नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नोलाइट शाखाले ग्राहकको फोन नउठाउने र गुनासो सम्बोधन नगर्ने पुरानै चलन हो । समय बदलियो, राजनीति बदलियो, मुलुकको व्यवस्था बदलियो तर कर्मचारीको व्यवहार परिवर्तन भएको छैन ।
महसुल तिर्न गएका ग्राहकलाई प्राधिकरणका कर्मचारीले राम्रो व्यवहार नगर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । त्यस्तो व्यवहार गर्नेलाई कारबाही नभएको अनुभव धेरैसँग छ । तर अबको केही दिनपछि तपार्इंको गुनासो सम्बोधन नगर्ने र नोलाइट शाखामा फोन नउठाउनेलाई उपभोक्ताले सिधै गुनासो गर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने संयन्त्र सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
ग्राहकलाई सरल र सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ऊर्जा मन्त्रालयले निःशुल्क ११५१ टेलिफोन नम्बर सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ । प्राधिकरणका कर्मचारीले दुःख दिए, गुनासो सम्बोधन गरेनन् वा कुनै सेवा लिँदा घुस मागे भने तपार्इंले पैसा नलाग्ने सो नम्बरमा फोन गर्न सकिनेछ ।
ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सेवाप्रदायक संस्थाका कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार र उपभोक्तामुखी बनाउन उक्त हटलाइन टेलिफोन नम्बर सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । नेपाल टेलिकमले प्राधिकरणका ग्राहकलाई सहज रुपमा गुनासो गर्न उक्त नम्बर प्रदान गरेको हो ।
प्राधिकरणले सो हटलाइन सेवा सञ्चालनका लागि चौबीसै घन्टा कार्यरत रहनेगरी तीन/तीनजनाका दरले कर्मचारी उपलब्ध गराउने भएको छ । मुलुकभरका वितरण केन्द्रका कर्मचारीले उपभोक्तालाई राम्रो व्यवहार नगरेको, मिटर लिँदा घुस मागेको, ट्रान्सफर्मर बिग्रेको लामो समय हुँदा पनि मर्मत नगरेको जस्ता गुनासा सिधै ११५१ नम्बरमा फोन गर्न सकिनेछ ।
ऊर्जामन्त्री शाहीले प्राधिकरण जनताको सेवामा क्रियाशील छ भन्ने सन्देश दिनका लागि हटलाइन सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको र त्यसले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । सो नम्बरमा एकैपटक तीनजनाले फोन गर्न सक्नेछन् ।
जनगुनासो सुन्ने, ग्राहकलाई आवश्यक सूचना दिने, सेवाग्राहीसँग प्राधिकरणका कर्मचारीले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि गर्ने र पैसा मागे भने सिधै सो नम्बरमा टेलिफोन गर्न सकिने इञ्जिनियर गणेश शाहले बताए । प्राधिकरणका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको गुनासो आउनासाथ सम्बन्धित थलोमा नै कारबाही गर्ने प्रणालीसमेत विकास गर्न लागिएको बताए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा सेवा दिन र कुनै गुनासो भए सिधै सम्पर्क गर्न सहज होस् भनेर टेलिफोन नम्बर सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको बताए । यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले प्रक्रिया पुगेका सेवाग्राहीलाई सात दिनभित्र बिजुलीको मिटर उपलब्ध गराउन प्राधिकरणका सबै जिल्ला कार्यालय, वितरण केन्द्र र क्षेत्रीय कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
मिटर पाइएन, जडान गर्न कर्मचारीले अटेर गरे तथा पैसा नदिई काम गरेनन् भने पनि सिधै सो नम्बरमा फोन गर्न सकिनेछ । मुलुकभर विद्युतभार कटौती अन्त्य गरेपछि प्राधिकरणप्रति जनताको विश्वास बढ्दै गएको अवस्थामा कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार बनाउन प्रविधिको सहयोग लिन लागिएको हो । रासस
-1746009348.jpg)
