बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच नपुग्ने नविन प्रवर्तन तथा प्रारम्भिक स्तरका व्यवसायहरूमा लगानी गराउने उद्देश्यअनुसार धितोपत्र बोर्डले पछिल्लो समय विशिष्टिकृत कोष सञ्चालनका लागि विभिन्न कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएको छ।
हालसम्म यस्तो अनुमति पाउने कम्पनीको संख्या १२ पुगेको छ भने अझै केहीले यस्तो अनुमतिको लागि आवेदन दिने तयारी गरिरहेका छन्। हाल यस्ता कोषका सञ्चालकहरूमा बैंकका सहायक कम्पनीदेखि विभिन्न संस्थाहरूले अनुमति पाएका छन्।
यस्तो कोषको रकम सञ्चालकहरूले सेयर बजारमा सूचीकृत भइनसकेका कम्पनीमा प्राइभेट इक्विटीको रुपमा वा प्रारम्भिक चरणमा रहेका कम्पनीमा भेञ्चर क्यापिटलको रुपमा लगानी गर्छन्।
यस्ता कोषमा कुनैपनि लगानीकर्ताहरूले कम्तिमा ५० लाख रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, कोष सञ्चालकहरूको निर्भरता व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूमाभन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढी छ।
'अहिले प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटलमा व्यवसायिक घरानाहरू र संस्थाहरूले लगानी गरिरहेका छन्,' एनएमबी क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेश वैद्यले भने, 'तर, व्यक्तिगत लगानीकर्ताले लामो अवधिको लगानीमा त्यती रूची नराख्ने भएकोले धेरैजसो लगानी संस्थाहरूबाटै भइरहेको देखिन्छ।'
यस्ता कोषको अवधि कम्तिमा ५ देखि १५ वर्षसम्म रहने व्यवस्था छ। केही कोषहरूले भने विदेशबाट समेत पुँजी ल्याएर काम गरिरहेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो कोषमा लगानी गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले समेत चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा यस्तो लगानीको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ।
मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, 'धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानीलाई सहजीकरण गर्न विद्यमान लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ।'
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर, सरकारी ऋणपत्र र अन्य विविध शीर्षक गरी कुल ११ खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका छन्। सेयर र अन्य विविध लगानीमा भने बैंकहरूले दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सरकारी सुरक्षण पत्र र राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने ऋणपत्रमा लगानी गर्न कुनै बन्देज गरिएको छैन।
तर, संस्थाहरूमा लगानी गर्दा भने कुनै एउटा संस्थामा बैंकले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्छन्।
यसरी गरिने कुल लगानी भने प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशत नबढ्ने गरेर लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
हालको यो नीतिमा राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्ने भएको हो।
'अहिले नै बैंकहरूले के कति र कसरी प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलको रुपमा लगानी गर्न सक्छन् भनेर टुंगो लागेको छैन,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले भने।
