यही साउनबाट ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका वाणिज्य बैंकहरू अहिले फेरि सहमतिमै जानुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन्।
साउनमा ब्याजदर घटाएका बैंकबाट बढाएका बैंकहरूमा निक्षेप सर्न थालेपछि पहिले जसरी सहमतिमै कायम गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको हो।
'उद्योगी व्यवसायीदेखि धेरैले सहमतिमा ब्याजदर निर्धारणको विरोध गरे,' एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले भने, 'तर, अहिले ब्याजदर घट्न पर्ने समयमा पनि ब्याजदर बढ्ने अवस्था आएको छ।'
उनका अनुसार साउनको लागि ब्याजदर बढाएका बैंकहरूमा ब्याजदर घटेका बैंकहरूबाट करिब ४० देखि ४३ अर्ब रुपैयाँसम्म सरेको छ।
'परिपक्व भएका मुद्दती निक्षेप स्वभाविक रुपमा धेरै ब्याजदर भएका बैंकहरूमा गए,' खालिङले भने, 'तर, यसले वित्तीय संस्थाहरूबीच असन्तुलन निम्त्याएको छ।'
साउनको लागि केही बैंकहरूले व्यक्तिगत निक्षेपमा अधिकतम ९.५० प्रतिशत ब्याजदर दिइरहँदा केही बैंकले भने १०.९३ प्रतिशतसम्म दिएका थिए।
एनएमबी बैंक, नबिल बैंक, एनआइसी एशिया लगायतका बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका थिए।
अहिले पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरू सबैले निक्षेपमा दिइरहेको ब्याजदरको १० प्रतिशत बिन्दुले मात्रै घटबढ हुने गरेर अर्को महिनाको लागि ब्याजदर तोक्न सकिने व्यवस्था छ।
यसले पनि ब्याजदर मनलाग्दी घटबढ हुने अवस्था भने रहँदैन। तर, यति हुँदाहुँदै पनि ब्याजदर कम हुने बैंकबाट ब्याजदर केही बढी हुने बैंकमा ठूलो रकम सरेको हो।
तथ्यांकहरूले अहिले समग्रमा बैंकहरूलाई पुँजी अभावकै समस्या रहेको भने देखिँदैन। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप कर्जा अनुपात ८३.५९ प्रतिशत छ। तर, बैंक अनुसार यस्तो अनुपात केही थपघट हुनसक्छ।
वाणिज्य बैंकहरूको यस्तो अनुपात भने ८५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको बैंकरहरू बताउँछन्। स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा कायम रहँदासम्म यस्तो अनुपात ८२ प्रतिशत हाराहारीमा थियो।
सरकारले असारमसन्तसम्म बैंकहरूले स्थानीय तहको निक्षेपको ८० प्रतिशतसम्म स्रोतको रुपमा निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने सुविधा दिएको थियो। तर, साउनबाट यस्तो सुविधाले निरन्तरता पाएन। स्थानीय तहको रकमकै कारण बैंकहरूबाट ९० अर्ब बराबरको रकम घटेको छ।
प्रणालीबाट केही रकम घटेको र निक्षेपको खोसाखोसको समेत अवस्था आएपछि सहमतिमै ब्याजदर निर्धारणमा जानुपर्ने आवाज उठ्न थालेको हो।
बैंकहरूले आवश्यकता अनुसार सहमतिमा ब्याजदर तोक्ने र पछि त्यसलाई खुला गर्ने क्रम यसअघि देखि नै चल्दै आएको छ। यसअघि बैंकहरूले २०७८ पुसदेखि सहमतिमा निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दै आइरहेका थिए।
यही साउनबाट बैंकहरू प्रतिस्पर्धामा गएका हुन्। २०७५ सालमा पनि बैंकहरूले यसरी सहमतिमा ब्याज तोकेका थिए भने अवस्था सहज भएपछि ब्याजदर खुला गरिएको थियो।
अहिले पनि बैंकहरूले परीक्षणको रुपमा ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धामा छोड्ने भने बताउँदै आएका थिए। कम्तिमा एक त्रैमासको लागि ब्याजदर सहमतिमा तय नगर्ने मनस्थिति नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको रहेको छ।
तर, दबाब बढ्दै गएमा के हुने भन्ने अहिले नै भन्न नसकिने बैंकहरू बताउँछन्।
