सरकारले वाणिज्य बैंकमा रहेको स्थानीय तहको निक्षेप निकालेपछि बैंकहरूको निक्षेप ९१ अर्ब रूपैयाँले घटेको हो।
चैत अन्त्यसम्मलाई स्थानीय तहले राख्ने रकमको ६० प्रतिशत बराबर रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्न दिने भनिएकोमा केही समयअघि नै यस्तो सुविधा हटाइएपछि बैंकहरूमा निक्षेप घटेको हो।
चैत १९ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा ५४ खर्ब ८५ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप रहेकोमा चैत २० गते निक्षेप रकम घटेर ५३ खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ।
बैंकहरूमा निक्षेप घटेसँगै बैंकहरूले आपसमा लिने अन्तर बैंक सापटीको ब्याजदर पनि २.७५ प्रतिशतबाट बढेर ३.५३ प्रतिशत पुगेको छ। बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात पनि ७९.६९ प्रतिशतबाट बढेर ८०.८६ प्रतिशत पुगेको छ।
अहिले पनि बैंकहरूसँग कर्जा लगानीको लागि ५ खर्बभन्दा केही बढी रकम उपलब्ध नै छ। कर्जा लगानी सुस्तिएसँगै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा बढी भएको यस्तो रकम राख्दै आएका छन्।
अहिले यसरी राख्ने रकम पनि घट्दै गएको छ। चैत १८ गते बैंकहरूले ६५ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ यसरी राखेकोमा चैत २१ गते मात्रै २ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ राखेका छन्।
स्थानीय तहको निक्षेप सम्बन्धमा अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बैंकहरूलाई यस्तो सुविधा दिइरहन नपर्ने निष्कर्ष दिइएसँगै यो सुविधा हटाइएको हो।
'जुन उद्देश्यका साथ स्थानीय निकायको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरिएको थियो, सोको औचित्य कम हुँदै गएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा उक्त व्यवस्थालाई खारेज वा परिवर्तन गर्दा वाणिज्य बैंकहरूमा समेत मिश्रित असर पर्ने देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
हाल एनआइसी एसिया बैंकले यस्तो निक्षेप सबभन्दा धेरै र एभरेष्ट बैंकले सबभन्दा कम प्रयोग गरिरहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। एभरेष्ट बैंकले ७३ करोड ४७ लाख पाउँदा एनआइसी एसियाले २३ अर्ब ८९ करोडसम्म पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सुरूमा ग्रामीण स्थानीय तहहरूमा समेत बैंकहरूलाई शाखा खोल्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस्तो सुविधा दिइएको छ। तर, बैंकरहरूले भने यसले समस्या हुने बताएका छन्।
'हामीले स्थानीय तहहरूमा शाखा खोल्दा सरकारले स्थानीय तहको रकम बिना ब्याजमा निक्षेप राख्न दिने बचन दिएको थियो,' संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले भने, 'अहिले सरकारले यस्तो रकम बैंकबाट निकालेको छ, कतिपय तहमा खासै कारोबार नहुने भएकोले ती स्थानमा बैंक सञ्चालन गर्न समस्या परेको छ।'
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा उल्लेख्य तरलता रहेकोले यो रकम गणना गर्न नदिने व्यवस्थाले समग्र बैंकिङ प्रणालीमा प्रभाव न्यून हुने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
यस्तो सुविधा नदिँदा एनआइसी एसियासहित कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकलाई समेत केही प्रभाव पर्ने पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिँदा केही बैंकहरूले मात्रै बिना लागत नगद प्रवाहको फाइदा लिन सक्ने, तरलता बढी भएको समयमा थप तरलता बढाउने, बैंकहरूबीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धी सञ्चालनमा असर गर्ने, मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा असर पर्ने र राष्ट्र बैंकले बढी रकम प्रसोचन गर्नुपर्ने, यसले तरलता प्रसोचनको लागत बढ्ने जस्ता बेफाइदा हुने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो व्यवस्थाले सरकारले आफ्नो खातामा रकम हुँदाहुँदै पनि अधिविकर्ष लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकोले पनि यो सुविधा हटाउनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको थियो।
तर, प्रतिवेदनले १६ दुर्गम जिल्लाका स्थानीय तहका बढीमा ५० प्रतिशतसम्म रकम ती स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने वाणिज्य बैंकहरूलाई निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा दिन सकिने पनि उल्लेख गरेको छ। यो सुविधा दुईदेखि तीन वर्षसम्मलाई मात्रै दिन समेत प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
