सरकारले साउनबाट समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको पाँच लाख रूपैयाँसम्म फिर्ता गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ।
समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा यसरी बचत फिर्ता गर्ने सरकारको उद्देश्य हो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लागि सरकारले ल्याएको बजेटले यस्तो घोषणा गरेको हो।
तयारी सकेर बजेटमा यस्तो घोषणा गरिएको होइन। हालसम्म यसमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर काम भएकै छैन। सरकारले यसको लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउने तयारी पनि सुरू गरिसकेको छैन।
यस्तोमा सहकारी सञ्चालक वा एकाघरका सदस्यको सम्पत्तिको धितो कसले राखेर रकम दिने भन्ने विषय पनि टुंगो लागेको छैन।
'बजेटले जति बोलेको छ, अहिले हामीसँग भएको जानकारी पनि त्यति नै हो,' सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले भने, 'कुन संयन्त्रबाट कसरी भुक्तानी दिने, यसमा कसको के भूमिका हुने लगायतका विषयमा आधारित कार्यविधि वा निर्देशिका आउला।'
बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् यस्तो सम्पत्ति धितो राखेर बचतकर्तालाई अहिले कै अवस्थामा बचत फिर्ता दिन भने सम्भव नहुने बैंकरहरूको भनाइ छ।
'बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)ले अहिलेसम्म धितो लिएर कर्जा दिनसक्ने मात्रै व्यवस्था गरेको छ,' राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी देवेन्द्र रमण खनाल भन्छन्, 'यसरी धितोको सुरक्षणमा बचत रकम फिर्ता दिन मिल्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छैन, बैंकहरूबाटै गर्ने हो भने बाफिया संशोधन गरिनुपर्छ होला।'
उनी बैंकमार्फत् रकम फिर्ता दिने गरेर कार्यविधि नआउन सक्ने धारणा राख्छन्। यस्तै धारणा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको पनि छ।
राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, 'अहिले कै अवस्थामा यसरी धितो सुरक्षण लिएर रकम फिर्ता दिन सक्निे कुनै पनि वित्तीय संरचनाहरू बनेका छैनन्। र, बैंकमार्फत् यसलाई जसरी पनि लैजाउ भन्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन।'
सरकार जमानी नै बस्ने हो भने पनि यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट रकम फिर्ता गराउन सक्ने अवस्था भने नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ।
हुनतः यसअघि सहकारीको समस्या समाधानको लागि बनेको समितिले सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् सहकारीहरूलाई नै सहुलियतपूर्ण ब्याजदरका कर्जा उपलब्ध गराउन समेत सुझाव दिएको थियो।
गत मंसिरसम्मै यस्तो निर्णय गरेर सहकारीलाई कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने कार्यतालिका समेत बनाएर दिइएको थियो। सहकारीले यसरी पाएको कर्जाको आधारमा तरलता कायम गर्दै बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउन सकिने उल्लेख गरेको थियो। तर, बैंकरहरू यो प्रक्रियाबाट समेत सहकारीलाई कर्जा दिने पक्षमा भने देखिँदैनन्।
'हामीले एक वर्षदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारबाट पाउनुपर्ने १३ अर्ब बराबर ब्याज अनुदान रकम पाएका छैनौं,' एक निजी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'यस्तोमा खराब अवस्थामा रहेको सहकारीलाई कर्जा दिने कार्यक्रममा जान सकिने सम्भावना नै रहँदैन।'
खराब भइसकेका सहकारीलाई कर्जा लगानी गर्दा जोखिम धेरै हुने भएकोले पनि बैंकरहरू यो प्रक्रियामा जान नसकिने बताउँछन्।
अहिले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको समाधानको लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय पनि सञ्चालनमा छ। भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट समस्याग्रस्त भएका सहकारीहरूको व्यवस्थापन यही समितिले गर्दै आएको छ।
समितिले यस्ता सहकारीहरूको सम्पत्ति खोजबिन गर्ने, लिलाम बिक्री गर्ने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने गराउँदै आएको छ।
अहिलेसम्म समितिले २०७५ मै समस्याग्रस्त भएका सहकारीहरूको समेत टुंगो लगाउन सकेको छैन। समस्याग्रस्त भएका सहकारीका सञ्चालकहरू नै पनि मुद्दामामिलामा जाने गरेर सहकारीको नाममा भएको सम्पत्ति बिक्री रोक्का गराउने गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय मात्रै ओरियण्टल बचत तथा ऋण सहकारीले अदालत पुगेर आफूलाई समस्याग्रस्त घोषणाबाटै बाहिर राख्न सफल भएको थियो।
सञ्चालक तथा एकाघर परिवारको सम्पत्तिको सुरक्षण यही समितिले राखेर यसलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराएर बचत फिर्ता गराउन पनि अहिलेकै अवस्थामा सम्भव नहुने देखिएको छ। त्यसैले यो अवधारणा कार्यान्वयनमा लैजान चुनौती हुने देखिन्छ।
सहकारीको समस्या समाधानको लागि बनेको समितिले सहकारीहरूलाई नै गत कात्तिकसम्म बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिन कार्ययोजना पेस गर्न लगाउने र चैतबाट बचत फिर्ता गर्न सुरू गराउनु पर्ने सुझाव दिएको थियो। यही सुझाव अनुसार सहकारी विभागले पनि आफू मातहतका सहकारीहरूलाई यस्तो कार्ययोजना पेश गर्न भनेको थियो।
तर, धेरैले कार्ययोजना नै पेस गरेनन्, जतिले गरे त्यसमध्ये कतिले रकम फिर्ता गरे भन्ने जानकारी पनि सहकारी विभागसँग छैन।
हालसम्म यो समितिले तयार पारेको सूचीमा २० वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन् भने यिनबाट करिब ३६ अर्ब रूपैयाँ फिर्ता माग्दै बचतकर्ताहरूले आवेदन दिएका छन्।
त्यस्तै, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका अनुसार मुलुकभरका तीन सय ५० वटा सहकारीका १४ लाख मानिसहरूले दुई खर्ब ५० अर्ब बराबरको बचत फिर्ता माग गरिरहेका छन्।
-1716537144.jpg)
