चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीहरुले पठाउने मुद्रा(रेमिट्यान्स) घट्न थालेको छ। साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो अवधिमा ६ खर्ब २६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा रेमिट्यान्सको रुपमा भित्रिएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ प्रतिशतले न्यून हो। जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा २० प्रतिशतले बढेको थियो।
अमेरिकी डलर बलियो हुँदा पनि रेमिट्यान्स आप्रबाह ऋणात्मक भएको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालीका प्रमुख रोजगार गन्तव्यमा आर्थिक संकट आएको तथा विश्भवरका अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा त्यसको परिणाम रेमिट्यान्समा परेको हो। यो वर्षको अघिल्ला नौ महिनाको तुलनामा अबका दिनमा यो अझै घट्ने अनुमानहरु भइरहेका छन्।
विश्व बैंकले यो वर्ष नेपाल आउने रेमिट्यान्स १४ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपन गरेको छ। लकडाउनको अवधिमा विदेशमा रहेका श्रमिकले समयमै तलब भुक्तानी नपाउँदा, पाएपनि नपठाएका कारण समग्रमा घटेको देखिएपनि वास्तविक ओरालोदर अबका दिनमा देखिने बताइएको छ।
यसरी रेमिट्यान्स घट्दा सामन्य जनताको गोजीदेखि सरकारको ढुकुटीसम्म असर पर्छ। यसको दुष्प्रभाव जनताले नै महसुस गर्नेगरी पर्नसक्ने अर्थशास्त्री विशाल चालिसे बताउछन्।
उनले रेमिट्यान्स घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोगमा पर्ने,त्यसले गर्दा सरकारले उठाउने राजश्वसम्म प्रभावित हुने बताए।
'उपभोग घट्छ हाम्रो उपभोग आयातमा आधारित भएकाले आयात घट्छ। आयातमा आधारित कर प्रणाली भएकाले सरकारले उठाउने कर पनि घट्छ। उपभोगकै आधारमा गरिबी मापण गर्ने भएकाले गरिबी पनि बढ्छ। अर्को भनेको रेमिट्यान्सका कारणले गर्दा अबका दिनमा विदेश जाने मान्छेहरु निरुत्साहित हुन्छन्' उनले भने।
समग्रमा यसले सर्वसाधारणको गोजीमा प्रभाव पार्ने छ। विदेशबाट पठाउने पैसाबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि शिक्षा स्वास्थ्यमा गर्ने खर्च घट्ने छ।यसले अर्कोतिर जनताको जीवनस्तर पनि प्रभावित हुने छ।
अर्कोतिर यसले सरकारको ढुकुटीमा पनि असर गर्ने छ।
नेपालले वर्षेनी खर्बौको आयात गर्छ। तर निर्यात् भने अरबमा गर्छ। जसबाट वस्तु व्यापारमा नेपालले विदेशबाट ल्याउने भन्दा पठाउने पैसा धेरै हुन्छ। यसको पूर्ति रेमिट्यान्समबाट हुँदै आएको थियो। तत्कालका लागि खपत न्यून हुँदा आयात पनि घट्ने र रेमिट्यान्स र आयातमा हुने गिरावटका कारण सन्तुलन भएपनि आगामी दिनहरुमा रेमिट्यान्स घट्ने क्रम जारी भएमा समस्या हुनसक्छ।
अर्को भनेको जति धेरै खपत हुन्छ त्यति धेरै सरकारले राजश्व उठाउछ। यसर्थ रेमिट्यान्स न्यून हुँदा खपत घट्नेछ जसको प्रत्यक्ष असर सरकारको आम्दानीमा पर्ने छ। यसरी आम्दानी घट्दा सरकारले शिक्षा,स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार तथा समाजिक सुरक्षामा गर्ने खर्चमा दबाब पर्ने छ।
