नेपालमा रहेका र सकारकाले खुल्ला गरेका कुनै पनि अग्ला हिमालको आरोहणमा कम्तिमा पनि एकजना सहयोगी लिनैपर्ने भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्वतारोहण नियमावलीमा संसोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था बाध्यकारी बनाएको हो।
मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित हुने क्रममा रहेको उक्त नियमावलीले एक्लै कसैलाई पनि एक्लै हिमाल आरोहणको अनुमति नदिने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए।
एक्लै हिमाल आरोहणमा जानसक्ने र त्यसबाट दुर्घटना पनि हुनसक्ने भएको कारण मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए।
सामन्यतया पर्वतारोहण दलमार्फत समूहमै जाने यसअघिको प्रचलन रहीआएको छ। यद्यपी कानूनले त्यसलाई व्यवस्थित नगर्दा मनपरीरुपमा हिमाल आरोहणमा जाने र हिमाल आरोहणको किर्तिमान दाबी गर्ने प्रचलन थियो।
त्यस्तै एक्लै गएर बेपत्ता हुने, हराउेजस्ता घटना विगतमा घटना भएकोले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न व्यवस्थित गरिएको उपाध्यायले जनाए।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ‘मेडिकल अनफिट’हरुलाई पनि हिमाल आरोहणमा बन्देज लगाइएको छ। कानूनले शारिरीकरुपमा अशक्त भनि परिभाषित गरिएकाहरुले अबदेखि हिमाल आरोहण गर्न पाउने छैनन्।
‘दुबै आँखा, हात, खुट्टा नभएका वा त्यस्ता अंगले काम नगर्ने अवस्थामा रहेकाहरुलाई हिमाल आरोहणमा रोक लगाएको छ’ नयाँ व्यवस्थाको बारेमा उपाध्यायले भने,‘मेडिकलरुपमा अनफिट सोलो कलाइम्बरहरु विगतमा जाने गरेको र त्यसले दुर्घटना पनि ल्याएकोले रोक्न खोजिएको हो।’
यसअघिको नियमावलीले त्यसलाई रोक नलगाएकोले व्यवस्थित गर्न नयाँ नियम ल्याइएको उनको भनाइ छ। अबदेखि कुनै पनि आरोहण दलसँग हिमालमा जाने जुनसुकै नेपालीले त्यसको प्रमाणपत्र पाउने भएका छन्। कुन कामको सिलासिलामा आरोहीसँगै हिमालमा जान्छ उसले त्यही हैसियतबाट प्रमाणपत्र पाउने छ।
यसअघि त्यस्तो व्यवस्था बाध्यकारी नभएको उपाध्यायले जानकारी दिए।
पर्वतारोही दलसँग जाने सम्पर्क अधिकृत, सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, उचाईमा जाने कामदारले यस्तो प्रमाणपत्र अनिवार्यरुपमा पाउनेछन्। त्यस्तै नयाँ नियमावलीले विमा रकम पनि बढाएको छ।
पर्वतारोही दलसँग जाने सम्पर्क अधिकृत, सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, उचाईमा जाने कामदार तथा आधार शिविरका कामदारलाई पर्वतारोहण अभियान समाप्त गरी नफर्कुन्जेलसम्म व्यक्तिगत दुर्घटना विमाको रकम बढाइएको उपाध्यायले जानकारी दिए।
यसअघि सम्पर्क अधिकृतको छ लाख, सरदार र पर्वतीय पथ प्रदर्शकको पाँच लाख, उचाईमा जाने कामदारको लागि चार लाख, आधार शिविरका कामदारको तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ विमा गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो।
