कसैलाई पुँजी आवश्यक भए परम्परागत रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी लगायतबाट कर्जा लिने र कुनै कम्पनी भए सेयर (आइपिओ) जारी गर्ने उपाय छ। धितोपत्र बोर्डले वैकल्पिक कोष सञ्चालन गर्न सक्ने र लगानी जुटाइदिने केही संस्थालाई अनुमति पनि दिएको छ। तर ती क्षेत्रबाट खासै लगानी भइसकेको अवस्था छैन।
मुख्य रूपमा पुँजी जुटाउन नेपालमा व्यक्ति र व्यक्तिबीच नै कारोबार हुने गरेको छ। हालसम्म यस्तो कारोबार नियमनको दायराभित्र भने आएको छैन।
राष्ट्र बैंकको केही वर्ष पुरानो एक अध्ययनले नवीन व्यवसाय (स्टार्ट-अप) र साना तथा मझौला व्यवसायका लागि पुँजी जुटाउने मुख्य आधार पुर्ख्यौली सम्पत्ति भएको देखाएको छ।
अध्ययनअनुसार ३३ प्रतिशतले पुर्ख्यौली सम्पत्तिबाट पुँजी जुटाउने गरेका छन्। त्यस्तै २५.८० प्रतिशतले व्यक्तिगत बचत, १६ प्रतिशतले बैंकिङ प्रणाली, ६.८० प्रतिशतले रेमिटेन्सबाट प्राप्त रकम र ८ प्रतिशतले अनौपचारिक क्षेत्रबाट पुँजी जुटाउने गरेका छन्। १० प्रतिशत हाराहारीले सहकारी लगायत अन्य माध्यमबाट पुँजी जुटाउँदै आएका छन्।
यही आइतबार राष्ट्र बैंकले 'पियर टु पियर' प्लेटफर्म सम्बन्धमा गरेको एक अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले बैंकिङ प्रणाली बाहिरबाट पनि व्यवसायका लागि लगानी जुटाउन सक्ने व्यवस्थामा जानुपर्ने सुझाव दिइएको छ। अर्थात् कुनै व्यक्ति वा संस्थाले नै यसरी पुँजी दिन सक्ने व्यवस्था परिकल्पना गरिएको हो।
नियमन दायरामा आउने गरेर यस्तो माध्यम विकास गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको अध्ययनले बताएको छ।
'पुँजीका लागि परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा मात्र रहेको निर्भरता हटाउन पनि यस्तो प्लेटफर्म आवश्यक पर्छ,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, 'यस्तो प्लेटफर्ममा पुँजी चाहिने र दिन सक्ने जो कोही व्यक्ति वा संस्था जोडिन सक्छन्। भारत, मलेसियाको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ यसको राम्रो अभ्यास भएको पाइन्छ।'
यस्तो वैकल्पिक वित्तीय प्रणालीका आधारमा भारत एसियामै महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने मुलुक बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् २०१८ मा भारतको यस्तो वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली लगभग ५४ करोड ७० लाख डलर (हालको मूल्यमा ७२ अर्ब करोड रूपैयाँ) बराबर पुगेको छ।
भारतमा यस्तो प्लेटफर्म निकै कडाइ साथ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाका रूपमा यस्तो प्लेटफर्मको नियमन गरिएको छ। यस्तो प्लेटफर्ममार्फत् ५० लाख भारूसम्म मात्र लगानी गर्न सक्ने गरी सीमा तोकिएको छ। त्यस्तै एक व्यक्ति वा संस्थाले एकपटकमा ५० हजार भारूभन्दा बढी लगानी गर्न वा ऋण दिन नपाउने व्यवस्था छ।
ऋण लिनेले पनि कम्तीमा १० लाख भारूसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था छ।
यसरी लिइएको पुँजी बढीमा ३६ महिना (तीन वर्ष) पछि फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था समेत भारतले गरेको छ।
नेपालमा पनि 'पियर टु पियर' प्लेटफर्मको सम्भावना खोज्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको अध्ययनको निचोड हो। यस्तो प्रणालीमा ब्याज वा संस्था/व्यवसायको सेयर लिने गरेर समेत लगानी गर्न सकिने व्यवस्था अभ्यासमा छन्।
अध्ययनले ब्याज लिएर हुने लगानीको नियमन राष्ट्र बैंकको दायरामा ल्याएर विकास गरिनुपर्ने बताएको छ। त्यस्तै सेयर पुँजीमार्फत् प्रतिफल लिने उद्देश्यले हुने लगानीको नियमन धितोपत्र बोर्डबाट गर्न सकिने सुझाव छ।
ऋण लिने ग्राहक वा संस्थाको व्यक्तिगत ऋण उपभोगको 'रेटिङ' व्यवस्था गर्ने, कर्जा-आम्दानी अनुपात तय गर्ने लगायत व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
