राष्ट्र बैंकको गत फागुनसम्मको तथ्यांक अनुसार सो अवधिसम्म यस आर्थिक वर्षको औसत मूल्य वृद्धिदर ६.०८ प्रतिशत छ। तर, केही बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर नै मूल्य वृद्धिदरभन्दा कम दिन थालेपछि निक्षेप निरूत्साहन हुन थालेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यमा वाणिज्य बैंकहरूमा ५० खर्ब ८६ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप थियो। यही वैशाख ७ गते निक्षेप तीन खर्ब ४२ अर्बले बढेर ५४ खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। तर पछिल्लो महिनाहरूमा भने निक्षेप घट्न थालेको छ।
फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूमा कुल निक्षेप ५४ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ रहेकोमा चैतमा ५४ खर्ब ४२ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको रकम बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न दिइरहेकोमा चैत अन्तिम साता नहुँदै यो सुविधा हटाएको थियो। यसले पनि बैंकहरूबाट लगभग ६० अर्ब बराबरको रकम निक्षेपबाट घटेको थियो। तर, वैशाखमा पनि निक्षेप घट्ने क्रम नरोकिएपछि यसले निक्षेप निरूत्साहित भइरहेको हो कि भन्ने बैंकरहरूमा आशंका देखिएको छ।
वैशाख ७ गतेसम्म १४ अर्ब रूपैयाँले निक्षेप घटेको छ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा भन्छन्, 'निक्षेपको ब्याजदर घट्दो क्रममा छ, अब पनि घटे निक्षेपकर्तालाई अन्याय हुन्छ, यसले थप निक्षेप घट्न सक्ने अवस्था आउँछ।'
वैशाखको लागि कृषि विकास बैंकले मुद्दती निक्षेपमा वार्षिक औसत मूल्य वृद्धिदरभन्दा पनि कम ब्याजदर दिएको हो। बैंकले ५.६६ प्रतिशत ब्याजदर दिएको छ। नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल एसबिआई बैंकको पनि ब्याजदर ६.५३ देखि ६.७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिएका छन्।
कर्जा जान नसकेपछि बैंकहरूले निक्षेपको लागत घटाउने विकल्प नै रोजेका छन्। पछिल्लो समय बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजदर मासिक सरदर ०.३ प्रतिशतदेखि ०.४ प्रतिशतसम्म घटिरहेको छ। यही अनुपातमा ब्याजदर घटेमा निक्षेप निरूत्साहन हुने सम्भावना छ।
कर्जा लगानीमा अपेक्षित वृद्धि नभए पनि निक्षेप घट्दा बैंकहरूलाई राहत नपुग्ने देखिएको छ।
स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न नपाएपछि अहिले पाँच वटा बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ८५ प्रतिशत हाराहारी छ। यही असारबाट बैंकहरूले आफ्नो निक्षेपको ०.५ प्रतिशत बराबर रकम समेत अतिरिक्त कोष (काउन्टर साइक्लिकल बफर) मा राख्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले नै दबाबमा रहेका बैंकहरू यही कारण थप कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा देखिने भएका हुन्।
