विदेशी लगानी बहसः
सम्पादकीय नोटः सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को अनुसूची संशोधन गर्दै कृषिमा विदेशी लगानी खोल्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको यो निर्णयमा केहीले विरोध जनाएका छन् भने कतिपयले समर्थन गरेका छन्। यसबारे हामीले सरोकारवाला पक्षहरू र स्वतन्त्र विज्ञहरूको विचार शृंखला सुरू गरेका छौं।
डेरी उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीसँग सेतोपाटीका रवीन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईं कृषिमा विदेशी लगानी खोल्ने निर्णयलाई कसरी लिनुहुन्छ?
म यसमा सहमत छुइनँ। विदेशी लगानी आउनै हुँदैन भनेको होइन तर अहिले नै खोल्ने बेला भएको छैन। यो समयमा खुला गर्नु सही हो कि होइन भन्नेमा लामो मन्थन आवश्यक छ। सरकारले जसरी रातारात निर्णय गर्यो, यसले राम्रो नियत देखिँदैन।
यहाँका किसानको उत्पादकत्व न्यून छ। उत्पादकत्व कम भएपछि उद्योग क्षमता पनि प्रतिस्पर्धी हुँदैन। उनीहरूले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य धेरै हुन्छ। यस्तोमा एकैपटक विदेशी लगानीकर्ता आएपछि हाम्रा न्यून उत्पादकत्व भएका किसान विस्थापित हुन्छन् र अर्बौं लगानी पनि जोखिममा पर्छ।
२०७५ सालसम्म मौरी, माछा तथा कुखुराबाहेक कृषिमा विदेशी लगानी खुला थियो। त्यति लामो समय नआएको लगानी अहिले निर्णय गर्नेबित्तिकै धमाधम आएर तपाईंहरूलाई धूलोपिठो पार्ने हो र?
पहिले दूधदेखि खाद्यान्नसम्म सरकारकै लगानी थियो। कृषिमा हाम्रो लगानी थोरै भएकाले त्यतिबेला खासै ध्यान गएन। तर पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको आकर्षण बढेको छ, बैंकबाट ऋणै लिएर लगानी गर्न थालेको छ। अहिले कृषिका प्रमुख क्षेत्रमा झन्डै एक खर्ब लगानी निजी क्षेत्रकै छ। अनि हामीलाई यसको संवेदनशीलता महसुस भयो।
कृषिमा विदेशी लगानी किन आउन हुँदैन?
कृषि व्यापार मात्र होइन, खाद्य-सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यवसाय हो। नाकाबन्दी, भुइँचालो जस्ता विपतमा खाद्य-सुरक्षा कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हामीले थाहा पाइसक्यौं। त्यसबाट महसुस हुनुपर्छ, हामीलाई चाहिने खाद्यान्न आफैं उत्पादन गर्नुपर्छ।
अर्को, हाम्रा धेरै जनता कृषिमा आबद्ध छन्। अहिले सानो सानो डेरी फार्म खुलेका छन्, दिनमा दस लिटर दूध उत्पादन गर्ने किसानले रोजगारी पाएको छ। यस्तोमा स्वदेशी उद्योगीकै लागि संस्थागत लगानी सुरू भएको छैन। परिवारबाट कर्पोरेटमा नगएको कृषिमा एकैपटक विदेशीको प्रवेश हुँदा ती लाखौं किसानको भविष्य के हुन्छ? यो प्रश्नको उत्तर राज्यले दिनुपर्दैन?
हामी वर्षौंदेखि कृषि वस्तु आयात गरिरहेका छौं, अझै बढ्दै छ। हाम्रो उत्पादकत्व नबढ्ने, विदेशी लगानी पनि नल्याउने र हामी सधैं यस्तै बस्नुपर्ने भयो भने?
सधैं यस्तै बस्ने कुरा हुँदैन। यसका लागि सरकारले पहिला प्रयास गर्नुपर्छ। किसानको क्षमता बढाउन प्रयास नगर्ने र सजिलो बाटोका रूपमा विदेशीको जिम्मा लगाउने कुरा जायज छैन।
पहिलो कुरा, सरकारले उत्पादकत्व बढाउन कृषिमा लगानी बढाउनुपर्यो। अहिले खेती-किसानी गरिरहेकाको क्षमता बढ्ने र नयाँ मान्छेको प्रवेश हुने खालको प्रणाली बनाउनुपर्यो। विस्तारै स्वदेशी संस्थागत लगानी आउने वातावरण बन्नुपर्छ। परिवारै चार वटा गाईको पछि लाग्ने अहिलेको अवस्था सुधार्दै प्रशोधन उद्योगमा रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ। त्यसपछि हाम्रा उद्योग र कृषिको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास हुन्छ।
त्यो अवस्थामा उत्पादन हामीले नै गरिहाल्छौं। हामीले गर्न नसक्ने खालका प्रशोधनका काममा बल्ल विदेशी लगानीको स्वभाविक माग हुन थाल्छ। यसमा विरोध र समर्थन भन्ने हुँदैन। यो सबैमा सरकारको भूमिका हुनुपर्छ जुन नभएकैले अहिले भएका किसान तथा स्वदेशी लगानी विस्थापन गर्नेगरी निर्णय भयो।
अहिले यो कुनै हालतमा मान्य हुँदैन। सरकारले प्रयास गर्यो भने स्वदेशमै राम्रो हुन्छ भन्ने देखिएकै छ। हाम्रा किसानले वित्तीय पहुँच पाउन थालेपछि उत्पादकत्व बढेको छ। स्वदेशी लगानी आकर्षित हुन थालेको छ। पछिल्लो चार वर्षमा डेरी उत्पादन आयात चार अर्बबाट घटेर डेढ अर्बमा सीमित छ। अन्डा उत्पादन बढेको छ। दूध उत्पादन गत वर्षै १४ प्रतिशत बढेको छ।
यो सबै सरकारको खासै ठूलो सहायताबिनै भएको छ। अझ सरकारले प्राथमिकता दिन हो भने कृषिमा आगामी पाँच वर्षमा स्वदेशी लगानी झन्डै खर्ब थपिन्छ।
तर सरकारले विदेशी लगानी खुला गर्दा ७५ प्रतिशत निर्यातको शर्त राखेको छ। यसो हुँदा स्वदेशी लगानी तथा उद्योगलाई असर गर्दैन भनेको छ नि?
सरकारले भनेको तर्कमा कुनै खोट छैन। जनतालाई पनि यो कुरा ठीकै हो भन्ने पनि लाग्ला तर व्यावहारिक रूपमा हेर्दा सरकारले भनेजस्तो हुँदैन।
यो कुरालाई उदाहरणसहित भन्नुपर्दा, जस्तो भारतको अमुल डेरी नेपाल आयो। अमुलले नेपालमा उत्पादन गरे पनि ठूलो भारतीय बजारलाई नै लक्षित गर्छ। ठूलो क्षमतामा उत्पादन गर्दा अमुलका उत्पादनको २५ प्रतिशत हिस्साले नै नेपालको बजार समेट्छ।
अर्कोतिर उसको सामान स्वभाविक रूपमा सस्तो हुन्छ, यसको कारण छ। जस्तै, उसले अर्ब लगानी गरेर उद्योग खोल्यो र नेपाली किसानको दूधमा कुनै कैफियत देखाएर भारतबाट दूध ल्याउन माग गर्यो भने सरकारले रोक्न सक्दैन। त्यसो हुँदा उसले भारतबाट लिटरमै दस रूपैयाँसम्म सस्तो दूध ल्याउँछ। सस्तो कच्चापदार्थबाट उत्पादित सामग्रीसँग हामीले कुनै हालतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं। अरू उद्योगले पनि भोलि त्यही गर्न सक्छन्।
कच्चा पदार्थ ल्याउन दिँदैनौं भन्न सजिलो हुँदैन। किनभने केएफसीले ब्राजिलबाट कुखुरा ल्याएकै हामीले नै देखेको हो।
अहिले हामी खर्बौंका कृषि वस्तु आयात गरिरहेका छौं। हामीले आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात गर्ने कहिले त?
यसलाई अलि फरक तरिकाले हेरौं। नेपालमा निजी क्षेत्रले काम नगरेर वा किसानले खेतीपाती नगरेर कृषिमा परनिर्भरता बढेको होइन। यो कुरा सरकारमा बस्नेहरूलाई पनि थाहा छ। उत्पादन बढाउने र निर्यात पनि सरकारी नीतिमै भर पर्छ। केही समयदेखि सरकारी साथ र सहयोगका कारण पोल्ट्री प्रतिस्पर्धी हुँदै गएको छ। सिमेन्टकै कुरा गर्ने हो भने दस वर्षपहिले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आएको भए यति धेरै नेपाली उद्योग खुल्थे होला? यसमा समय महत्वपूर्ण हुन्छ। विदेशी लगानी आउनुअघि नै हामी करिब सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेका थियौं।
कृषिमा पनि त्यही हो। सरकारी नीतिले साथ दिए अहिले नै कतिपय कृषिजन्य वस्तुको निर्यात हुन सक्छ। जस्तो बंगुरको मासु भुटानमा निर्यात हुन सक्छ। त्यसका लागि भारतको बाटो चाहिन्छ। तर सरकारले पहल नगरेकाले अहिलेसम्म भारतले खोलिदिएको छैन।
डेरी उत्पादनको कुरा गर्दा नौनीकै माग तिब्बतमा राम्रो थियो। तर हाम्रोमा खोरेत उन्मूलन नहुँदा अहिले जान पाएको छैन। डेरीका अन्य महँगा वस्तु हामी निर्यात गर्न सक्छौं। चिज, छुर्पीको निर्यात राम्रो छ। कम्तीमा अबको पाँच वर्ष सरकारले साथ दिने हो भने डेरीमा आत्मनिर्भर भएर हामी विश्व बजारमा उत्पादन पठाउन थाल्छौं।
अन्य कृषि वस्तुको पनि त्यस्तै हो। तर पहिलो शर्त हाम्रा किसानको क्षमता विस्तार गर्ने हो।
विदेशी लगानी आयो भने प्रविधि पनि आउँछ। कालान्तरमा त्यो प्रविधि हाम्रै नेपाली कम्पनीको हुन्छ, त्यसैले कृषिमा लगानी आवश्यक छ भनिन्छ। यो कोणबाट तपाईंहरूले हेर्नुभएको छैन?
बुझ्न जताबाट पनि सकिन्छ। तर जताबाट जे बुझे पनि अहिले सरकारले खोलेको लगानीबाट प्रविधि हाम्रा कम्पनीमा सर्दैन। बरू हाम्रा कम्पनी सुकेर जानेछन् र किसानको सीप पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अधिनमा हुन सक्छ।
अहिले पनि हामीले आवश्यक परेको खण्डमा प्रविधिमा लगानी गरिरहेका छौं। हामीले उत्कृष्ट प्रविधिसहित दूध पाउडर बनाउने कारखाना लगायौं। तर पनि हाम्रो लागत उच्च छ। हाम्रा कम्पनीले विश्वस्तरीय परामर्शदाताबाट व्यवस्थापकीय परामर्श लिइरहेका छन्।
तर यो क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेको किसानको क्षमता विस्तार र विकास हो जुन भनेर मात्र हुने कुरा होइन। विदेशी लगानी आए पनि हाम्रा किसानको होइन, उसले आफ्नो फार्मको क्षमता बढाउँछ। त्यसैले त्यो प्रविधिले हाम्रा किसान र उद्योगीलाई विस्थापित गर्छ। सरकारले भनेजस्तो सहयोग गर्दैन।
त्यसैले संसदबाट त्यत्रो छलफल भएर आएको ऐनको मूल मर्ममाथि प्रहार गर्नेगरी सरकारले ल्याएको यो नीतिमा अधिकांशको समर्थन छैन। हाम्रा किसान तथा उद्योगीका संगठनले विरोध जनाएका छन्।
यो पनि पढ्नुस्ः यसरी खोलौं कृषिमा विदेशी लगानी
