कर कार्यालय र बैंकमा छुट्टाछुट्टै ब्यालेन्स सिट बुझाउने उद्योगी व्यवसायीले बैंकबाट ऋण पाउनै छाडेका छन्। यसले गर्दा नयाँ व्यवसायिक ऋणको माग समेत घट्न थालेको छ।
केही अघि सम्म कतिपय व्यवसायीहरुले कर प्रयोजनका लागि एउटा र बैंकमा ऋण लिनका लागि अर्कै ‘ब्यालेन्स सिट’ बनाउने गर्थे। कर तिर्न थोरै नाफा देखाउने र बैंकबाट ऋण लिन धेरै नाफा देखाउने चलन थियो।
अहिले भने व्यवसायीहरुले कर कार्यालयमा बुझाएको विवरण नै बैंकहरुले हेर्न थालेका छन्। पहिले नै ऋण लिएका उद्योगी व्यवसायीको समेत कर कार्यालयमै बुझाएको विवरण बैंकहरुले हेर्ने गरेका छन्। दोहोरो व्यालेन्स सिट भएको खण्डमा बैंकले पुरानो कर्जा पनि नवीकरण गर्न छाडेका छन्।
बैंकहरुले कर कार्यालयबाट यूजरनेम र पासवर्ड लिई आफूले दिएको व्यवसायिक ऋणको विवरण समेत भर्नुपर्ने प्रावधान राष्ट्र बैंकले राखेको छ। गत आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नै राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था कार्यान्वयनको घोषणा गरे पनि धेरै बैंकले यस आर्थिक बर्षबाट मात्रै लागू गरेका हुन्।
‘अब कर कार्यालयसँग सबै बैंक जोडिइसकेका छन्, ऋण लिने उद्योगीको कार्यालयमै बुझाएको वित्तीय स्थिति हेर्ने गरिएको छ,’ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने।
सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहाल पनि कर कार्यालयमा बुझाएको विवरणको मूल्याङ्कनका आधारमा ऋण दिने गरिएको बताए।
‘हामीले पोहोरदेखि नै कर कार्यालयमा बुझाएकै विवरण हेरेर मात्रै प्रस्तावित ऋण स्वीकृत गर्ने गरेका हौं, केही बैंकले अहिलेबाट लागू गरेका हुन्’ दाहालले भने।
बैंकमा निक्षेप बढ्न नसकेको यतिबेला कर्जाको माग समेत बढ्न सकेको छैन। ऋणको माग घटेकाले केही हदसम्म माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन रहेको बैंकर बताउँछन्। ‘अहिले हामीले स्वीकृत गरेर पेन्डिङमा राखेको ऋण छैन’ दाहालले भने ‘ऋण दिनै नसक्ने अवस्था पनि छैन।’
कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीले सुरुमा ऋणको माग घटेजस्तो देखिए पनि क्रमिक रुपमा बढ्ने बताउँछन्। ‘पहिले नै ऋण लिएका उद्योगी व्यवसायीको विवरण पनि रुजु गर्नुपर्ने भएकाले अहिले केही झन्झटिलो भए पनि पछि बैंकहरुलाई सजिलो हुन्छ’ उनले भने।
केही नयाँ आयोजना र व्यक्तिगत ऋण प्रवाह भए पनि अहिले व्यवसायिक कर्जा भने घटेको छ। असोज मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको औसत सिसिडी रेसियो (प्राथमिक पुँजी तथा निक्षेपमा कर्जा अनुपात) ७६. ४२ प्रतिशत छ।
जवकि गत वर्षको यस अवधिमा ७७. ३१ प्रतिशत थियो। गत वर्षभन्दा पुँजी तथा निक्षेप समेत बढेको अवस्थामा सिसिडी रेसियो घट्नुले बैंकमा लगानीयोग्य रकम झन् बढेको संकेत गर्छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार यतिबेला बैंकहरुमा ५० अर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ।
व्यवसायिक ऋणको माग घटेसँगै कात्तिकमा प्रवाह भएको ऋण रकम घटेको छ। नेपाल बैंकर संघको तथ्यांकअनुसार कात्तिक महिनामा २९ गतेसम्म १० अर्ब मात्रै ऋण प्रवाह बढेको छ। अन्य महिनाको तुलनामा कात्तिकमा प्रवाह भएको ऋण ज्यादै न्यून हो।
पहिले नै स्वीकृत भइसकेको ऋण भदौ र असोजमा गएकाले तथ्यांकमा ती महिनाको कर्जा प्रवाह बढी देखिन्छ। भदौमा ५५ र असोजमा ६८ अर्ब गएको छ। कात्तिक २९ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल २६ खर्ब ४० अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
भदौ दोस्रो साता राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै आफू दर्ता रहेको कर कार्यालयबाट युजरनेम र पासवर्ड लिई व्यवसायीले लिने ऋणको विवरण एकीकृत कर प्रणालीको पोर्टलमा भर्न निर्देशन दिएको थियो।
एउटै ब्यालेन्स सिटको व्यवस्थाले मुलुक र बैंकलाई मात्रै नभई उद्योग व्यवसायलाई समेत फाइदा पुग्ने सानिमाका सिइओ दाहालले बताए। ‘यसले राजश्व बढाउन पनि टेवा पुग्छ, बैंकहरुलाई पनि यथार्थ विवरण थाहा हुन्छ, व्यवसायी पनि ढुक्क हुन पाउँछन्’ उनले भने।
खराब कर्जा बढ्ने वा समयमै किस्ता नआउनेजस्ता समस्या घट्न गई बैंकलाई फाइदा पुग्ने आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवर बताउँछन्।
सिस्टमेटिक रुपमा बैंक र कर कार्यालय जोडिँदा समग्र अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ। ‘एउटै वित्तीय विवरण हुने भएपछि व्यवसायमा पनि पारदर्शिता बढ्छ’ उनले भने ‘अर्कोतर्फ वास्तविक अर्थतन्त्रको आकार थाहा हुन्छ।’
यो कार्यले बैंकको ‘लोन डिफल्ट’ समेत घटाउन मद्दत पुग्ने उनले बताए। यसबाट बैंकले व्यवसायको वास्तविक आकार थाहा पाउनेछन्।
