प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कात्तिक २१ गते भिडिओ सन्देश जारी गर्दै योग्य नागरिकलाई तत्कालै मतदाता परियचपत्र बनाउन आग्रह गरेकी थिइन्।
जेनजी युवाहरूको परिकल्पना साकार पार्न सबैले निर्वाचनमा भाग लिऔं भन्ने उनको भिडिओ सन्देशको आग्रह थियो।
मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले तोकेको म्याद शुक्रबार सकिएको छ। यसपालि ८ लाख ३७ हजार ९४ जना नयाँ मतदाताले नाम लेखाएका छन्। तर कतिपय व्यक्ति यस्ता छन्, जसले नेपालमै जन्मे–हुर्के पनि र मतदान गर्न योग्य भइसक्दा पनि नाम लेखाउन पाएनन्।
तिनैमध्ये एक हुन्, ३७ वर्षीय कुमार जोशी।
उनलाई भोट हाल्न मन छ। तर नागरिकता नबनेकाले उनी मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुँदै छन्।
यहाँ कुमारजस्तै नागरिकता नपाएर मतदान लगायत नेपाली नागरिकका रूपमा पाउने अधिकारबाट वञ्चित रहेकाहरू थुप्रै छन्। उनीहरूले नागरिकता नपाउनुका पछाडि आ–आफ्नै कारण छन्। त्यसैमध्ये हामी कुमारको कथा सुनाउँदै छौं।
कुमारका आमाबुबा र हजुरबुबा–हजुरआमा सबै नेपाली हुन्। उनीहरूसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि छ। तैपनि कुमारले झन्डै दुई दशकदेखि संघर्ष गर्दा पनि नागरिकता पाएका छैनन्।
यसको कारण के भने, उनी आफ्नै परिवारजनले छाडेर सडकमा आइपुगेका व्यक्ति हुन्। परिवारको माया र हेरचाहबाट वञ्जित 'सडक बालक' को परिचय उनले पाए।
कुमारका बुबा काठमाडौंका स्थानीय हुन्। चार दशकअघि उनका आमाबुबाको प्रेम विवाह भएको थियो। बुबा काठमाडौंको नेवार समुदायका थिए भने आमा ब्राह्मण थिइन्। अन्तरजातीय विवाह भएकाले उनीहरूले घरमा बस्न पाएनन्।
उनका आमाबुबा घरबाट बाहिरिनुपर्ने अर्को कारण पनि थियो। कुमारका बुबाको जन्मदिने आमा थिइनन्। हजुरबुबाले दोस्रो विवाह गरेका थिए। सानीआमाले कुमारका बुबालाई कहिले आफनो सन्तानजस्तो व्यवहार गरिनन्।
त्यसमाथि अन्तरजातीय विवाह पनि थपिएपछि कुमारका आमाबुबालाई जबर्जस्ती घरबाट लखेटियो।
उनीहरू आफ्नो पुर्ख्यौली घर छाडेर डेरामा बस्न थाले।
दुई सन्तान जन्मेपछि आमाबुबाबीच खटपट सुरू भयो। उनका बुबा एकदमै धेरै मदिरा सेवन गर्थे। त्यही कारण विवाद बढ्दै गएपछि एकदिन आमाबुबा छुट्टिएको कुमारले बताए।
'आमाबुबा छुट्टिँदा कान्छो छोरा आमासँग र जेठो छोरा बुबासँग बस्ने गरी बाँडफाँट भयो,' उनले भने, 'त्यसपछि बुबाले अर्को विवाह गर्नुभयो। आमासँग सम्पर्क बन्द भयो।'
कुमार बुबासँग बाफलमा डेरा गरेर बस्थे।
'मलाई अलिअलि याद छ, बुबाले मदिरा र लागुपदार्थ सेवन गर्ने भएकाले सानीआमाले पनि छाडेर जानुभयो,' कुमारले भने, 'त्यसपछि बुबा नियमित डेरामा आउन छाड्नुभयो। म एक्लै भएँ।'
सुरूमा तीन–चार दिनमा एक दिन कोठा आउने कुमारका बुबा पछि हप्तौंसम्म बेपत्ता हुन थाले।
यो क्रम बढ्दै गएपछि एकदिन घरबेटीले ६–७ महिनासम्म भाडा नतिरेको भन्दै कोठाका सरसामान बाहिर फालिदिए र कुमारलाई पनि घरबाट निकालिदिए।
उनी त्यति बेला ८ वर्षका थिए।
घरबेटीले कोठाका सामान बाफल चोकमा मिल्काइदिएको उनी सम्झन्छन्।
'म कयौं दिन सडकमै बसेँ। सडकमा मिल्काइएका सामान बिस्तारै हराउँदै गए। बुबा फर्केर आउनुहुन्छ कि भनेर धेरै दिन त्यो ठाउँ छाडिनँ,' उनले भने, 'तर बुबा आउनुभएन।'
कुमारको दयानीय अवस्था देखेर बाफलका एक स्थानीयले उनलाई असनको एउटा घरमा काम गर्न राखिदिए।
'बस्न, खान र पढ्न पाउने भएपछि म अरूको घरमा बस्न राजी भएँ,' ती दिन सम्झिँदै कुमारले भने, 'म त्यहाँ साढे चार वर्षजति बसेँ। पछि बस्न मन लागेन, छाडिदिएँ।'
यसबीच आमाबुबासँग सम्पर्क भएको थिएन। आफन्तको घर पनि थाहा नभएकाले उनी फेरि सडकमै आइपुगे।
सडकमा बस्दा कहिले खान पाइन्थ्यो, कहिले पाइँदैनथ्यो। त्यसैबीच क्षत्रपाटीस्थित एक ठाउँमा नि:शुल्क खाना खुवाइरहेको उनले देखे। क्षत्रपाटीको 'बिसौनी' भन्ने संस्थाले त्यसरी नि:शुल्क खुवाउने व्यवस्था गरेको थियो। सडक बालबालिकाको उद्धारका लागि खोलिएको उक्त संस्थाले अलपत्र परेकाहरूलाई खाना खुवाउने र परिवारसँग पुनर्मिलन गराउँदै आएको छ।
पहिलो पटक त्यो संस्थाको सम्पर्कमा आउँदा कुमार १३ वर्षका थिए। यो २०५७ सालको कुरा हो।
उनले संस्थाका सञ्चालकहरूलाई आफ्ना आमाबुबा र आफन्त कोही नभएको बताए। कयौं दिनदेखि सडकमै बस्दै आएको पनि सुनाए।
उनको कथा सुनेपछि कुमारलाई ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित 'भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन' को एक बाल संरक्षण केन्द्रमा राखियो। उनी त्यहीँ हुर्के–बढे।
त्यो संस्थाले कुमारको परिवारको खोजबीन पनि गरेको थियो। तर उनीहरू कतै फेला परेनन्। उनका हजुरबुबा–आमाले त कुमारलाई चिनेकै थिएनन्। त्यही भएर काठमाडौंकै स्थानीय परिवारमा जन्मेका भए पनि कुमारको परिचयबाट 'सडक बालक' को पहिचान गएन।
भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनकी सडक बालबालिका पुनर्मिलन कार्यक्रम व्यवस्थापक अप्सरा महतले कुमारका आमाबुबा खोज्न कुनै कसर बाँकी नराखेको बताइन्।
'हामीले लामो समय कुमारका अभिभावक खोजी गर्यौं, राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना पनि निकाल्यौं। तर उनको हकदाबी गर्न कोही आउनु भएन,' अप्सराले भनिन्, 'त्यसपछि उनलाई संस्थाकै सरक्षणमा राखियो।'
संस्थाको निगरानीमा कुमारको हुर्काइबढाइ राम्रैसँग भयो। उनलाई संस्थाले नै कक्षा १२ सम्म पढाइदियो। त्यसपछि आफै पढ्नुपर्ने संस्थाको नियम अनुसार कुमारले विभिन्न ठाउँमा काम गर्दै पढाइ जारी राखे। उनले सरस्वती क्याम्पसबाट स्नातकसम्म अध्ययन गरेका छन्।
समस्या त्यति बेला भयो, जब उनको नागरिकता बनाउनुपर्ने समय आयो।
संस्थाले कुमारको नागरिकता बनाउन निकै पहल गर्यो। तर आमाबुबाको परिचय नखुलेकाले नागरिकता नबनेको अप्सरा बताउँछिन्।
'हामीले २०७० सालदेखि नै उनको नागरिकता बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं। तर सडकबाट उद्धार गरेर ल्याएको प्रमाणित गर्न नसक्दा नागरिकता बन्न सकिरहेको छैन,' अप्सराले भनिन्।
संस्थाले २०७९ फागुन १७ गते महालक्ष्मी नगरपालिका–८ बाट कुमारको जन्मदर्ता बनाएको छ। त्यसका बाबजुद नागरिकता बन्न सकेको छैन।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदले पनि उनको नागरिकता बनाइदिनू भन्दै आएको छ।
महानगरीय प्रहरी प्रभागले पनि कुमारको नागरिकता बनाउन सिफारिस गरिदिएको छ। तैपनि नगरिकता बनाउने प्रक्रिया अघि नबढेको अप्सरा बताउँछिन्।
'यति धेरै कागजात हुँदा पनि नागरिकता नबनेपछि हामीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दियौं। सर्वोच्चले २०८० जेठ १० गते सम्बन्धित कागजात राखेर नागरिकता दिन आदेश दिएको छ। तर आदेशमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं वा ललितपुर भनेर तोकिदिएको छैन। त्यही आधारमा दुवैले एकअर्कालाई पन्छाउँदै आएको छ,' अप्सराले भनिन्।
उनका अनुसार दुवैतिर जाँदा विभिन्न बहाना बनाएर फर्काइदिन्छन्।
उनीहरूले सडकबाट उद्धार गरिएको प्रमाणित गर्न त्यति बेलाको प्रहरी मुचुल्का माग गरेका छन्। तर संस्थासँग त्यस्तो मुचुल्का नभएको अप्सरा बताउँछिन्।
कुमारलाई २०५७ मा सडकबाट उद्धार गरिएको हो। त्यति बेला सडकमा भेटिए वा जो–कोहीले लिएर आए पनि संस्थामा राखिदिने गरिन्थ्यो। त्यसका लागि कुनै प्रमाण वा कागजपत्र आवश्यक नपर्ने अप्सराले जानकारी दिइन्।
२०७५ देखि भने सडक बालबालिकालाई प्रहरीको रोहवर वा प्रहरीको पत्रका आधारमा मात्र संरक्षणमा राखिँदै आएको छ। त्यसपछि राखिएका बालबालिकाको नागरिकता बनाउन कुनै समस्या छैन। तर त्यसअघिको नागरिकता बनाउन प्रशासनले नमानेको उनी बताउँछिन्।
अहिले संस्थामा नागरिकताको समस्या भोगिरहेका कुमारजस्ता ८ जना छन्।
'उनीहरू सबै यहीँ जन्मे–हुर्केका हुन्। तर सरकारी कागज नहुँदा अनागरिक भएर बस्नुपरेको छ,' उनले भनिन्, 'नागरिकता नहुँदा हातमा सीप भएर पनि राम्रो काम गर्न पाएका छैनन्। बैंक खाता खोल्न पाएका छैनन्। पढाइ वा रोजगारका लागि विदेश जाने इच्छा गरे पनि पूरा हुने स्थिति छैन।'
भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन मात्र होइन, यस्ता अन्य बाल संरक्षण संस्थामा पनि नागरिकताको समस्या भोगिरहेका थुप्रै बालबालिका छन्।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कार्कीले पटक पटक मतदाता नामावली नाम दर्ता गर्न आग्रह गरिरहेको सुनेका कुमार भन्छन्, 'म योग्य छु। तर मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्न कागजात छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्न पाएँ भने भन्नेछु, पहिले मलाई नागरिकता त दिनुहोस्, अनि म पनि जाऊँला भोट हाल्न!'
आफू योग्य भएर पनि सरकारी प्रक्रियाका कारण नागरिकता नबन्दा अनेक समस्या झेल्नुपरेको उनी बताउँछन्।
कुमारको नागरिकताका सम्बन्धमा हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गीता घिमिरेसँग कुरा गरेका छौं।
उनका अनुसार संस्थालाई नै संरक्षक राखेर नागरिकता दिन सकिन्छ। तर त्यसका लागि केही कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
'संस्थाको अध्यक्ष संरक्षकवाला बन्नुपर्छ। कति समयदेखि राखिएको हो भनेर खुल्ने कागजात हुनुपर्छ। सँगसँगै, उनलाई सडकबाट उद्धार गरेर ल्याउँदाको कागजात र प्रहरी मुचुल्का पनि पेस गर्नुपर्छ,' घिमिरेले भनिन्।
त्यसो भए के सडकबाट उद्धार गरेर ल्याउँदाको प्रहरी मुचुल्का नभए नागरिकता बन्दैन त?
हाम्रो यो प्रश्नमा घिमिरेले भनिन्, 'अरू कागजपत्र छ, तर उद्धार गरिएको छैन भने प्रशासन आफैले वा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर संस्थाकै संरक्षणमा हुर्के–बढेको प्रमाणित भए नागरिकता दिन सकिन्छ।'
'कुमारकै हकमा भने के कारणले नागरिकता बनेको छैन भन्ने कुरा उनको फाइल नपढी थाहा हुँदैन। उहाँलाई कार्यालयमा पठाइदिनुहोला।'
***
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
