछिल्लो समय न्यायालयबाट जुन प्रकारको संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता र अपेक्षा राखेका थियौं, त्यस अनुसार हुन नसक्नुको कारण पनि यही हो कि!,' उनले भनिन्।
अहिले भइरहेका फैसलाहरू हेर्दा, बजारमा सुनिएका भाष्यहरू सही पो हुन् कि भन्ने पनि लाग्ने गरेको उनले बताइन्। त्यस कारण न्यायाधीश नियुक्तिहरू योग्यताका आधारमा गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
अर्की विद्यार्थी प्रकृति गिरीले न्यायालयमा राजनीति अछुतो हुन नसक्ने धारणा राखिन्। मेरिटकै आधारमा नियुक्ति गरे पनि सम्भव नहुने उनले बताइन्।
'सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना गर्दा बुबाआमा कुनै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध छन् कि छैनन्, भोट कुन पार्टीलाई हालेको हो भनेर र्याखर्याख्ती पारेर सोध्छ रे। कि त न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा त्यसरी नै गर्नुपर्यो। नत्र कुनै मेरिटका आधारमा गरे पनि राजनीतिक विचार बोकेका मानिसलाई बाहिर राख्न सम्भव हुँदैन। किनभने ऊ यही समाजबाट आएको मानिस हो,' उनले भनिन्।
न्यायालय सुधार गर्न राजनीति र राजनीतिक दल समेत सुधारिन आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसन पनि सुध्रिन जरूरी रहेको अधिवक्ता प्रज्वल बरालले बताए। आफूले नेपाल बार दुइटा कामका लागि मात्रै चिन्ने गरेको बताए।
'दुइटा काममध्ये एउटा हो मलाई लाइसेन्स दिनु, त्यसलाई ग्रहण गर्नु। अर्को भनेको अदालत जाँदा बार मेरा लागि विश्राम कक्ष हो,' उनले भने।
समग्रमा बारले प्रभावकारी काम नगरेको उनको भनाइ थियो।
-1762425024.jpg)
-1746009348.jpg)
