'दरबारबाट देखेको नेपाल' पूर्वसैनिक सचिव रथी विवेककुमार शाहद्वारा लेखिएको दोस्रो संस्मरण हो। शनिबारदेखि बजारमा उपलब्ध भएको यो किताबमा देशको भौगोलिक अवस्था, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक र राजनीतिक फाँटका अनेक प्रसंग उजागर गरिएका छन्। पढ्नुहोस् सोही किताबको एक अंशः
बेलायती उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा सरदार बल्लभभाइ पटेलले जिम्मेवारी पाउनुभयो। तत्कालीन गृहमन्त्री पटेलले 'हिमालय नै हाम्रा सीमा क्षेत्र हुन्' भनेर स्पष्ट रूपमा बोल्नुभएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले चाहिँ 'हिमालय क्षेत्रका साना देशहरू स्वतन्त्र छन्, तर हाम्रै सुरक्षा छाताभित्र बस्छन्' भनेर बोल्नुभएको थियो।
बिस्तारै राष्ट्र–राज्यको अवधारणा जसरी विकसित हुँदै गयो त्यसैगरी सबै मुलुकहरूले आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमताको विषयलाई लिएर दह्रो अडान राख्न थाले। त्यही क्रममा नेपालले पनि आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान र सार्वभौमसत्ताको विषयमा परिपक्व विचार र धारणाहरू अघि सार्दै आयो। नेपाल कुनै मुलुकको अधीन वा सुरक्षा छाताभित्र बस्ने मुलुक थिएन र होइन पनि। नेपाल परापूर्वकालदेखि स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा रहँदै आएको कुरा विदितै छ।
हामी नेपाली गर्वले भन्ने गर्दछौं, हाम्रो देश हजारौं वर्षदेखि स्वतन्त्र रहँदै आएको छ। काठमाडौंमा कुनै पनि विदेशी आक्रमणकारी शक्तिले राज्य गरेन तर भारतीयहरू त यसो भन्न सक्तैनन्।
इतिहासका अध्येताहरूलाई थाहै छ, करिब २५०० वर्ष यताको कालखण्डमा भारत सयौंं ठूला र ससाना राज्यहरू र राष्ट्रियताहरूमा विभक्त हुँदै आएको थियो। दिल्लीमा मात्रै करिब एक दर्जन आक्रमणकारी विदेशी शासकका अलग अलग वंशहरू (डाइनेस्टिज) ले शासन गरे। ब्रिटिस शासनअन्तर्गत जुन विशाल भारत (हालको भारत, पाकिस्तान र बंगलादेश समेटिएको भूभाग) को भौगोलिक, प्रशासनिक र सांस्कृतिक संरचना खडा भयो, त्यो नै हजारौं वर्षको इतिहासमा प्रथम पटक भएको भारतको एकीकरण थियो।
ब्रिटिसहरू भारतमा प्रवेश गर्ने कालखण्डमा मात्रै भारतमा मुगल वंश, मराठा, राजपुताना, शिख र दक्षिण भारतीय राज्यसमेत गरी आधा दर्जन उपसाम्राज्यहरू अस्तित्वमा थिए। मलाई लाग्छ, सन् १९४७ भन्दा अगाडिको इतिहासमा कहिल्यै पनि एक स्वतन्त्र र अविभाज्य भारतको अस्तित्व नरहेको कटु सत्यप्रति अझै पनि भारतीयहरूको कुण्ठा र आक्रोश कायमै छ।
श्रीलंकामा नौ हजार सेना
पूर्वी र पश्चिमी पाकिस्तान विभाजित भएपछि दक्षिण एसियामा भारत प्रमुख शक्तिको रूपमा उदायो। पूर्वी पाकिस्तान बंगलादेशमा परिणत भएपछि श्रीलंकामा पनि छिट्फुट रूपमा विद्रोह सुरू हुन थाल्यो। श्रीलंकाको उत्तरी भागमा तमिलहरूको बाहुल्य थियो। श्रीलंकाको राजनीति, प्रशासन र अर्थतन्त्र लगायतमा सिंहालीको बाहुल्य भएको हुँदा तमिलहरूको जीवन उपेक्षित रहँदै आएको थियो। यिनै कारणले गर्दा तमिलहरूले पृथकताको मुद्दा उठाएर सन् १९७६ देखि पूर्ण स्वतन्त्रताको लागि सशस्त्र संघर्ष सुरू गरे।
मलाई सम्झना छ, सन् १९७६ को १६–१९ अगस्तसम्म श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। त्यो समय असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलन निकै ठूलो र भव्य रूपमा आयोजना हुन्थ्यो। त्यो सम्मेलन दक्षिण एसियामा पहिलो पटक भएको थियो। सम्मेलनमा मैले राजा वीरेन्द्रको शाही पार्श्ववर्तीको हैसियतमा सहभागिता जनाएको थिएँ। नेपालको प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व राजा वीरेन्द्रबाट गरिबक्सेको थियो।
म करिब पाँच दिनअगाडि 'एड्भान्स पार्टी' को हैसियतमा श्रीलंका पुगेर हाम्रो डेलिगेसन बस्ने ठाउँहरूको व्यवस्थापन, राजारानीको सुरक्षा एवम् अन्य 'डिग्निटेरिज' का लागि गरिएको व्यवस्था बुझ्ने, आयोजकलाई हाम्रो आवश्यकता जानकारी गराउने काममा खटिएको थिएँ।
त्यो सम्मेलन २–३ दिनसम्म चलेको थियो। हामी भने करिब एक हप्ताजति बसेका थियौं। राजा वीरेन्द्रको सुरक्षामा श्रीलंकाको टेरिटोरियल आर्मी (रिजर्भ फोर्स) का मेजर खटिएका थिए। उनी नियमित सेनाका मानिस थिएनन्। उनीसँग मेरो निकै बेर संवाद भयो। श्रीलंकाको सुरक्षा अवस्था र सम्मेलनका लागि भइरहेको सुरक्षा व्यवस्थाबारे पनि धेरै छलफल भयो।
सरकारहरू सवारी हुने स्थानहरूको अवलोकन र सुरक्षा व्यवस्थाबारे छलफल गर्दैगर्दा ती अफिसरले भने, 'हाम्रो देश श्रीलंका संसारमा सबैभन्दा शान्त मुलुकमा पर्छ।'
त्यो समयसम्म श्रीलंकामा बहालवाला सेनाको संख्या जम्मा नौ हजारजति मात्र थियो। मैले उनीहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा सोधेको थिएँ, 'तिमीहरूले किन यति थोरै सेना राखेको हो? यहाँ जति जनसंख्या छ, त्यसको आधारमा त सेनाको संख्या ज्यादै कम भएन र?'
उनीहरूले जबाफ दिएका थिए, 'हामी शान्तिप्रिय देश हौं। हामीलाई धेरै सेनाको आवश्यकता छैन। हाम्रो कसैसँग दुश्मनी छैन। हामी बौद्ध धर्मावलम्वी र शान्तिप्रिय भएकाले सुरक्षाको चिन्ता खासै छैन। हाम्रो रेगुलर आर्मी नै नौ हजार जति छ। टेरिटोरियल समेत गणना गर्दा पन्ध्र हजार जति होला। शान्ति, सुरक्षा तथा कानून कार्यान्वयनका लागि सानो संख्यामा प्रहरी बल छ।'
मैले भनेँ, 'जनसंख्या र सम्भावित खतरा साम्य पार्ने क्षमताका दृष्टिले तपाईंहरूको सैनिकहरूको संख्या ज्यादै न्यून भयो।'
त्यसबेला उहाँले नकारात्मक टिप्पणी गर्नुभयो र सम्मेलनका लागि सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध गरिएको भन्न छुटाउनुभएन।
हुन पनि त्यस समयमा श्रीलंका बुद्ध धर्म अपनाएको, ज्यादै शान्तिप्रिय देश थियो। सत्तरीको दशकमा 'जनथा भिमुक्थि पेरामुना' भन्ने समूहले सशस्त्र संघर्ष सुरू गरेको थियो। कतै–कतै तमिलहरूले भने सामान्य विद्रोह गर्न थालेका थिए।
उनीहरूले हिंसात्मक विद्रोहभन्दा पनि सामान्य रूपमा आफ्नो राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका थिए। पछिल्लो समयमा भने तमिल विद्रोहले भयावह रूप लिँदै गयो।
सम्मेलन शान्त र सौहार्दपूर्ण तवरमा सम्पन्न भयो। यसको ठीक एक वर्षपछि सन् १९७७ मा श्रीलंकाको उत्तरपूर्वी प्रान्त ट्रिंकोमालीमा बहुसंख्यक तमिल जातिले स्वायत्तताको माग गर्दै पृथकतावादी आन्दोलन सुरू गरे। सुरूमा श्रीलंकाको सरकारले शान्तिसुरक्षा सम्बन्धी सामान्य समस्याका रूपमा लिएर समाधान गर्न खोज्यो।
तमिल विद्रोही (एलटिटिई) ले सशस्त्र बल गठन गरेर सरकारी सेना र प्रहरीलाई द्वन्द्वमा फसाउँदै गए। संसारभर रहेका तमिल समुदायले आर्थिक सहयोग गर्न थाले र कतिपय अवस्थामा दक्षिण भारतको तमिल राज्यबाट हातहतियार सहयोग गरिएका खबरसमेत सञ्चार माध्यमहरूमा आउन थाले। गृहयुद्ध जटिल हुँदै गयो।
एलटिटिई विद्रोह साम्य पार्न भारतले इन्डियन पिस किपिङ फोर्स (आइपिकेएफ) पठाएर शान्ति बहाल गर्न खोज्यो। एलटिटिई र श्रीलंकाको समर्थन नपाउँदा उक्त आइपिकेएफ बीचमै फर्कन बाध्य भयो। श्रीलंका जल, स्थल र वायु सेनाको ठूलो सैन्यशक्ति गठन गर्न बाध्य भयो। अन्ततः सैन्य कारबाहीका क्रममा एलटिटिईका कमान्डर प्रभाकरणको मृत्यु हुन पुग्यो।
करिब ३० वर्षपछि सन् २००९ मा मात्र श्रीलंका सरकार गृहयुद्ध साम्य पार्न सफल भयो।
पृथकतावादी आन्दोलन भएको ३० वर्षमा सामान्य नागरिक र सुरक्षाफौज गरेर थुप्रै नागरिकको मृत्यु भयो। त्यसबेला चर्किएको युद्धमा सिंघालीहरूले करिब एक लाख तमिलहरू मारेको अनुमान गरिन्छ। यही समयमा श्रीलंकाको सशस्त्र बलको संख्या करिब तीन लाख हाराहारी पुर्याउनु पर्यो।
सन् २०१८ तिरको कुरा हो, म चीनको सेचुवान प्रान्तस्थित लेसान नर्मल विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित 'ट्रान्स हिमालयन रिजनल कोअपरेसन' सम्बन्धी एउटा सम्मेलनमा भाग लिन गएको थिएँ। त्यो सम्मेलनमा भाग लिन श्रीलंकाका एकजना भूतपूर्व एड्मिरल (जलसेना प्रमुख) पनि आएका थिए। उनीसँग भेट हुँदा श्रीलंकामा पछिल्लो समय सेनाको संख्या ह्वात्तै बढेको मलाई बताए। अहिले श्रीलंकामा ३ लाख सेना छन् रे! बदलिँदो समय र परिस्थितिले गर्दा त्यति धेरै संख्यामा सेना राख्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको देखिन्छ। सन् १९७६ ताका म त्यहाँको भ्रमणमा जाँदा श्रीलंकामा सेनाको संख्या नौ हजारजति थियो भन्दा उनले अचम्म माने।
श्रीलंकामा चम्किएको तमिल विद्रोहमा भारतको भूमिकालाई लिएर विभिन्न प्रश्नहरू उठ्ने गर्थे। हुन त, श्रीलंकामा गएर बसोबास गरेका तमिलहरू भारतको दक्षिणी भूभाग तमिलनाडुबाट गएका हुन्। भारत बेलायती उपनिवेशमा रहेको बेला तमिलनाडुबाट श्रीलंकाको उत्तरी भेगमा रवर र चिया खेतीका लागि धेरै मजदुरलाई बँधुवाका रूपमा लगिएको थियो।
अन्ततः ती मजदुरहरू नै त्यहाँ स्थायी रूपमा बसोबास गर्न थाले। बिस्तारै उनीहरूको जनसंख्या बढ्दै गयो र उत्तरी श्रीलंकामा तमिलहरूको बाहुल्य रहन पुग्यो। त्यो समय ब्रिटिसहरूले विभिन्न मुलुकहरूमा मजदुरहरूलाई लैजाने गर्थे।
अफ्रिकाबाट पनि अमेरिकामा त्यसैगरी मजदुरहरू लगेको इतिहास छ। आफ्ना रूचि र फाइदाका निम्ति मजदुरहरूलाई विभिन्न देशमा लैजाने कार्य ब्रिटिस उपनिवेशको समयमा निकै चलेको थियो।
श्रीलंकामा तमिलहरूले विद्रोह सुरू गर्नुअघि स्वायत्तताको माग राखेका थिए। पछि भने उनीहरूले बेग्लै राज्यको माग राखेर विद्रोहलाई चर्काउँदै लगे। तमिलहरूको विद्रोहमा तमिलनाडुको समर्थन रहँदै गयो। किनभने, तमिलनाडु र श्रीलंकाको तमिलहरूबीच बिहेवारीदेखि अरू सांस्कृतिक सम्बन्धहरू पनि कायम थियो। त्यही कारण, तमिल विद्रोह चम्किन थालेपछि उनीहरूलाई तमिलनाडुबाट हातहतियार, आर्थिक लगायत अरू किसिमका सहयोगहरू प्राप्त हुन थाल्यो। यसरी, भारतले भित्रभित्रै सहयोग गर्दै गयो।
खासगरी, राजनीतिक एवं मानव अधिकारका पक्षमा भारतको सहयोग रह्यो। आधिकारिक रूपमा भने तमिल विद्रोहलाई भारतले कहिल्यै समर्थन र स्वीकार गरेको छैन। संसारभर आप्रवासीको रूपमा बसेका तमिलहरूले पनि विभिन्न देशबाट आर्थिक सहयोग जुटाएर तमिल विद्रोहीहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएका थिए।
भारतको मसुरी नजिकैको चक्राता भन्ने स्थानमा एउटा तालिम केन्द्र छ। जुन तालिम केन्द्रको सुरूआत अमेरिकीहरूले गरेका थिए। अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइएले तिब्बती विद्रोही खम्पाहरूलाई तालिम दिनका लागि त्यो तालिम केन्द्र सुरू गरेको थियो। भारतले त्यही केन्द्रमा पूर्वी पाकिस्तानविरूद्ध गठन गरिएको मुक्तिवाहिनीलाई तालिम दियो। त्यसपछि त्यही ठाउँमा तमिल विद्रोहका नेता प्रभाकरणका सेनाहरूले पनि तालिम पाए। हुँदाहुँदा त्यही तालिम केन्द्रमा नेपालका माओवादीहरूले पनि तालिम पाए।
यो तालिम केन्द्र भारतको रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ) को एउटा इन्स्टिच्युटको रूपमा रहेको मानिन्छ। उनीहरूले सेनाकै प्रशिक्षकहरूलाई ल्याएर तालिम गराउँदै आएको पाइन्छ।
यस्ता प्रकरणहरूबाट स्वतः के बुझिन्छ भने दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा अशान्ति र अस्थिरता निम्त्याउने कार्यमा भारतले अहम भूमिका निर्वाह गरिआएको छ। विभिन्न घटनाक्रमले यी प्रसंगलाई पुष्टि गर्दै गएको पनि छ।
छिमेकीप्रति वक्र दृष्टि
छिमेकी मुलुकहरूको राजनीति, अर्थतन्त्र, विदेश नीति, सुरक्षा नीतिमा आफ्नो वर्चस्व होस्, आफ्नै हातमा रहोस् भन्ने चाहना भारतले राख्दै आएको पाइन्छ। केही वर्षअघिको एउटा दृष्टान्तले हामीलाई त्यो परिवेश बुझ्न अझ सहयोग गर्छ, भुटानले आफ्नै विदेश नीति बनाएर लागू गर्न खोज्दा भारतले त्यो देशको सरकार नै ढालिदिएको थियो। त्यहाँ अझै भारतीय सुरक्षा फौज तैनाथ छन्। भुटानको विदेश नीति अझैसम्म भारतकै तजविजमा चल्दै आएबाट पनि यही पुष्टि हुन्छ।
केही वर्षअघि ब्राजिलमा 'अति कम विकसित मुलुकहरूको सम्मेलन' भएको थियो। सम्मेलनमा भुटानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्लेले भाग लिएका थिए। त्यो सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा प्रधानमन्त्री थिन्लेले चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विन्जा बाओसँग भेट गरे।
त्यस बेलासम्म चीन र भुटानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध थिएन। कूटनीतिक सम्बन्ध नभए पनि दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भेट हुँदा त्यस विषयमा कुरा उठ्ने नै भयो। सो भेटमा चीनले भुटानलाई अनुदानस्वरूप २० वटा बस दिने सहमति भएको थियो। यसरी, भुटानले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न खोजेपछि त्यसमा भारतले निकै ठूलो आपत्ति जनाएको थियो।
चीन र भुटानका प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता र सहयोग आदानप्रदानको यो प्रकरणपछि भारतले भुटानको तत्कालीन सरकारलाई ढाल्ने खेल सुरू गर्यो। त्यसको केही समयपछि नै भुटानमा आमचुनाव हुँदै थियो। चुनावको मुखमा भारतले भुटानलाई पेट्रोलियम पदार्थमा दिँदै आएको सहुलियत बन्द गरिदियो। एक हिसाबले आर्थिक नाकाबन्दी नै गर्यो। उक्त घटनापछि सम्पन्न आमचुनावमा थिन्लेको पार्टी पराजित हुन पुग्यो।
सन् १९६० र ७० को दशकमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा ठूला–ठूला घटना/परिघटनाहरू भए। यी मध्ये १९६२ को भारत चीन युद्ध, १९६५ को भारत पाकिस्तान युद्ध, १९७१ को भारत पाकिस्तान युद्ध, पूर्वी पाकिस्तान छुट्टिएर बंगलादेशको उदय, सिक्किम राज्य नै भारतमा विलय यसका मुख्य उदाहरण हुन्। यी सबै घटनाक्रमको साक्षी बन्ने अवसर हाम्रो पुस्ताले पायो।
भारतले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूमा अस्थिरता ल्याउन जेजति प्रयत्न र जेजस्तो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ, त्यसले क्षणिक रूपमा उसलाई फाइदा त होला तर कालान्तरमा भने उसको भूमिकाले नकारात्मक सन्देश मात्रै प्रवाह हुनेमा कुनै द्विविधा छैन। एउटा यथार्थ के हो भने भारतका सबै दलहरू राष्ट्रिय स्वार्थमा सदैव एक ढिक्का रहँदै आएका छन्।
भारतीय जनता पार्टीले नेपालमा राजसंस्था र हिन्दु राज्य रहोस् भन्ने चाहना नराखेको होइन। आफ्नो राजनीतिक धारसँग मिल्ने भएको हुँदा पनि भाजपाले त्यस्तो चाहना राखेको थियो तर कंग्रेस (आई) ले राजतन्त्र फ्याँक्न चाहेपछि भाजपाले पनि रोक्न सकेन। भारतमा नोकरशाही निकै बलियो छ। भारतको नोकरशाही ब्रिटिसकालदेखि नै दह्रो रूपमा रहँदै आएको हो। विशेष गरेर छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा त्यो समूह सधैं हाबी रहेको छ।
सन् १९५० मा नेपालबाट राणा शासन हटेदेखि नै भारतले नेपालमा एक किसिमको हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आयो। त्यो समयमा त नेपालको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सचिवस्तरका भारतीय प्रतिनिधिको उपस्थिति नै हुन्थ्यो। कुनै बखत राजाको निजी सचिव पनि भारतीय नै हुन्थे। त्यसै बेलादेखि नेपालको आन्तरिक मामिला र आर्थिक क्षेत्रमा भारतीयहरूको गहिरो प्रभाव रहँदै आयो। कतिपय सवालमा त हस्तक्षेप पनि रहँदै आयो। जुन आज पनि देखिँदैछ।
भुटानमा भारतले ३–४ वटा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको छ। ती सबै जलविद्युत आयोजनाहरू भारतको शर्तबमोजिम निर्माण भएका छन्। नेपालमा पनि पहिला कोसी, गण्डकीमा त्यस्तै खालका सम्झौता भएका थिए। अहिले पनि हामी कहाँ त्यो असमान सम्झौताबारे कुराकानी उठ्ने गर्दछ। भारतले नेपालमा नयाँ जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता गर्न चाहँदा पहिला कोसी र गण्डकीमा जेजस्तो सम्झौता भएका थिए, अहिले पनि त्यही खालको सम्झौता गर्न खोज्छ। समय र परिस्थिति धेरै बदलिइसक्यो तर पनि भारत उही पुरानै ढंगमा सम्झौता गर्न चाहन्छ।
नेपालका ठूला–ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण हुन नसक्नुमा भारतकै भूमिका छ। किनभने, विद्युत खरिद गर्नेदेखि पानी खपत गर्नेसम्म भारत नै हो। आफ्नो शर्तबमोजिम सम्झौता नभएपछि भारतले किन जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्छ र?
अवस्था यस्तो भए पनि आउँदा दशकहरूमा भारतलाई स्वच्छ जलको ठूलो समस्या हुने देखिन्छ। यसको लागि नेपालको जलस्रोतमा भारतको दृष्टि नपर्ने कुरै भएन।
नेपालको उत्तरी क्षेत्रको विकासमा भारत सदैव बाधक बन्दै आयो। उत्तरी क्षेत्रमा चेक पोष्ट राखेर चीनको गतिविधिहरू निगरानी गर्ने काम त भएको थियो नै, पछिल्लो समय नेपालको विकासको लागि महत्त्वपूर्ण मानिने कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्दा पनि भारतले अवरोध सिर्जना गरेको थियो
विक्रम सम्बत् २०२३ मा कोदारी राजमार्ग खुलेपछि नेपाल र चीनबीच व्यापार सम्बन्ध स्थापित भयो। त्यसले दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने भएपछि नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा कुनै विकास–निर्माणका कार्यहरू हुँदा त्यसमा भारतले सुरक्षाको प्रश्न उठाउँदै चासो देखाउँदै आएको थियो।
सिक्किम भारतमा विलय हुनुअघि सिक्किम र तिब्बतको सीमा नाथुलामासमेत भारतले चेक पोष्ट राखेको थियो। तिब्बतसँग भूभाग जोडिएको भुटानको उत्तरी क्षेत्रमा पनि भारतले त्यस्तै प्रकारका चेक पोष्टहरू राखेको थियो। चीनसँग सीमा जोडिएको आफ्नो भूभागमा भारतले चेक पोष्टहरू राख्नु स्वाभाविक थियो तर अरू देशको चीनसँग सीमा जोडिएका स्थानहरूमा पनि त्यस्ता चेक पोष्ट राखेर चीनको निगरानी गर्दै आइरहनुमा उसको नियत प्रष्टै बुझिन्थ्यो।
