नदी किनारका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइका योजना बनाउन डिजिटल प्रविधिको विकास गरिएको छ। उक्त प्रविधिमार्फत कृषक, सरकारी निकाय र समुदायले मोबाइल वा कम्प्युटरबाटै लिफ्टिङ प्रविधिमा आधारित सिँचाइका योजना बनाउन सक्नेछन्।
वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले तयार पारेको ‘पियोर प्लेटफर्म’ कार्यक्रममार्फत् घरमै बसेर योजना बनाउन पाइने भएको हो। यी दुवै संस्थाका वेबसाइटमा गएर उक्त प्लेटफर्ममार्फत् खोला किनारमा अवस्थित सिँचाइ नपुगेका जमिनमा लिफ्टिङ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ योजना बनाउन सकिने इसिमोडका कार्यक्रम प्रबन्धक अभिशेक मल्लले बताए।
उनका अनुसार उक्त प्लेटफर्ममा एकाउन्ट बनाएर आफ्नो प्रेदश, जिल्ला र स्थानीय तह छान्नुपर्नेछ। छनौट गरिएको भूभाग स्किृनमा देखिएपछि सिँचाइ गर्नुपर्ने भूभाग छनौट गर्ने र लिफ्टिङ प्रविधिबाट पानी तान्न सकिने नदीको एउटा केन्द्र छनौट गरेपछि उक्त प्लेटफर्मले योजना निर्माण गरिदिन्छ।
पियोर प्लेटफर्मले यसरी योजना बनाउँदा सिँचाइ गर्नुपर्ने जमिनको क्षेत्रफल, लिफ्टिङ प्रविधिबाट पानी तान्न खोलाबाट खेतबारीको दूरी, खोलामा पानीको मात्रा, सडकको पहुँच, विजुली लागत, ट्रान्समिसन लाइन, नजिकको बजार र आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमानित लागत समेटेर प्रारम्भिक आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिदिने मल्लले बताए।
‘लिप्टिङ प्रविधिबाट सिँचाइ योजना निर्माण गर्न पियोर प्लेटफर्मले प्रारम्भिक प्रतिवेदन नै तयार गरिदिन्छ,’ उनले भने, ‘योजना कार्यान्वनमा जाँदा केही प्रतिशत तलमाथि हुन सक्छ, तर धेरै फरक पार्दैन। यसले सिँचाइका योजना निर्माणमा कृषक र तीनै तहका सरकारलाई सहज बनाउने हाम्रो विश्वास छ।’
पियोर प्लेटफर्म तयार गर्न सरकारी निकायले उपलब्ध गराएको डाटा, भूउपग्रहबाट प्राप्त तस्बिर लगायत प्रयोग गरिएको मल्लले बताए। उक्त प्लेटफर्मलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर डाटा अपडेट गर्ने पनि उनले जानकारी दिए।
इसिमोडकै भौगोलिक सूचना प्रणाली विश्लेषक सुजन नेपालीले पियोर प्लेटफर्मले लिफ्टिङ प्रविधिमा प्रारम्भिक आयोजना प्रतिवेदन बनाउन सहयोग गरेको बताए। यसले खोलाबाट सिँचाइ गर्नुपर्ने खेतबारीका दूरी, यसका लागि लाग्ने लागत पनि देखाउने भएकाले योजना निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताए।
२०२४ मा तयार पारिएको यस डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गरेर ४३९ स्थानमा सिँचाइका सम्भाव्यता अध्यन गरेर ४८ ठाउँ पहिचान गरेको इसिमोडले जनाएको छ। जसमध्ये ३ वटा परियोजना कार्यान्वयनमा लगेको छ।
विन्ड पावर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुशल गुरूङले अझै पनि नेपालका ६० प्रतिशत भूभागमा सिँचाइका सुविधा नपुगेको भन्दै लिफ्टिङ प्रविधि उपयुक्त हुने बताए।
नहर वा कुलो बनाउनभन्दा लिफ्टिङ प्रविधि छिटो र छरितो हुने भन्दै उनले यस्तो प्रविधिबाट सिचाई पुर्याउन वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गर्न सकिने बताए।
‘लिफ्टिङ प्रविधिबाट सिँचाइ गर्दा सोलार प्रयोग गर्न सकिन्छ, राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुगेका ठाउँमा बिजुली प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘खोलानालाका किनारहरू पनि सुख्खा भइरहने र कृषकले दुःख पाउनुपर्ने अवस्था हटाउन लिफ्टिङ प्रविधि छरितो हुन्छ।’
जलवायु परिवर्तनका असरबाट जोगिन पनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग अत्यावश्यक भएको भन्दै उनले पियोर प्लेटफर्ममार्फत तत्काल योजना बनाएर लिफ्टिङ प्रविधिबाट सिचाई पुर्याउन सकिने बताए।
‘नहर र कुलो बनाउने जस्तो लामो प्रक्रिया र ठुलो लगानी लिफ्टिङ प्रविधिमा हुँदैन,’ उनले भने, ‘सोलार वा बिजुली प्रयोग गरेर मेसिनमार्फत् पानी तानेर सिँचाइ पुर्याउन सकिन्छ।’
उनले खोला किनारकै खेतबारी सुख्खा रहने अवस्था हटाउ पनि लिफ्टिङ प्रविधिमा जानुपर्ने बताए।
नेपालमा सिँचाइका लागि अहिले पनि १ लाख ६० हजार वटा डिजेल पम्प प्रयोग भएको भन्दै उनले डिजेल खरिदमा मात्र कृषकको वार्षिक दुई लाख खर्च भएको बताए। डिजेल पम्प चलाउनभन्दा बिजुलीबाट चल्ने पम्प चलाउदा सस्तो हुने र स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीको खपत बढाउन सकिने उनको सुझाव छ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका निर्देशक लक्ष्मीप्रसाद घिमिरेले तराई जिल्लाहरूमा सोलारमार्फत् सिँचाइ गर्न नमुना योजना लागू गरेको बताए।
पहाडमा पियोर प्लेटफर्म मार्फत योजना बनाएर लिफ्टिङ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणाली प्रभावकारी बनाउन चाहेको उनले बताए।
गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर हरिदत्त पौडेलले प्रदेशमा सिँचाइ र खानेपानीका लागि लिफ्टिङ गर्दा लाग्ने बिजुली महशुषमा सरकारले अनुदान दिएको बताए।
गत आर्थिक वर्ष उक्त अनुदानका लागि ५ करोड विनियोजन भएकोमा ४ करोड २५ लाख रूपैयाँ जति खर्च भएको उनले जानकारी दिए।
गण्डकीमा मात्र १ लाख ७० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनुपर्ने चुनौती रहेको भन्दै उनले बिजुलीमा आधारित प्रविधि प्रयोग गर्दा युवा पनि कृषिमा आकर्षित हुन सक्ने बताए।
‘हामीले लिफ्टिङ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ र खानेपानी आयोजनालाई बिजुली महशुलमा अनुदान दिएका छौं,’ उनले भने, अझै गण्डकीमा १ लाख ७० हजार हेक्टर जमिनमा सिचाई पुर्याउन आवश्यक छ। बिजुलीमा आधारित खेती प्रणाली विकास गर्न सकियो भने युवा पनि कृषिमा लाग्न सक्छन्।’
पियोर प्लोटफर्मले लिफ्टिङ प्रविधिमा सिँचाइका योजना बनाउन सहयोग गर्ने भएकाले लागत अनुमान गर्न सजिलो बनाइदिएको उनले बताए।
-1746009348.jpg)
