नेपालमा अहिलेसम्म व्यवसायको लागि सहज रुपमा पुँजी पाउने तरिका कम छन्।
अहिले बैंकमा राख्न धितो हुनेले मात्रै कर्जा पाइरहेका छन भने व्यवसाय सञ्चालनमा आएर केही समय भइसकेका कम्पनीले मात्रै सेयर जारी गर्न सक्छन्। र, सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउन सक्छन्।
कुनै परियोजनाकै धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्ने परिपाटी भने विकसित हुन सकेको छैन।
सरकारले ब्याज अनुदान दिने कर्जा कार्यक्रमहरूमा मात्रै यसरी परियोजनाको धितोमा कर्जा प्रवाह भइरहेको छ। यसमध्ये धेरैमा व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानी हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकको गत असारसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ४८ खर्ब ७९ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्।
यसमध्ये १ प्रतिशतभन्दा पनि कम (०.९८ प्रतिशत) कर्जा व्यक्तिगत र सामूहिक जमानीमा गएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४४ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ कर्जा यस्तो जमानीमा लगानी भएको थियो।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो कर्जा वार्षिक ८.४० प्रतिशतले बढेर ४८ अर्ब १९ करोड पुगेको छ।
यसरी जमानीमा जाने कर्जा वृद्धि भइरहे पनि अहिले यो अनिश्चित बनेको छ। सरकारले ब्याज अनुदानका कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने संकेत गरेसँगै यो अनिश्चित देखिएको हो। त्यस्तै, भर्खरै सञ्चालनमा आएका कम्पनीलाई सेयर जारी गर्न पनि सहज छैन।
बैंक कर्जा र सेयर जारी गर्ने बाहेक रकम जुटाउने अन्य उपाय लगभग शून्य नै छ। केही वर्षदेखि यसको लागि प्रयास भने भइरहेको छ। यस्ता नवप्रवर्तन व्यवसाय (स्टार्ट अप) लाई सघाउन भन्दै दर्ता हुन आएका १२ वटा कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिइसकेको छ।
प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल जस्ता लगानी कोष बनाउने गरी यीमध्ये पाँच वटा संस्थाले कुल १६ अर्ब ५० करोड बराबरको कोष सञ्चालनको स्वीकृति समेत पाएका छन्।
प्राइभेट इक्विटी कोष सञ्चालकले चालु अवस्थामा रहेका कम्पनी वा व्यवसायमा सेयर हिस्सेदारी रहने गरी लगानी गर्छन्। भेन्चर क्यापिटलले भने सेयर बजारमा सूचीकरण नभएका, सुरुवाती अवस्थामा रहेका कम्पनी वा व्यवसायमा सेयर वा ऋण लगानी गर्छन्।
अहिले आइरहेका धेरैजसो कोष पनि सञ्चालनमै रहेका कम्पनी वा व्यवसायमा प्राइभेट इक्विटी मोडल अनुसार लगानी गर्ने तयारीमा देखिएका छन्। यही कारण धितोपत्र बोर्डले उनीहरूको लागि लगानी क्षेत्र नै तोक्ने भएको छ।
अर्थतन्त्रको समग्र ‘इको सिस्टम’ बनाउने गरी धितोपत्र बोर्डले एकीकृत निर्देशन जारी गर्न गत शुक्रबार समिति बनाएको छ।
'शुक्रबार मात्रै हामीले यस्तो समिति बनाएका छौं, १५/२० दिनमा यो समितिले प्रतिवेदन पनि बुझाउनेछ,' बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले बताए।
यो समितिको सिफारिश अनुसार बोर्डले स्टार्ट अप, साना तथा मझौला व्यवसायलाई कोषमार्फत् कसरी सघाउन सक्छ भनेर खाका नै बनाउने तयारी गरेको छ।
'कोषको रकम आफ्नै लगानीकर्ता भएका माउ कम्पनीमा नजाओस् भनेर सन्तुलित बनाउन पनि यस्तो खाका आवश्यक देखिएको हो,' हमालले थपे, 'यस्तो खाका बन्दा लगानीकर्ता संरक्षण गर्न पनि सहज हुन्छ भने यस्ता कोषमार्फत् चाहेको क्षेत्रमा लगानी निर्देशित गर्न पनि सकिनेछ।'
व्यवसायको रुपमा परिणत गर्न सकिने तर हाल सोचमा नै सीमित भएका परियोजनाहरूलाई पनि लगानी जुटाउन सकिने गरी समितिले तयारी गरेको छ। यस्तो सोचलाई आवश्यक लगानी मात्र नभई परामर्श सेवा दिन सकिने गरेर समेत खाका बनाइने हमाल बताउँछन्।
अहिले विभिन्न मुलुकमा एन्जल इन्भेष्टर, भेञ्चर इन्भेष्टर, प्राइभेट इक्विटी जस्ता अवधारणा कार्यान्वयनमा छन्। व्यवसाय बन्न सक्ने सोचलाई नै लगानी गर्ने गरी एन्जल इन्भेष्टरहरू रहेका पाइन्छन्।
भारतमा मात्रै सन् २०१६ देखि २०२० सम्ममा एन्जल इन्भेष्टरहरूले एक हजार तीन सय ९८ वटा लगानी सम्झौता गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।
सन् २०२२ मा मात्रै भारतका नवप्रर्वतन व्यवसाय (स्टार्ट अप) हरूमा यी लगानी माध्यमबाट २६ अर्ब करोड डलर बराबरको लगानी सम्झौता भएको थियो। यसमध्ये २६ अर्ब डलर विदेशी लगानीकर्ताहरूबाट भएको थियो।
नेपालमा २०७५ सालमै विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली आएको हो। हालै मात्र आएर यस्ता प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलका कोषहरूले अनुमति पाएका छन्।
यस्ता कोषमा कुनै एक लगानीकर्ताहरूले कम्तीमा ५० लाख रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सेयर बजारभन्दा तुलनात्मक रुपमा जोखिमपूर्ण रहेकोले पनि न्यूनतम लगानी सीमा तोकिएको हो।
यस्ता कोषको अवधि कम्तीमा ५ देखि १५ वर्षसम्म हुनेछ। केही कोषहरूले विदेशबाट पुँजी ल्याएर काम गर्न पाउँछन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो कोषमा लगानी गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले समेत चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस्तो लगानीको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ।
