चैतमा उच्च दरमा पुगेको बैंकहरूको खराब कर्जा असारमा भने सामान्य सुधार हुने देखिएको छ।
'अन्य समयमा जे जस्तो भएपनि वर्ष अन्त्यमा भने किस्ता तिर्ने ऋणीहरूको स्वभाव छ,' एक बैंकरले भने, 'त्यसैले खराब कर्जा चैतमा भन्दा केही सुधार भएको छ।'
उनका अनुसार लगभग वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा औसतमा ०.५ प्रतिशतले घट्ने देखिएको छ।
गत चैत मसान्तमा बैंकहरूको खराब कर्जा औसतमा ३.०२ प्रतिशत थियो। हिमालयन बैंकको सबैभन्दा धेरै ४.५६ थियो भने एभरेष्ट बैंकको सबैभन्दा कम ०.७ प्रतिशत थियो।
चैतमा ४३ खर्ब कर्जा लगानी गरेका वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा एक खर्ब ३९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
ती बैंकरको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने असारमसान्तमा आइपुग्दा खराब कर्जा औसतमा २.५२ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ।
यसो भएमा बैंकहरूले करिब ३० अर्ब रूपैयाँ कर्जा असुल गर्न सफल भएको देखिन्छ।
असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले ४३ खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।
यसआधारमा खराब कर्जा औसतमा २.५२ हुँदा बैंकहरूको खराब कर्जा लगभग एक खर्ब आठ अर्ब रूपैयाँ हुने देखिन्छ।
बैंकहरूको खराब कर्जामा सुधार भएको अन्य केही बैंकरले समेत बताएका छन्।
पहिलेदेखि खराब कर्जा न्यून रहेका केही बैंकमा भने यस्तो कर्जा सामान्य दरमा बढेको छ।
'हामी जसरी अवस्था निकै जटिल होला भनेर डराएका थियौं, त्यस्तो भने देखिएन,' ती बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'हाम्रो खराब कर्जा चैतमा पनि एक प्रतिशतभन्दा कमै थियो। अहिले त्यसमा सामान्य वृद्धि भएको छ।'
केही बैंकले भने कर्जा असुल्न सकिने अवधि अझै केही दिन बाँकी रहेकोले अहिले नै अवस्था भन्न नसकिने बताए।
सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चल राज पाण्डेले भने, 'अहिले पनि कर्जा असुल भइरहेको छ, त्यसैले यतिनै हुन्छ भन्न सकिदैन।'
खराब कर्जामा सामान्य सुधारको सम्भावना देखिएसँगै बैंकहरूले कर्जाको जोखिमको लागि राख्नुपर्ने प्रावधान धेरै वृद्धि नहुने अनुमान गरिएको छ।
चैतमा बैंकहरूले २८ अर्ब २० करोड रूपैयाँ जोखिम प्रावधानको रुपमा रकम राखेका थिए। बैंकहरूले सो समय नउठेको ब्याजको लागि १७ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ राखेका थिए।
यसअघि केही क्षेत्रका ऋणीहरूले भने कर्जाको भाका सार्ने सुविधा उपलब्ध गराइदिन समेत राष्ट्र बैंकलाई भन्दै आएका थिए।
राष्ट्र बैंकले समेत होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मको अन्य कर्जालाई आवश्यकता अनुसार पुनर्तालिकिकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने सुविधा दिइएको थियो।