नेपाली खेलकुद क्षेत्रको सर्वाेच्च निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाली खेलकुदले आशातित विकास गर्न नसकेको बताएका छन्।
नेपाली खेलकुदको वर्तमान अवस्था, दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना र खेलका समसामायिक विषयमा खेलकुद मन्त्री चौधरीसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीका अवसरमा उनले आशातित रूपमा नेपाली खेलकुदको विकास हुन नसकेको बताएका हुन्।
न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
प्रश्नः तपाईंले खेलकुद समालेको धेरै समय त भएको छैन, तर यो छोटो समयावधिमा खेलकुदको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ?
जबाफः गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाली खेलकुदले जसरी फड्को मार्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन। उल्टै निकै कमजोर अवस्थामा नेपाली खेलकुद रहेको मैले महशुस गरिरहेको छु। नेपाल ओलम्पिक कमिटी र खेल संघको विवादका साथै खेलाडीहरूमा खेलप्रतिको जुन इच्छाशक्ति हुनुपर्ने हो त्यो पाइरहेको छैन। आफ्नो अञ्चलबाट मैले भलिबल खेल्दा त्यतिबेलाको जोश, जाँगर खेलाडीमा देखेको छैन। त्यो समयको तुलनामा अझ अहिले धेरै सेवासुविधा छ। नेपाली खेलकुदका सरोकार निकायहरू र त्यहाँ रहेका व्यक्ति वर्षौंसम्म पनि आफ्नो पद जोगाउन मात्र काम गरिरहेका छन्। यसले नेपाली खेलकुदलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याएको छ। तर यो अवस्थालाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ ले यी समस्यालाई समाधान गर्ने मलाई विश्वास छ। कतिपय कमीकमजोरीलाई ऐन संशोधन गरेर भए पनि समाधान गर्नेछु। कतिपय संघले दशकौंसम्म चुनाव गरेका छैनन्। चुनाव नगरे पनि खेलाडी उत्पादन, अन्य नियमित कार्यक्रमहरू पनि हुन सकेका छैनन्। खेलकुद विकासका लागि चाहिने आवश्यकतामा संघहरूको भूमिका सन्तोषजनक छैन। खेलाडीलाई प्रशिक्षण, नतिजाअनुरूप सम्मानका साथै उनीहरूका परिवारलाई रोजगारी र शिक्षाजस्ता पक्षमा काम गर्न सक्यौं भने नेपाली खेलकुदको भविष्य सुन्दर छ।
प्रश्नः नेपाली खेलकुदमा दिनानुदिन दक्ष प्राविधिक जनशक्ति एवं प्रशिक्षक अभाव हुँदै गएको छ, लामो समयदेखि नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा प्रशिक्षक नियुक्त हुन सकिरहेको छैन, जनशक्ति आधा भइसकेको अवस्था छ, दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन नदिन के काम भइरहेको छ?
जबाफः म आउने बित्तिकै राखेपमा रहेका जनशक्तिका बारेमा बुझेका थिएँ। त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी पाउनसाथ समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। ओएम सर्भेका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी मंसिरभित्र अर्थ मन्त्रालय, कानूनी र मन्त्रिपरिषद्मा पुग्छ। त्यसका लागि प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ। तर ती प्रतिवेदन अध्ययनका लागि दिएका छौं। तथापि, हामीसँग तीन चार सय प्रशिक्षक अझै पनि छन्। प्राप्त जनशक्तिबाट पनि उपलब्धिमूलक बन्न सकेको छैन। धेरै प्रशिक्षकले अझै काम नगरी आफ्नो व्यवसाय मात्र गरिरहनुभएको छ। काठमाडौंमै मात्र एक सय प्रशिक्षक छन्। उहाँहरूलाई काठमाडौंका स्थानीय निकायमा काजमा पठाउने तयारी भैरहेको छ। अब हाजिर गरेरमात्र कसैले बस्न पाउँदैनन्। खेल संघ र प्रमुख प्रशिक्षकबीच राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन सकेका छैन। कतिपय प्रमुख प्रशिक्षकले पनि आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग निभाएका छैनन्।
प्रश्नः खेलकुद क्षेत्रमा बजेट न्यून छ, यही बजेटमा खेलकुदले चाहेका लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज छैन, यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र या सार्वजनिक संस्थानलाई खेलकुदमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न के काम भइरहेको छ?
जबाफः म आफैले पनि कुनै संस्थानबाट भलिबल खेलेको थिएँ। अहिले खेलाडीले त्यो वातावरण पाएका छैनन्। निजी विद्यालयका विभिन्न संघसंस्थाहरूसँग खेलाडीका छोराछोरीलाई सहुलियत या १२ कक्षासम्म निःशुल्क पढाइदिनेबारे छलफल भइरहेको छ। हिजो दिनमा खेलाडीलाई जागिर दिएर खेल्ने वातावरण सिर्जना गर्ने सार्वजनिक संस्थानले अहिले किन त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिरहेका छैनन्। उनीहरूलाई केही नदिने अनि खेलाडी विदेश पलायन भए भनेर मात्र हुँदैन। खेलाडी देशमै बस्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कम्तीमा १०० जना खेलाडीका सन्तानलाई पढाउनेका लागि प्रयास गर्नेछु।
प्रश्नः राष्ट्रिय खेलकुदको इतिहास लामो छ र यसको महत्व पनि विशेष नै छ, नेपाली खेलाडीका लागि यो सदैव प्रतिक्षा हुने आयोजना पनि हो, तर यो नियमित रूपमा हुन सकिरहेको अवस्था छैन, तपाईं नियुक्त हुने समय दशौं राष्ट्रिय खेलकुद समयमा नै गर्छु भन्नुभएको थियो। अहिलेको अवस्था के छ?
जबाफः दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजनास्थलमा पुगेको थिएँ। त्यहाँका भौतिक संरचना जति बनिसक्नुपर्ने हो, त्यसको प्रगति हुन सकेको छैन। संघीयता लागू भइसकेकाले यो आयोजनामा सबैभन्दा जिम्मेवार बन्नुपर्ने कर्णाली प्रदेश सरकार हो। तर अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिले लगानी गरिरहनुभएको छैन। तर यसअघि त्यहाँ धेरै प्रदेश सरकारले काम गरेको रहेछ। अहिले सरकारको चाहना भौतिक पूर्वाधार बनाउँदै खेलाउने अवस्था नहोस् भन्ने छ। केन्द्रले नै दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने हो भने हामी तयार छौं। तर हामी चाहन्छौं प्रदेश सरकार पनि जिम्मेवार बनोस्। सबैको चाहना आगामी मंसिरमै होस् भन्नेछ। बजेट पनि छुट्याइसकेको छ। त्यसैले चाँडो घोषणा गर्छाौं र दशौं राष्ट्रिय खेलकुद २०८१ भित्र नै हुन्छ। तर पुस र माघमा गर्न सकिने अवस्था छैन। उत्तम समय मंसिरमै हो। तर त्यहाँका भौतिक संरचना र कर्णालीमा पर्याप्त बासस्थान छैन।
प्रश्नः नेपाली खेलकुद विकासका लागि महत्वपूर्ण निकाय मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा निर्माण गर्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटीबीच राम्रो सम्बन्ध नहुने इतिहास रहँदैछ, अहिले पनि त्यही अवस्था छ कि सुधार भयो?
जबाफः म त्यसै कोहीसँग पनि द्वन्द्व गर्दिनँ। नेपाली खेलकुदको ऐनअनुरूप चले कुनै पनि किसिमको विवाद सिर्जना हुँदैन। ऐनले मन्त्रालयलाई सीमित अधिकार दिएको छ र यही सीमितताभित्र रहेर काम गरिरहेको छ। खेलकुद विकासमा सरोकार निकायलाई एक सूत्रमा बाँध्ने नै ऐनले हो। जब ऐनअनुरूप नचल्दा केही चेतावनी हुन्छ। सबैले पनि यसको पालना पनि गर्नुपर्छ। पूरै कार्यकाल निर्वाह गर्न पाएँ भने नेपाली खेलकुदमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन हुन्छन्। खेलाडीले यही आफ्नो भविष्य देखे भने उनीहरू पलायन हुने अवस्था रहँदैन। सोचेभन्दा राम्रो काम गर्छु र नेपाली खेलाडीले पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा धेरै पदक ल्याउनेछन्। सन् २०२६ मा हुने एसियन गेम्सका लागि राम्रो तयारी गर्नुपर्नेछ। त्यसको सुरूआत भइसकेको छ र थप प्रभावकारी हुनेछन्। पलेशा गोवद्र्धन अहिले चीनमा पढिरहेकी छिन्। उनलाई त्यहाँ एक समय प्रशिक्षण गर्नका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ।
