जतिबेला ट्राफिक प्रहरीले मादकपदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारी चलाउनेको लाइसेन्स खोस्न थाल्यो, सर्वसाधारणमा एक किसिमको अन्योल थियो– एक थोपा रक्सी खान नपाइने यो कस्तो नियम हो? विकसित देशहरूमा पनि यो हदसम्मको कडाइ त विरलै हुन्छ।
दिन बित्दै गए। सर्वसाधारणको गुनासो कम हुँदै गयो, उता ट्राफिक प्रहरी पनि आफ्नो निर्णयमा अडिग रह्यो।
मादकपदार्थ बिक्रीदेखि रात्रिकालीन व्यवसायलाई नै असर पार्ने यो निर्णय फिर्ता गराउन वा लचिलो हुन ट्राफिक प्रशासनमाथि कम्ती दबाब परेको थिएन। उनीहरूको दृढताकै फल हो, आज मापसे गरी सवारी चलाउन हुन्न भन्ने नियम समाजले नै स्वीकार गरिसकेको छ। अरू बेला खान रुचाउनेहरू पनि सवारी हाँक्नुछ भने हम्मेसी रक्सी छुँदैनन्। छोए पनि घर फर्किन छुट्टै बन्दोबस्त गर्छन्। त्यति पनि नगरे ट्राफिक प्रहरी कहाँ-कहाँ बसेका छन् भनेर सूचना लिँदै उनीहरूका आँखा छल्न चोरबाटो खोज्न थाल्छन्।
यसको अर्थ हामीकहाँ कम्तीमा मापसे गर्नेहरू ट्राफिक प्रहरीसँग डराउँछन्। यो भनेको नियम–कानुनको डर हो।
मापसेका हकमा आफ्नो संस्थाको उच्च सफलता देखाएको त्यही ट्राफिक प्रशासन हर्न निषेधका हकमा भने फितलो देखिएको छ।
२०७४ वैशाख १ देखि काठमाडौं उपत्यकामा ‘जथाभाबी हर्न बजाउन नपाइने’ नियम लागू भएको हो। जाममा हुँदा, ओभरटेक गर्दा र कतिपय बेला नचाहिने ठाउँमा पनि सवारी साधनको प्याँप्याँ र पुपुले ध्वनि प्रदूषण भएको भन्दै ट्राफिक प्रहरी, महानगरपालिका र यातायात व्यवस्था विभागले यो नियम ल्याएका थिए।
हर्न निषेधको नियम ध्वनि प्रदूषणसँग मात्र नभई सहरी सभ्यतासँग पनि जोडिएको थियो। त्यही भएर मापसेजस्तै यो नियम सर्वसाधारणले सहजै स्वीकारे।
नियम लागू भएको एक–दुई महिना उपत्यकामा हर्न बजेको विरलै सुनियो। नटेरेर हर्न बजाउनेलाई ट्राफिक प्रहरीले ठाउँको ठाउँ चिट काटिहाल्थे। मान्छेलाई त कतिसम्म पर्यो भने, कुनै पनि अवस्थामा हर्न बजाउन हुँदैन भन्ने उनीहरूले ठाने। घुम्ती सडकमा गाडी मोड्दा हर्न बजाउन पाइने अवस्थामा पनि धेरैले नबजाई चलाउन थाले।
वर्षौंदेखि गाडीको ट्याँट्याँ टुँटुँले कोलाहलपूर्ण काठमाडौं महानगर एकाएक शान्त भयो। त्यही बेला भारतबाट आएका एक पत्रकारले काठमाडौंको यस्तो नियमलाई ‘दक्षिण एसियाकै अभूतपूर्व घटना’ को संज्ञा दिँदै ब्लग लेखे। व्यस्त सडकमा पनि गाडीहरू लेन अनुशासन पालना गर्दै हिँडेको र जतिसुकै ट्राफिक जाममा कसैले हर्न बजाएर ध्वनि प्रदूषण नगरेको अवस्थालाई उनले दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकको राजधानीमा नदेखिने विरल घटना बताए।
एक किसिमले भन्दा यो नियमले महानगरका रूपमा काठमाडौंको प्रतिष्ठा हलक्कै बढाइदियो। कला र संस्कृतिको सहरलाई आधुनिक सभ्य महानगरको दर्जामा उकाल्यो। यही नियम सिको गर्दै भरतपुर, धनगढी लगायत अन्य सहरले पनि हर्न बजाउन निषेध गरे।
जनस्तरबाट ठूलो समर्थन हुँदाहुँदै र सबैको वाहवाही पाउँदा–पाउँदै एकाएक ट्राफिक प्रहरीले लत्तो छाडे। सुरुका दिनमा कुनै गाडीले टिँ गर्नेबित्तिकै झ्याप्प समात्ने उनीहरू अनाहक हर्न बज्दा पनि सुने–नसुन्यै गर्न थाले। एक जनाले नियम मिचेपछि अर्कोले मिच्यो। त्यसैको देखासिकी अर्कोको हात फेरि बारम्बार हर्नमाथि जान थाल्यो। यसले हर्न बजाउनेलाई कारबाही बन्द भएछ भन्ने धेरैले ठाने। काठमाडौंका सडकमा गाडीको प्याँप्याँ र पुपु फेरि बाक्लै सुनिन थाल्यो।
मापसे नियन्त्रणजस्तो कठिन अभ्यासमा सफल बनेको ट्राफिक प्रशासन हर्न निषेधजस्तो सामान्य नियममा असफल भयो।
यसको कारण के त?
https://www.youtube.com/watch?v=ApAO5s2IzEk
भिडियो : अनिश रेग्मीहर्न निषेध फितलो हुनुका धेरै कारणमध्ये ट्राफिक प्रहरीको कमिसन कटौती प्रमुख हो।
सवारी नियम उल्लंघन गर्नेलाई चिट काटेबापत् ट्राफिक प्रहरीले १५ प्रतिशत कमिसन पाउँथे। यही कमिसनका लागि सवारी नियममा धेरै कडिकडाउ थियो। ट्राफिक प्रहरीले देखेसम्मका उल्लंघन ‘नोटिस’ मा लिँदै कारबाही गर्थ्यो। बिनालाइसेन्स सवारी चलाउने र ब्लुबुक बोकेर नहिँड्नेलाई समात्न राति मात्र होइन, दिउँसै पनि सडकमा ढाट राखेर बस्थ्यो। कतिपय सडकमा त नियम उल्लंघन गर्नेहरूले सवारी मोडेर उम्किनै नपाउने गरी ढाट राखिएको हुन्थ्यो।
कुनै पनि नियम त्यतिबेला मात्र प्रभावकारी हुन्छ, जब मानिसलाई कानुनको डर हुन्छ। नियम पालना गराउने जिम्मेवारी व्यक्तिहरूले आफ्नो डर देखाउन सकेनन् भने कार्यान्वयनले गति लिन सक्दैन। मापसेका हकमा तुरुन्तै लाइसेन्स खोसिने र भोलिपल्टै सवारी प्रशिक्षणमा जानुपर्ने नियमले धेरैलाई अत्याएको थियो। हर्न निषेधमा पनि सुरुमा त त्यस्तै कडिकडाउ भयो। जब कमिसन बन्द भयो, ट्राफिक प्रहरीले आफ्ना आँखाकान चनाखो राख्न छाडे। यसले हर्न निषेध कार्यान्वयन फितलो भएको ट्राफिक अधिकारीहरू नै बताउँछन्।
कमिसन हटेको जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री बनेपछि हो। उनले असार १३ गते ट्राफिक प्रहरीले प्रत्येक कारबाहीमा पाउने १५ प्रतिशत कमिसन कटौती गरेर भत्ता दिने निर्णय गरेका थिए। त्यसलगत्तै ट्राफिक सक्रियता शिथिल देखिनु र हर्न निषेधको नियम फितलो हुनु संयोग मात्र नभएको धेरैको भनाइ छ।
यही सन्दर्भमा हामीले ‘किन अचेल फेरि काठमाडौंमा हर्न बजेको सुनिन्छ त?’ भनेर महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रमुख डिआइजी सर्वेन्द्र खनाललाई सोध्यौं।
‘धेरैलाई भ्रम छ, ट्राफिक प्रहरीले हर्न निषेधको प्रावधान फिर्ता लिइसक्यो, के यो सही हो?’ हामीले यो पनि सोध्यौं।
‘हामीले हर्न निषेध अभियान फिर्ता गरेका छैनौं, झन् यसलाई कडा बनाउन लागेका छौं,’ डिआइजी खनालले सेतोपाटीसँग भने, ‘हिजो मात्र उपत्यकाका १० ठाउँका सडकमा ट्राफिक शिक्षा दिन थालेका छौं।’
सुरुमा धेरै हर्न सुन्ने बानी परेकाले अलि कम हुँदा पनि धेरै नै कम भएजस्तो लागेको र अहिले अलिअलि बज्दा पनि धेरै नै बजेजस्तो भएको उनको तर्क थियो।
‘धेरै त होइन केहीले फाट्टफुट्ट हर्न बजाउँछन्, त्यसमा पनि मोटरसाइकल चालक अलि बढी छन्,’ खनालले प्रस्टीकरण दिए, ‘हर्न बजाउनेलाई अहिले पनि कारबाही गरिरहेकै छौं।’
उनको भनाइविपरीत हर्न बजाउनेमा मोटरसाइकल चालक मात्र छैनन्। बिहीबार बिहान साढे १० देखि साढे ११ को बीचमा सोल्टीमोडबाट झम्सीखेल पुग्दा माइक्रो, बसजस्ता सार्वजनिक सवारीले पनि मनग्गे हर्न बजाएको सुनियो। एकअर्कालाई ओभरटेक गर्दा र ट्राफिक सिग्नलमा समेत उनीहरूका हात हर्नबाट हटेनन्। निजी सवारी पनि हर्न बजाउनमा अरूभन्दा कम थिएनन्। एउटा निजी नम्बर प्लेटको पजेरोले त जेब्राक्रसमा बाटो काटिरहेका पैदलयात्रुलाई धरी हर्न बजाएर तर्साइदियो।
डिआइजी खनालले भनेजस्तो ‘अलिअलि’ होइन प्रशस्तै हर्न बज्न थालिसकेको यो स्थितिमा हामीले सोध्यौं, ‘के ट्राफिक प्रहरीले कमिसन कटौतीपछि हर्न बजाउनेमाथि कडाइ नगरेको हो?’
खनालले अस्वीकार गरे।
‘मैले केही दिनअघि पनि निर्देशन दिएको छु, सबै जनाले पहिलाको जस्तै काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो ट्राफिकको कमिसनभन्दा वातावरण र सभ्यतासँग जोडिएको कुरा भएकाले म आफैं पनि जसरी हुन्छ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर लागेको छु।’
हर्न निषेधको फितलो कार्यान्वयनबारे हामीले काठमाडौं महानगरपालिकासँग पनि कुराकानी गर्यौं।
हर्न निषेध अभियान जारी रहेको र यसको कार्यान्वयन फितलो भएको भए ट्राफिकसँग कुरा गर्ने महानगरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनिराम शर्माले बताए।
हर्न निषेध अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एकपटक फेरि ट्राफिक प्रहरीसँग कुरा गर्न लागेको उनले जानकारी दिए। ‘महानगरले यो कार्यक्रम हटाएको छैन, हर्न प्रतिबन्ध कार्यान्वयन फितलो भएको भए हामी ट्राफिक प्रहरीसँग फेरि कुरा गर्छौं,’ शर्माले सेतोपाटीसँग भने, ‘यो अभियान लागू गर्न महानगरले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम सबै गर्छ।’
वैशाख १ गतेबाट घोषणा गरिएको हर्न निषेध नियम उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना पनि तिराउने गरिन्थ्यो। पहिलोपटक पाँच सय, दोस्रो पटक दोहो¥याए एक हजार र तेस्रो पटक हर्न बजाएको भेटिए १५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
ट्राफिक प्रहरीका डिआइजी सर्वेन्द्र खनाल र काठमाडौं महानगरका प्रमुख कार्यकारी धनिराम शर्माले भनेझैं के हर्न निषेधको नियम आजैबाट प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन होला? के आजैबाट ट्राफिक प्रहरीले आफ्ना आँखाकान चनाखो बनाउन थाल्लान्?
यो एउटा नियमको मात्र कुरा होइन, काठमाडौंलाई आधुनिक सभ्य महानगर बनाउने अभियान र ट्राफिक प्रहरीकै प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो। जनतालाई कानुनको आभाष दिलाउने कडी पनि हो।
