अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृतमध्ये दुई सिमेन्ट उद्योग र ४७ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीको लकिङ अवधि बाँकी छ। लकिङ अवधि भन्नाले निश्चित समयसम्म सेयर बिक्री गर्न लगाइएको बन्देज हो।
यस्तो लकिङ अवधि संस्थापक सेयरधनी र स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि राखिएको छ। जलविद्युत कम्पनीहरूमा संस्थापक सेयरधनी र स्थानीय बासिन्दाहरूको तीन वर्षको लकिङ अवधि राखिएको छ।
ग्रामीण र विकट क्षेत्रका स्थानीयलाई यसरी लकिङ अवधि राख्दा मार पर्ने भन्दै पछिल्लो समय यसलाई हटाउनुपर्ने माग लगानीकर्ताहरूबाट उठिरहेको छ।
'ग्रामीण भेगका कतिपय गरिब स्थानीयले आफूसँग भएको बाख्रा, भैँसी बेचेर यस्तो सेयर हालेका हुन्छन्,' एक लगानीकर्ताले भने, 'तर, तिनले तीन वर्षसम्म सेयर बेच्न पाउँदैनन्, तर जब बेच्न पाउँछन् बजारमा मूल्य निकै घटेको पनि हुने गरेको छ।'
स्थानीय बासिन्दाको सेयर बिक्रीमा आउँदा आपूर्ति बढ्ने भन्दै लकिङ अविधि सकिने समयमा यस्ता कम्पनीहरूको मूल्य घट्ने गरेको छ।
प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीयको अधिकार स्थापित गर्ने उद्देश्यले स्थानीयमा सेयर जारी गर्ने गरिएको हो। वि.सं २०६८ मै पहिलो पटक चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले स्थानीयलाई सेयर जारी गरेको थियो।
पछि नेपालको संविधान, २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा दिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ ले पनि कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोग गर्ने कम्पनीले त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाको लागि आफ्नो जारी पुँजीको १० प्रतिशत बराबर सेयर छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यही नियमावलीले सार्वजनिक रुपमा जारी गरिएको सेयर बाँडफाँट भएपछिको तीन वर्षसम्म स्थानीयले पाएको सेयर बिक्री गर्न नपाउने गरेर लकिङ अवधि तोकेको छ।
अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा मात्रै ८२ वटा जलविद्युत कम्पनी र दुई वटा सिमेन्ट उद्योग सूचीकरण भएका छन्।
लकिङ अवधिको कारण यी मध्ये ४९ वटा कम्पनीमा स्थानीय बासिन्दाहरूको रकम फसेको छ।
'सेयरलाई सबैभन्दा तरल सम्पत्ति भनिन्छ,' ती लगानीकर्ता भन्छन्, 'तर, संस्थापकहरूको जस्तो कम्पनीमा कुनै दायित्व नै नहुने वर्गलाई समेत लकिङ अवधि राखिएको छ।'
उनकाअनुसार समस्या पर्दा समेत ग्रामीण भेगका यस्ता गरिब समुदायले सेयर बिक्री गर्न नपाउनु अन्याय नै हो।
यस विषयमा पछिल्लो केही समययता धितोपत्र बोर्डमा समेत दबाब पर्ने गरेको छ।
'यो विषयमा पटक–पटक छलफल हुने गरेको छ,' धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ भन्छन्, 'जलविद्युत कम्पनीहरूबाटै भने मिश्रित भनाइ आउने गरेको छ।'
श्रेष्ठकाअनुसार अधिकांश जलविद्युत कम्पनीका प्रवर्द्धकहरू स्थानीयलाई लकिङ अवधि नराख्दा सेयर बिक्रीपछि उनीहरूमा आयोजना प्रति अपनत्व नहुने र निर्माण समयमा समस्या पार्ने ठान्छन्। त्यसैले पनि लकिङ अवधि हटाउन नहुनेमा धेरै प्रवर्द्धकहरूको जोड हुने गरेको छ।
अहिले निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका वा विद्युत उत्पादन नै भइसकेका दुवै खाले जलविद्युत कम्पनीले स्थानीय र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरिरहेका छन्।
त्यसो भए विद्युत उत्पादन नै भइसकेपछि मात्रै सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिदैन त?
आयोजनाहरू निर्माणको लागि चाहिने पुँजी जुटाउने उपाय नै बैंक कर्जा र सेयर जारी गरेर उठाइने रकम हो।
उत्पादन भइसकेका कम्पनीले समेत बैंकको कर्जा तिर्न समेत सेयर जारी गर्ने गर्छन्। त्यसैले विद्युत उत्पादनपछि मात्रै सेयर जारी गर्न दिने नीतिले लगानी जुटाउन समस्या हुन सक्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।
तर, सेयर बेचेपछि आयोजनामा समस्या पार्न सक्छन् भन्ने अड्कलकै आधारमा लामो समय सेयर बिक्री गर्नबाट बञ्चित गराउन नहुने लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ।
