राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने लक्ष्य राखेको छ। तर, यो आर्थिक वर्षको आठ महिनामा कर्जा विस्तार मात्रै ४.२ प्रतिशतले भएको छ।
बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर घटिरहेको छ। अहिले बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर तय गर्न लिने आधार दर घटेर ८.५ प्रतिशतमा आएको छ। गत फागुनसम्म बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर १०.७८ प्रतिशतमा आएको छ। तर पनि अहिले कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।
कर्जाको ब्याजदर थप घट्ने सम्भावना छ। गत वर्ष निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम १२–१३ प्रतिशत हुँदाको समयका केही ठूला मुद्दती निक्षेप आगामी असारमा परिपक्व हुँदैछन्। यसले बैंकहरूको लागत थप घट्छ र कर्जाको ब्याजदर समेत कम हुनेछ।
तर, आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता र केही बैंकलाई रहेको पुँजी कोष दबाबका कारण कर्जा माग बढ्न सकेको छैन।
आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमास सुरू भइसकेकाले कर्जा विस्तार गर्न डेढ महिना मात्रै बाँकी छ।
'जति कर्जा विस्तार हुन सक्छ अबको डेढ महिनामा मात्रै हो,' नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले भने, 'त्यसैले यो अवधीमा पनि कर्जा नबढे यो आर्थिक वर्षको कर्जा विस्तार अहिले जति नै हुनेछ।'
वर्षको अन्तिम महिना बैंकहरूले नयाँ लगानी गर्ने भन्दा पनि कर्जा असुलीमै जोड दिन्छन्। कुनै पनि त्रैमासको अन्तिम महिना आवश्यकता नै पर्ने खालका चालु पुँजी कर्जा लगानीमा पनि राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको छ। त्यसैले पनि कर्जा लगानी वृद्धिको सम्भावना कम हुँदै गएको हो।
यस्तो समयमा राष्ट्र बैंकले केही लचिलो नीति लिए मात्रै कर्जा विस्तार हुनसक्ने बैंकरहरू बताउँछन्।
'कर्जा विस्तार अझै हुनुपर्छ भन्ने छैन होला,' शर्माले भने, 'तर, आर्थिक शिथिलताको यो चक्रबाट बाहिरिन पनि कर्जामा केही लचिलो नीति लिनपर्ने हुनसक्छ।'
बैंकरहरूका अनुसार करिब ५ वटा वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ८५ हाराहारी आइसकेको छ। आधा दर्जन बैंकहरू पुँजी कोष दबाबमा छन्।
त्यसैले पनि कोभिडकालीन समयमा बैंकहरूले असल कर्जामा पनि एक प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्रावधानको रूपमा राख्नपर्ने गरी ल्याइएको व्यवस्था अब हटाउनु पर्ने बैंकरहरू बताउँछन्।
'अहिले बैंकहरूले असल कर्जामा पनि १.२५ प्रतिशत प्रावधान रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ,' एक बैंकरले भने, 'खराब र पुनर्संरचना गरिएका बाहेकका ९० प्रतिशत कर्जा असल छन्, यसमा राख्नुपर्ने प्रावधान मात्रै कम गर्ने हो भने कर्जा लगानी बढ्न सक्छ।'
हाल बैंकहरूको कुल कर्जा लगानी ४५ खर्ब १३ अर्ब छ। कोभिड अघि जस्तै असल कर्जामा एक प्रतिशत मात्रै प्रावधानको व्यवस्था भएमा साढे ११ अर्ब बराबर रकम लगानीका लागि निस्कन्छ।
बैंकहरूले असल कर्जामा १.२५ प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानीमा परेका कर्जामा ५ प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा शतप्रतिशत प्रावधान राख्नुपर्छ। असल र सुक्ष्म कर्जालाई सक्रिय तथा कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जालाई निष्क्रिय कर्जा मानिन्छ।
राष्ट्र बैंकले खराब भएका तर पछि नियमित हुन थालेका कर्जाको वर्गीकरण समेत ६ महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यसले समेत बैंकहरूले राख्नुपर्ने प्रावधान रकम बढेको छ। गत चैतसम्म बैंकहरूले ४४ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ प्रावधान राखेका छन्।
केही समय अघि राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लागि भन्दै निश्चित शीर्षकका कर्जाको जोखिम भार समेत घटाएको थियो। सेयर धितोमा जाने कर्जा, व्यक्तिगत आवास कर्जामा यसरी भार घटाएसँगै यो क्षेत्रमा कर्जा विस्तार वृद्धि भएको छ।
अहिले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च १८ खर्ब ७२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यसले १२ महिना १२ दिन बराबरकै आयात धान्न सक्छ।
त्यसैले आयातमा जाने कर्जाको जोखिम भार समेत घटाएमा उपभोग बढेर अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने बैंकरहरू बताउँछन्। अहिले आयातमा जाने कर्जामा एक सय २० प्रतिशत जेखिम भार तोकिएको छ।
