लन्डन, कात्तिक १९
भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा मुद्दाबारे बेलायत र नेपाल सरकार तथा गोर्खा प्रतिनिधिबीच लण्डनमा त्रिपक्षीय वार्ता शुरू भएको छ।
संयुक्त अधिराज्यको रक्षा मन्त्रालयमा रक्षा राज्य मन्त्री डा. एन्ड्रयू मरिसन तथा संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यबीच भूतपूर्व गोर्खाको तर्फबाट मेजर (अ.प्रा.) जुद्द बहादुर गुरुङ समेतको सहभागितामा बैठक बसेको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।
बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट राजदूत आचार्यले भूपू गोर्खाका लागि ब्रिटिश सैनिकसरह समान पेन्सन, पूरक पेन्सन, अंगभंग भएका मृतकको परिवारका लागि एकमुष्ट भुक्तानी, कल्याणकारी कार्यलगायत समाधान गर्न बाँकी रहेका मागका बारेमा अवधारणा राखेको बताईएको छ।
ब्रिटिश सरकारको तर्फबाट रक्षा राज्य मन्त्रीले आफूले यी विषयमा विस्तृत अध्ययन तथा परामर्श गरि पुनः अर्को बैठकमा छलफल गर्ने बताएका थिए।
कुनै ठोस निर्णय हुन नसके पनि पहिलो चरणमा सम्पन्न वार्ता सकारात्मक रहेको भूतपूर्व गोर्खाले जनाएका छन्।
वार्तामा भूतपूर्व गोर्खाका प्रमुख माग अंग्रेज सैनिक सरह समान पेन्सन, क्षतिपूर्ति, सेवा सुविधा जस्ता एजेण्डाले औपचारिक प्रवेश पाएको छ।
यसअघि गत २२ मार्च २०१८ मा दुवै सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीच चरणवद्ध वार्ता गरेर १३ बुँदे प्राविधिक प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। तिनै माग पुरा हुनुपर्ने अडान भूतपूर्व गोर्खाहरुको रहेको छ।
आफ्ना माग सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै भूपू गोर्खाहरुले लामो समयदेखि चरणवद्द आन्दोलन गर्दै आएका छन्। रिले अनसन हुँदै १३ दिनको भोक हड्ताल बसेपछि गत १९ अगष्ट २०२१ मा बेलायतले त्रिपक्षीय वार्ताका लागि लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो।
बेलायती मन्त्रालयमा पहिलो चरणको वार्ता चलिरहँदा बाहिर भूपू गोर्खाहरुले दवाव स्वरूप शान्तिपूर्ण प्रदर्शन समेत गरेका थिए।
बैठकमा नेपाल सरकारका तर्फबाट राजदूत आचार्यसहित नेपाली राजदूतावासका उप-नियोग प्रमुख रोशन खनाल, सैनिक सहचारी महासेनानी रत्न बहादुर गोदार तथा भूतपूर्व गोर्खाहरुको तर्फबाट श्रीमती पुष्पा राणा घले, श्री धनबहादुर गुरुङ तथा बेलायतको सरकारको तर्फबाट रक्षा राज्यमन्त्री सहित रक्षा मन्त्रालय एवं अन्तर्गतका बिभिन्न पदाधिकारी सहभागी थिए।
