कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१२ ओदालीका पर्या सुनार महाकाली नदी किनारमा गोरु चराइरहेका बेला भेटिए । झण्डै तीन दशकदेखि महाकाली किनारमा जीवन बिताइसकेका सुनारलाई यतिबेला महाकाली नदीमा पुल निर्माणको थालनीले खुशीसँगै आफूहरुको घरबास व्यवस्थापनको चिन्ताले पिरलेको छ ।
महाकाली नदीमा ओदालीमा निर्माण हुने पुलसँगै गड्डाचौकीदेखि ओदाली र पारिपट्टी महाकाली नगरपालि– १ मा निर्माण हुने ६ लेनको डेढ किमी सडकमा यहाँका स्थानीयवासीको ऐलानी जग्गा परेको छ ।
‘सडकमा परेको जग्गाको पूर्जा भएकालाई सरकारले मुआब्जा दिएर व्यवस्थापन गर्ने भनिसकेको छ,’ सुनारले भने, ‘दर्ता र ऐलानी जग्गा परेकालाई सरकारले घरबासको व्यवस्थापन गरिदिए हुन्थ्यो ।’ ओदालीदेखि उत्तरतर्फ करीब सात किमी सडक निर्माण हुने क्षेत्रमा दलित समुदायको बसोबास छ ।
सडक बन्ने ठाउँका स्थानीयवासी जग्गाको मूल्यांकन बढ्ने भन्दै खुशी भएका छन् । सुकुम्बासी आयोगमा दर्ता भएका तर पूर्जा नपाएका स्थानीयवासी सरकारले व्यवस्थापन गर्छ कि गर्दैन भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् ।
गत भदौ १५ गते पुलको शिलान्यास गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्जा नभएका जग्गामा बसोबास गरेका स्थानीयवासीको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री र पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री एवं यहाँका सांसद रमेश लेखकले समेत तटीय क्षेत्रका पूर्जाविहीन तर दशकौंदेखि बस्दै आएका स्थानीयवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको महाकाली नगरपालिका–१ चाँदनीका लालु सुनारले बताए ।
विसं २०२० देखि महाकाली किनारमा पीडा झेलेर बस्दै आएकाले पक्कै पनि सरकारले आफूहरूको पीडा बुझ्नेमा स्थानीयवासी लालु सुनार आशावादी छन् । आफूहरू घरबास व्यवस्थापनका लागि आवाज उठाइरहेको भए पनि पुल निर्माणले गाउँमा खुशियाली छाएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो पीडालाई पुल निर्माणको बाधकका रूपमा नहेरियोस्,” उनले भने, ‘महाकालीमा पक्की पुल नहुँदा दोधारा चाँदनीवासीले धेरै पीडा सहँदै आएका छन् ।’
आफूसित रहेको नौ कट्ठा जग्गा पुलछेउबाट निर्माण हुने सडकमा पर्ने बताउँदै सुनारले महाकाली नगरपालिका क्षेत्रमा निर्माण हुने डेढ किमी सडकमा आधा दर्जनभन्दा बढी पुर्जाविहीन स्थानीयवासीको जमिन पर्ने जानकारी दिए ।
महाकाली नगरपालिका–१ का हरिभान बोहरा घरआँगनमै पुल निर्माण हुँदा खुशीको सीमा नै नरहेको बताउँछन्नु । ‘वर्षातमा भारतको बाटो भएर गाउँमा आउँदा भारतीय पक्षको हेपाईले खिन्नता बोध हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब सरकारले पुल निर्माणमा तदारुकता देखाउनुपर्छ ।’ आर्थिक स्मृद्धिसँग जोडिएको महाकाली नदीको पुल निर्माण भए आवागमनका हिसाबले सबैभन्दा बढी दोधारा चाँदनीका नागरिकलाई सहज हुने स्थानीयवासीको बुझाइ छ । भारतका ठूला शहरमा जान पनि यो नाका मुलुककै छोटो नाका हुनेछ ।
आफूसित रहेको डेढ बिगाहा खेत भएर सडक सञ्जाल विस्तार हुने बताउँदै बोहराले पूर्जा नभएर २०२० सालदेखि बस्दै आएका स्थानीयवासीको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘पुलभन्दा पहिले त सडक सञ्जाल बनाउनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘पुल निर्माणको सहजताका लागि पनि सडक बनाउनुअघि हाम्रो व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।’ उनले २०५४ सालमा गठन भएको सुकुम्बासी आयोगमा आफूहरूको जग्गा दर्ता भए पनि तत्कालीन अवस्थामा सरकार फेरबदल हुँदा पूर्जा नपाएको गुनासो पोखे ।
स्थानीयवासी किसन बोहरालाई पनि घरबासकै चिन्ताले सताएको छ । विसं २०४० देखि महाकाली नदीको बाढीबाट प्रताडित स्थानीयवासीलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाइ छ । ‘किनारमा रहेका विपन्न परिवार महाकालीमा बालुवा, गिट्टी चालेर परिवारको जोहो गर्दै आएका छन् ।’ उनले भने, ‘राज्यबाट विपन्नको बसोबासको व्यवस्था होस् ।’ महाकाली नदीमा रहेको वनवासा पुलबाट आवतजावत गर्दा निकै कष्ट झेल्नुपरेको उनले विगत सुनाए । ‘अब हामीले हाम्रै गाउँठाउँमा आवतजावत गर्न भारतीयको भरमा पर्नु पर्ने छैन ।’ उनले भने, ‘पुलसँगै सुदूरपश्चिमको विकासमा टेवा पुग्नेछ ।’
सरकारी लगानीबाट करीब तीन अर्ब २७ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने चार लेनको पक्की पुलसँगै बन्ने ७.८ किमी सडक निर्माणका क्रममा मुआब्जा दिन बजेट विनियोजन भइसकेको छ । महाकाली पुल आयोजना कार्यालयका अनुसार सरकारले चालू आवमा पुल निर्माणका लागि छुट्याएको करीब ९९ करोड रुपैयाँमध्ये १० करोड रुपैयाँ सडक मुआब्जाका लागि विनियोजन गरेको छ ।
पूर्जा भएका जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने कार्यालयको तयारी छ । तर सडकमा पर्ने पूर्जाबिनाको जग्गाको व्यवस्थापनबारे राजनीतिक तहबाट समेत समाधानको बाटो खोजिनुपर्ने देखिएको छ । रासस
-1746009348.jpg)
