धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष पद खाली भएको लगभग चार महिना पुग्यो। हुनतः चैत ३० गते संशोधित धितोपत्र ऐनले बोर्डको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारीले नै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
अहिले धितोपत्र बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट रितेशकुमार शाक्यले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। तर, अध्यक्षमा नयाँ नियुक्ति नहुँदा सम्मलाई उनी स्वतः अध्यक्षको रूपमा रहने भए पनि उनले यो जिम्मेवारी लिने कुनै रूचि नै देखाएका छैनन्।
उनकै कारण धितोपत्र बोर्ड अहिले अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। २३ दिन पुग्दासम्म शाक्यले सञ्चालक समितिको बैठक डाँकेका छैनन्। धितोपत्र बोर्डबाट सार्वजनिक निष्कासनका काम समेत लगभग दुई महिनादेखि रोकिएको छ।
दुई महिनाअघि अन्तिम पटक रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीको हकप्रद सेयरको स्वीकृति र निष्कासन भएको थियो।
'बोनस सेयरको दर्ता गरे पुग्छ, यो कार्य समेत रोकिँदा कम्पनीहरूको साधारण सभा समेत प्रभावित हुने भएकोले गत माघ १० गते नै सञ्चालक समितिले बोर्डका उच्च अधिकारीलाई यो स्वीकृति गर्ने अधिकार दिएको हो,' धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले भने।
श्रेष्ठका अनुसार सञ्चालक समितिको यही निर्णयको कारण बोनस सेयर दर्ता रोकिएको छैन। माघमा बोनस सेयरमा जस्तै हकप्रद सेयरको पनि बोर्डको माथिल्लो कर्मचारीबाटै स्वीकृति दिन सकिने गरी सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लगिएको थियो। तर, त्यो प्रस्ताव भने त्यतिखेर समितिबाट पारित हुन सकेन।
तर, चैत ३० गते धितोपत्र ऐन संशोधन भएर आएसँगै बोनस सेयरको दर्ता स्वीकृतिमा अहिले अपनाइएको यो प्रक्रिया नै नियम विपरीत हुने स्रोतको भनाइ छ।
चैत ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित धितोपत्र ऐनले बोर्डको अध्यक्षको पदावधि सकिएको अवस्थामा, सरकारले हटाएमा वा निलम्बन गरेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारीले नै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
माघ १० को सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार नै गत वैशाख दोस्रो साता केही कम्पनीको बोनस सेयर दर्ता भएपछि यो दर्ता प्रक्रिया नै विवादमा परेको हो।
'अध्यक्षको पद रिक्त भएको समयमा सञ्चालक समितिले उच्च कर्मचारीको स्वीकृतिमा बोनस सेयर दर्ता गर्न सकिने अधिकार दिएको भए पनि अहिले त अध्यक्ष भनेकै अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हुन्,' स्रोतले भन्यो, 'यसरी अध्यक्ष तोकिएपछि पुरानो निर्णयकै आधारमा अर्को व्यक्तिले स्वीकृति दिन संवैधानिक रूपमा पनि मिल्दैन।'
अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका शाक्यले जिम्मेवारी नसम्हाले कै कारण यस्ता प्रक्रिया असंवैधानिक देखिएका छन् भने अन्य काम कारवाही पनि प्रभावित भइरहेका छन्।
हाल प्रारम्भिक सेयर निष्कासन (आइपिओ) र हकप्रद सेयरको स्वीकृति र निष्कासन प्रक्रिया नै रोकिएको छ।
धितोपत्र बोर्डमा २८ अर्ब बराबरको प्रारम्भिक सेयर (आइपिओ) र साढे ६ अर्ब बराबरको हकप्रद सेयर अनुमतिको पर्खाइमा छ। अन्य आइपिओ तथा हकप्रद सेयर दर्ता समेत लिइएको छैन।
सार्वजनिक निष्कासन रोकिँदा कम्पनीहरूले सर्वसधारणबाट पुँजी उठाउन समस्या हुन्छ। कतिपय कम्पनीहरूले नियामक निकायहरूले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन समेत बोनस सेयर दिने र हकप्रद जारी गर्ने गर्छन्।
कम्पनीहरूले कमाएको रकमबाट बोनस सेयर दिन सक्ने भएकोले सबै पुँजी यस्तो कमाइबाट पर्याप्त नहुँदा हकप्रद सेयर समेत जारी गर्छन्।
यसरी हकप्रद सेयर दर्ता र निष्कासन प्रक्रिया नै रोकेर धितोपत्र बोर्डलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइएको छ। कार्यकारी अध्यक्ष नहुँदा र शाक्यले जिम्मेवारी नसम्हाल्दा सार्वजनिक निष्कासन मात्रै होइन ब्रोकर कमिसन घटाउने निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
वैशाख १२ गते नै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै ब्रोकर कमिसन घटाउन धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो।
सरकारले समेत धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष चयन प्रक्रिया बीचमा अड्काएपछि यस्ता व्यवहारिक समस्या देखिएको हो। चैत अन्तिम साता नै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पाँच जनाको नाम सिफारिश गरेको थियो।
आवेदक १९ जनामध्ये पाँच जना छानिएको यो प्रक्रियामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चित्त नबुझाएपछि छनोट प्रक्रिया रोकिएको छ।
सिफारिस भएका व्यक्तिको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणको मूल्यांकन, शैक्षिक योग्यता र अन्तर्वार्ताको मूल्यांकनका आधारमा तीन जनाको नाम छनोट भई मन्त्रिपरिषदमा पेस हुने व्यवस्था छ।
