सञ्चालनमा आइसकेका तर नयाँ व्यवसायमा लगानी गर्ने गरी ८ वटा संस्थाले ३० अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बराबरका कोष ल्याएका छन्।
यी संस्थाहरूले प्राइभेट इक्विटी फण्ड अर्थात् सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरूमा सेयरधनीकै रूपमा लगानी गर्ने वा ऋण दिने गरी कोष ल्याएका हुन्। प्राइभेट इक्विटीलाई छोटकरीमा (पिई) पनि भनिन्छ।
अवसर इक्विटी, प्रभु क्यापिटल, एनआइएमबी एस क्यापिटल, लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स, आध्यन्त फण्ड म्यानेजमेन्ट, अल्फा प्लस भेन्चर्स, रिलायबल भेन्चर क्यापिटल र नेशनल फण्ड म्यानेजमेन्टले ५० करोड रूपैयाँदेखि १० अर्ब रूपैयाँसम्मको कोष ल्याएका हुन्।
यी संस्था कोष व्यवस्थापकहरू हुन्। यस्ता कोष सञ्चालन गर्ने यी कोष व्यवस्थापकले आवश्यकतामा रहेका व्यवसायको लागि लगानी जुटाइदिने काम गर्छन्।
यी कोष व्यवस्थापकले भेञ्चर क्यापिटलको रूपमा पनि लगानी गरिदिन्छन्। यसले व्यवसायको सोच मात्र विकास भएका वा भर्खरै सुरूआत गरेका व्यवसायमा समेत सम्भावनाको आधारमा लगानी गरिन्छ। हाललाई भने यिनले प्राइभेट इक्विटीको रूपमा मात्रै काम गर्ने गरी कोष बनाएका छन्।
यस्ता कोष सञ्चालकहरूले पहिले कुनै निश्चित रकमको कोष बनाउँछन्। धितोपत्र बोर्डको विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली २०७५ अनुसार यस्तो कोष कम्तीमा १५ करोड रूपैयाँको हुनुपर्छ।
बैंकबाट ऋण लिन नसकिरहेका, तत्काललाई सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने उद्देश्य नभएका वा नसक्ने अवस्थामा रहेकाहरूलाई पुँजी जुटाइदिने यो एउटा विकल्प हो। प्राइभेट इक्विटीको रूपमा लगानी गर्ने कोष व्यवस्थापकले आवश्यक व्यवसाय वा कम्पनीहरूलाई ऋण वा साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्न सकिने ऋण प्रदान गर्छ।
यस्तो कोषमा कोष व्यवस्थापकले कम्तीमा दुई प्रतिशत बराबर लगानी गरेको हुनुपर्छ भने अन्य लगानीकर्ता बढीमा दुई सय जना हुनसक्छन्।
यसरी यस्तो कोषमा लगानी गर्न चाहने प्रत्येकले कम्तीमा ५० लाख रूपैयाँ लगानी गरेको हुनुपर्नेछ। यस्तो कोषमा संस्थागत वा व्यक्तिगत (हाइ भ्यालु इन्डिभिजुअल) ले लगानी गर्छन्।
यस्तो लगानीमा बैंकको बचत, ऋणपत्र वा सेयर बजारभन्दा तुलनात्मक रूपमा जोखिम धेरै हुने भएकोले प्रतिव्यक्ति लगानी सीमा उच्च कायम गरिएको हो।
यसरी लगानी गरेका लगानीकर्ताले नगद लाभांश मात्रै प्रतिफलको रूपमा प्राप्त गर्न सक्छन्। यस्तो कोषमा जोसुकै नेपालीले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि केही सीमित संस्थाहरूले मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोषजस्ता कोषहरू र लगानी उद्देश्यसहित स्थापना भएका संस्थाहरूले लगानी गर्न सक्छन्।
यस्ता कोष व्यवस्थापकले कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारले प्रतिबन्ध लगाएकोबाहेक जुनसुकै कम्पनी वा व्यवसायमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यस्ता कोष व्यवस्थापकहरूले ल्याएका कोषको अवधि पाँचदेखि १५ वर्षको हुन सक्ने व्यवस्था छ।
यसरी गरिएको लगानी उनीहरूले निश्चित समयपछि निकाल्न सक्छन्। ती व्यवसाय वा कम्पनी चलाइरहेका पुराना संस्थापक सेयरधनीले नै यस्तो कोषको सेयर पुनः खरिद गर्न पनि सक्छन्। अर्को उपाय भनेको सेयर जारी गरेर बाहिरिने पनि हो। त्यसबाहेक कम्पनी वा व्यवसायमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर पनि यस्तो कोष बाहिरिन सक्छ।
कोष व्यवस्थापक भन्छन्ः पुँजी जुटाउन गाँठो फुकाइदिनुपर्यो
यस्ता कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत लगानी गर्न सक्ने गरेर राष्ट्र बैंकले बाटो खोलिदिएको छ।
केही समयअघि एकीकृत निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरिदिएको हो। संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर तथा अन्य लगानी सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलको रूपमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो।
'राष्ट्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था त गर्यो। तर, यसमा प्रयोग गरिएको भाषाले बैंकहरूबाट लगानी ल्याउन सक्ने अवस्था नै बन्न सकिरहेको छैन,' अवसर इक्विटी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव तिमिल्सिना भन्छन्।
राष्ट्र बैंकले 'प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलको सेयर (इक्विटी) मा गरिएको कुल लगानी रकमलाई पुँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीबाट घटाई पुँजीकोष कायम गर्न अनिवार्य हुने छैन,' भनेको छ।
'यसमा प्रयोग भाषाले बैंकहरूले कोष व्यवस्थापकको सेयरमा लगानी गर्न सक्ने भन्ने अर्थ लागेको छ,' तिमिलसिनाले भने, 'तर, हाम्रो संस्थाको सेयरमा लगानीको लागि नभई हामीले अन्य व्यावसायिक संस्थाहरूको सेयरमा लगानी गर्नको लागि पुँजी संकलन गरेका हुन्छौं।'
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले गरेको संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर तथा अन्य लगानी सम्बन्धी व्यवस्थामा बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी वा एकभन्दा बढीमा यस्तो लगानी गर्दा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लगानी गर्न व्यवस्था गरेको छ।
यो व्यवस्थाले कोष व्यवस्थापक कम्पनीहरूले स्रोतको रूपमा कम पुँजी प्राप्त गर्ने अवस्था हुने भएकोले सीमा बढाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
बैंकहरूले मात्रै होइन बीमा कम्पनीहरूले पनि यस्ता कोषमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूले एउटा कोषमा कुल लगानीको १.५ प्रतिशत र एउटा मात्र कोषमा एक प्रतिशत मात्रै लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ।
अहिलेको नेपाली कम्पनीहरूबाट प्राप्त गर्न सक्ने पुँजी स्रोत कम भएकोले यसको सीमा बढाउनु पर्ने र यस्ता कोष व्यवस्थापक कम्पनीहरूले विदेशबाट समेत लगानी ल्याउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
'अहिले पर्यावरण कोषको नाममा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थुप्रै लगानी कोष बनेका छन्,' तिमिलसिनाले थपे, 'त्यसैले हाम्रा संस्थाहरूले पनि यस्तो रकम ल्याउन सक्छन्।'
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम ब्लुमवर्गको गत फेब्रुअरीको एक समाचार अनुसार पर्यावरण सम्बन्धमा काम गर्ने प्राविधिमा आधारित कम्पनी (टेक कम्पनी) हरूले मात्रै प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलबाट सन् २०२३ मा ५१ अर्ब डलर (करीब ६० खर्ब रूपैयाँ) लगानी ल्याउन सकेका थिए।
त्यस्तै, यस्ता कोष व्यवस्थापकहरूले कुनै व्यावसायिक संस्थामा सेयर लगानी गरेमा ती संस्थाको सञ्चालक समितिमा समेत प्रतिनिधित्व गर्छन्। यसरी कोष व्यवस्थापकबाट एक जनासम्मले लगानी हुने कम्पनीको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ।
अहिले कुनै संस्था कालोसूचीमा पर्दा सो संस्थाले कसैलाई व्यक्तिगत जमानी दिएको अवस्थामा सो संस्थाका सञ्चालकहरू समेत कालो सूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले यस्ता कोष व्यवस्थापकहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरू समेत यस्तो सूचीमा पर्न सक्ने भएकोले यसमा पनि सुधार हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
