गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले हेटौंडा बजारमा सडक सीमा मिचेर बनेका संरचना हटाउने भनेर सडक डिभिजन कार्यालयले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो।
तर शनिबार त्यो आदेशको पालना गरिएन। अदालतको आदेशको पत्र नपाएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको सहयोगमा सडक डिभिजनको डोजर झिसमिसेमै बजारका घरहरूमा चल्यो।
त्यसदिन हेटौंडा बजारका सयौं घरहरु भत्किए।
लामो समयदेखि हेटौंडामा व्यवसाय गर्दै आएका मन्टु कंशकारका पनि दुईवटा घर भत्किएका छन्। उनले करिब डेढ वर्षअघि साढे तीन करोड रुपैयाँमा नयाँ घर किनेका थिए। उनको परिवार ६० वर्षदेखि बस्दै आएको अर्को घर पनि बजारमै थियो।
‘शनिबार विहानैबाट डोजर चल्न थाल्यो। प्रशासनले अदालतको आदेश जानकारी छैन भनेको थाहा पाएपछि म पनि आदेशको प्रति बोकेर प्रशासन कार्यालय पुगेको थिएँ। सिडिओले यसको आधिकारिकता छैन भने। मेरो घर कता हो भनेर सोधे। भत्किनेमा तपाईंको घर पर्दैन समेत भने,’ कंशकारले भने, ‘तर आदेशको प्रति लिएर गएकोले उनीहरुले रिसिइबी साँधेछन्। मेरा दुबै घर भत्काइदिए। नयाँ घरमा त झन् धेरै क्षति क्षति पुर्याइदिएका छन्।’
४७ वर्षीय कंशकार हेटौंडामै जन्मिएका हुन्। उनले मालपोत कार्यालयमा सबै कुरा राम्ररी बुझेरमात्रै घर किनेको बताए।
‘बकाइदाले लालपूर्जावाला जमिनमा बनेको घर किनेको हो। भत्काउन पर्ने थियो भने किनबेच गर्न किन दिएको हो? सरकारी निकायले नै रजश्व लिएर किनबेच गर्न दिएपछि सडक विस्तार गर्नुपरे मुआब्जा पनि त दिनुपर्यो नि,’ उनले भने, ‘ऋण लिएर किनेको घर भत्काइयो। त्यहाँ गरिरहेको व्यवसाय पनि सकियो अब। ब्याज कसरी तिर्ने, ऋण कसरी तिर्ने।’
मुआब्जा दिने भए सबै मागे पनि दिन तयार रहेको जानकारी पटक–पटक गराएको उनले बताए। तर अकस्मात डोजर चलाएर सर्वसाधारणको उठिबास लगाइएको गुनासो उनको छ।
कंशकरले घर भत्काउन हेटौंडा उप–महानगरपालिका पनि सहयोगी बनेको आरोप लगाए। उपमहानगरपालिकाले आइतबार गरेको निर्णयको कुनै अर्थ नरहेको उनी बताउँछन्।
‘अदालतको आदेशलाई पनि नटेरेर घरहरु भत्काइसके। अब नगरपालिकाले ब्याज छुटको पहल गर्छौं भन्नुको के अर्थ। अदालतको आदेश मानेर मुद्दा हाले केही होला कि भनेर बुझेको, अदालतले पनि अब आइन्दा त्यसो गर्नु भनेर नसियत मात्रै दिन्छ भन्ने सुनेको छु,’ कंशकार भन्छन्, ‘घर त भत्काइहाले, अब हामीलाई गोली हान्ने आदेश पनि दिए हुन्थ्यो सिडिओले।’
शनिबार घर भत्किएका हेटौंडाका अर्का एक बासिन्दाले धेरै बिरोध गरेको भनेर आफूलाई प्रशासनले ‘टार्गेट’ मा राखेको बताए। जीवनभरको कमाइले बनाएको घर भत्कँदा विरोध गर्न पनि नपाइने अवस्था नागरिक सरकारको पालामा आउनु दुर्भाग्य भएको उनी बताउँछन्।
‘कृपया मेरो नाम समाचारमा नलेखिदिनु होला। मलाई धेरैतिरबाट धम्की आइरहेको छ। मलाई लगेर थुन्यो भने अदालतमा मुद्दा हाल्ने मान्छे पनि नरहनसक्छ,’ उनले भने, ‘जनता सबै आक्रोशमा छन्। यहाँ सबै मनोबल गिराइएको छ। हामी बिचरा भएका छौं। भएको घर भत्किसक्यो, बस्ने ठाउँ छैन। आएर हेर्नु न हेटैंडा युक्रेन जस्तो लाग्छ तपाईंलाई।’
उनले नगरिकको पक्षमा बोल्नुपर्ने उप–महानगरपालिकाले नगरिकलाई विभाजन गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए। अदालतको आदेश छ भनेर रोक्नुपर्ने निकाय अराजकताको सहयोगी बनेर बजार ध्वस्त भइसकेपछि ब्याज छुटको पहल गर्छौं भनेर निर्णय गर्दै बसेको उनी बताउँछन्।
विकल्पमा बाइपास सडकको सम्भावना हुँदा हुँदै बिनामुआब्जा मान्छेलाई घरविहीन बनाउनु सबैभन्दा दुःखद भएको उनले बताए।
‘घर भत्किाएको छ। विद्युत् छैन, इन्टरनेट छैन। हजारौं मान्छे बेरोजगार बनेका छन्। केही बोले लगेर थुनिएको छ। के गर्ने, के नगर्ने मेरो त दिमागले काम नै गरेको छैन,’ उनी भन्छन्।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले शनिबार दिनभरमा सडक असपासका सबैजसो घरहरु भत्काएको थियो। आइतबार दिउँसो पौने १ बजे अदालतको पत्र प्राप्त भएको उक्त कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको छ। घरहरु भत्किसकेपछि सडक डिभिजनले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो।
यी पनि पढ्नुहोस्:
-1746009348.jpg)
