सेयरको भित्री कारोबारमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी धितोपत्र ऐन संशोधन भएर आएपछि बजारमा प्रभाव देखिएको छ।
यही कारण सेयर बजार परिसूचक सोमबार एकैदिन १६.८२ अंकले घटेर २००६ बिन्दुमा आएको छ।
सेयरको भित्री कारोबार, झुटो कारोबार, मूल्यमा कृत्रिम उतारचढाव, बजार प्रभावित पार्ने, झुक्याउने, जालसाजीयुक्त कारोबार गर्ने र लिखित, विवरण वा अभिलेख नष्ट गर्ने कार्य गरेमा प्रहरीबाटै अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था संशोधनले गरेको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्य केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत् यस्तो संशोधन गरिएको हो। यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणित भएर चैत ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
यसअघिको व्यवस्थामा यस्तो कारोबार र यस सम्बन्धमा आएका उजुरीको तहकिकात धितोपत्र बोर्डले तोकेको अधिकृतले गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। यसरी तहकिकातको काम सकिएपछि सो अधिकारीले ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
संशोधनले भने प्रारम्भिक अनुसन्धान धितोपत्र बोर्डले तोकेको अधिकारीले गर्ने र कसूर गरेको देखिएमा अनुसन्धानको थप प्रक्रिया अघि बढाउन ३० दिनभित्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसरी थप प्रक्रियाको लागि कागजात पठाउँदा धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सक्ने आफ्नो कर्मचारीको नाम समेत तोकेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो व्यवस्थापछि सेयर बजारमा केही लगानीकर्ता आत्तिएका हुन्। तर, यसैको कारण बजार घट्न नपर्ने ब्रोकरहरू बताउँछन्।
‘बजारलाई पारदर्शी बनाउने र गलत काम रोक्ने कुरा राम्रो हो,’ एक ब्रोकरले भने, ‘यसैको कारण बजार घट्नु पर्ने देख्दिनँ।’
लगानीकर्ताहरूले देखिने नीतिगत लगायतका सुधार खोजेको र त्यस अनुसार नभइरहेकोले बजार घटेको उनी बताउँछन्।
‘अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले केही समयअघि बजारलाई सकारात्मक हुने गरेर सम्बोधन गर्नुभयो,’ ती ब्रोकरले भने,‘तर, बजार सुधारका अन्य नीतिगत काम अगाडि बढेन, त्यसैले केही दिन बढेको बजार फेरि घट्न थालेको हो।’
केही लगानीकर्ता भने अहिले पनि यस्ता भित्री कारोबारको अनुसन्धान प्रक्रिया बोर्ड हुँदै प्रहरीकोमा गइरहेकोले यसले समस्या नहुने बताउँछन्।
‘अहिले पनि धितोपत्र बोर्डले थप अनुसन्धानको आवश्यकता देखिँदा प्रहरीकोमा पठाइरहेकै छ,’ एक लगानीकर्ताले भने,‘ त्यसैले यो समस्या नै होइन।’
तर, प्रहरीले आफूलाई प्राप्त भएको उजुरी वा जानकारी प्रारम्भिक अनुसन्धानको लागि धितोपत्र बोर्डमा पठाएको तीस दिनभित्र कुनै निर्णय नभएमा यसमा समेत आफैंले अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ।
यही व्यवस्थाले समेत लगानीकर्ताहरू त्रसित भएको केही लगानीकर्ता बताउँछन्।
