नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि गरेको एक अध्ययनले यहाँ डिजिटल मुद्रा चलाउन सम्भव रहेको बताएको थियो।
हाल यस्तो मुद्रा प्रचलनमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले अध्ययन सुरू गरेको छ।
विश्वका विभिन्न मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले नियमनको दायरामा रहेका डिजिटल मुद्रा सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सिडिबीसी) जारी गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
हालै मात्र राष्ट्र बैंकले पनि ब्लक चेन प्रणालीमा आधारित हुने गरेर डिजिटल मुद्रा निर्माणको आधारभूत अनुसन्धान गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट पाँच जना विद्यार्थी छनोट गरेको छ।
'अहिले पहिलो चरणमा हामीले मुलुकभित्रको आन्तरिक कारोबारका लागि मात्रै हुने गरेर यसको अध्ययन गरिहरेका छौं,' राष्ट्र बैंक भुक्तानी विभागका एक अधिकारीले भने।
अहिले गर्न लागिएको अध्ययन मुलुकभित्र कारोबार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले भइरहेको छ। यहाँ यस्तो डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा आए पनि कागजी मुद्रा पनि समानान्तर रूपमा चल्नेछ।
'डिजिटल मुद्रा अहिलेलाई डिजिटल नम्बर भनेर बुझौं, तर यो मुद्राको वैधानिकता तोक्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्छ,' ती अधिकारीले भने, 'अहिलेको कागजी मुद्रा जस्तै सुरक्षण राखेर मात्रै राष्ट्र बैंकले यस्तो मुद्रा उत्पादन गर्छ। जति पनि मुद्रा उत्पादन हुँदैन।'
मुद्राको उत्पादन राष्ट्र बैंकबाट हुने भए पनि बैंकहरू यसका मध्यस्थताकर्ता हुनेछन्। बैंकिङ प्रणालीमार्फत् नै राष्ट्र बैंकले यस्ता मुद्रा पठाउने र खिच्ने गर्छ। हालै संसदमा प्रस्तुत भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनमा समेत डिजिटल बैंकको परिकल्पना गरिएको छ।
डिजिटल मुद्रा परिचालनका लागि मध्यस्थताकर्ताको रूपमा यहीँ डिजिटल बैंक हुने कि नहुने भन्नेबारे राष्ट्र बैंकले खुलाएको छैन। तर यहीँ बैंक हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।
हाम्रो नेपाली मुद्रा देश बाहिर कतै पनि नचल्ने भएकाले हाललाई मुलुकभित्र मात्रै डिजिटल मुद्रा कारोबारका लागि अध्ययन भइरहेको विभागले उल्लेख गरेको छ।
हुन त पछिल्लो समय नेपाल पनि अन्तरदेशीय डिजिटल मुद्राको कारोबारका लागि बनेको आयोजना 'एमब्रिज प्रोजेक्ट' को सदस्य भएको छ। नेपाल यो प्रोजेक्टको १० औं सदस्य हो। हालसम्म यसमा ३२ मुलुक सदस्य भइसकेका छन्।
हङकङ मनिटरी अथोरिटी, सेन्ट्रल बैंक अफ युनाइटेड अरब इमिरेट्स, बैंक अफ थाइल्यान्ड र डिजिटल करेन्सी इन्स्ट्च्यिुट अफ द पिपल बैंक अफ चाइनाको संयुक्त संस्थापनमा यो प्रोजेक्ट सुरूआत भएको हो।
केही दिनअघि मात्रै यो प्रोजेक्टका सदस्य राष्ट्रहरूसँग नेपाली प्रतिनिधिहरूले पनि छलफल गरेका छन्। छलफलमा नेपालले आफ्नो मुद्रा नचल्ने भएकाले व्यापार हिस्सा धेरै भएको राष्ट्रहरूसँग यसमा सहयोग खोजेको थियो।
'हाम्रो मुद्रा हामीसँग व्यापारमा धेरै हिस्सा भएका भारत वा चीनले स्वीकार गर्ने र त्यसको साटो हामीले अन्य देशसँग गर्ने व्यापारमा उनीहरूले हाम्रा लागि डलर लगायतका मुद्रा दिने गरी सहयोग गर्न समेत भनेका छौं,' विभागका ती अधिकारीले भने, 'तर यो विषयमा ती मुलुकहरूले सहयोग गर्लान् कि नगर्लान्, यसमा छलफल भएको छैन।'
एमब्रिज प्रोजेक्टमा हालसम्म भारत सदस्य नभए पनि केही समयअघि भारतीय रिजर्भ बैंक र सेन्ट्रल बैंक अफ युनाइटेड अरब इमिरेट्सबीच डिजिटल मुद्रा लगायत सिर्जनशील वित्तीय उत्पादनका लागि सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको थियो। भारत आफैंले पनि डिजिटल मुद्रामा केही परीक्षण गरिरहेको छ।
केही समयअघि राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको अध्ययनले नेपालमा डिजिटल मुद्राका लागि अलग्गै संरचना र थप अध्ययन आवश्यक भएको उल्लेख गरेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले पनि केही समयअघि सेन्ट्रल बैंक डिजिटल मुद्राका लागि प्लेटफर्म निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले नेपाल जस्ता मुलुकहरूलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। अन्तरदेशीय कारोबारका लागि समेत यस्तो प्लेटफर्म विश्वव्यापी रूपमै स्वीकार्य हुने गरी बनाउने तयारी आइएमएफको हो।
नेपालमा डिजिटल मुद्रा कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी ऐन लगायत आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ।
