युरोपियन सुपर लिगमा सहभागी हुन क्लबलाई प्रतिबन्ध लगाउने युरोपियन फुटबल महासंघ (यूइएफए) र फिफाको निर्णय गैरकानूनी अदालतले फैसला गरेको छ।
युरोपको सर्वोच्च अदालतले युरोपियन सुपर लिगमा सहभागी हुन क्लबहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनु गैरकानूनी भएको ठहर गरेको हो।
यससँगै अब नयाँ ढाँचाको युरोपियन सुपर लिग गर्नका लागि तयारी सुरु भएको छ।
यसअघि २०७८ को वैशाखमा क्लबस्तरीय प्रतियोगिता युरोपियन सुपर लिग विवादमा परेको थियो। युरोपियन फुटबलको सर्वोच्च निकाय युइएफएले सुपर लिगलाई 'निश्चित क्लबहरूको स्वार्थी परियोजना' को संज्ञा दिएको थियो।
त्यतिबेला लिगमा १५ वटा स्थायी क्लब र पाँच पाहुना टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुने बताइएको थियो।
लिगमा १२ वटा संस्थापक क्लब हुने बताइएको थियो। जसमा इंग्लिस प्रिमियर लिगका ६ वटा क्लब थिए। आर्सनल, चेल्सी, लिभरपुल, म्यानचेस्टर सिटी, म्यानचेस्टर युनाइटेड र टोटेनहम लिगमा आबद्ध भइसकेका थिए।
स्पेनिस ला लिगाबाट रियल म्याड्रिड, बार्सिलोना र एट्लेटिको म्याड्रिड थिए। यस्तै इटालियन सिरि एबाट इन्टर मिलान, युभेन्ट्स र एसी मिलान सहभागी हुने बताइएको थियो।
युइएफले लिगमा आबद्ध खेलाडीलाई विश्वकप र युरो कपमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेतर्फ पनि सचेत गराएको थियो।
सुरुमै विवादमा पर्दा सुपर लिगमा सहभागी हुन चाहाने क्लबले हात झिकेका थिए।
