सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लागि ल्याएको बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको मूल्य वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ।
आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणसँग तालमेल मिलाउन राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष कम्तीमा ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्य राख्नुपर्ने हुन्छ। गत वर्षदेखि कर्जा विस्तारमा सुधार हुन सकेको छैन।
गत वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ गएको कर्जा ३.८ प्रतिशतले विस्तार भएकोमा यसपटक ६ प्रतिशत हाराहारीसम्म विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। यसो हुँदा यो वर्षको अन्त्यसम्ममा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ५० खर्ब ८४ अर्ब बराबर हुन्छ। यस आधारमा आगामी वर्ष ११.५ प्रतिशतले विस्तार हुन पाँच खर्ब ८४ अर्बले कर्जा वृद्धि हुनुपर्दछ।
अहिलेकै अवस्थामा आगामी वर्ष समेत लक्षित दरमा कर्जा बढ्न विभिन्न काम हुनुपर्ने बैंकरहरू बताउँछन्।
'अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा बढेकोले पुँजी कोषमा पनि दबाब छ, त्यसबाहेक पनि अन्य कारणले पनि यस्तो दबाब छ,' एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले भने, 'त्यसैले राष्ट्र बैंकले खुकुलो हुन सक्ने विषयमा खुकुलो हुनपर्ने देखिन्छ।'
केसी नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष समेत हुन्।
पुँजी कोषको दबाब कम गर्ने विभिन्न विकल्प हुन्छन्। सेयर पुँजीमा वृद्धि वा पुँजीमा गणना गर्न सकिने अन्य उपकरणको प्रयोग, केही क्षेत्रको जोखिम भार कम गर्ने र हाललाई अतिरिक्त कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा नल्याएर यस्तो दबाब कम गर्न सकिने बैंकरहरू बताउँछन्।
घट्दो सेयर मूल्यले बैंकहरू हकप्रदमा अनिच्छुक
पुँजीकोष दबाबमा रहेका बैंकरहरूले राष्ट्र बैंक समक्ष पुँजी स्रोतको रूपमा हकप्रद जारी गर्ने विकल्प खुला गरिदिन आग्रह गर्दै आएका थिए।
तर, अहिले भने बैंकरहरू नै यो विकल्पमा जाने वा नजाने भन्ने दुविधामा छन्। 'अहिले सेयर बजारमा बैंकहरूको सेयर मूल्य निकै कम छ,’ एक बैंकरले भने, ‘यस्तोमा हकप्रद समेत बिक्रीमा समस्या हुनसक्छ कि भन्ने हो।'
त्यसैले, बैंकरहरूले अहिले अर्को विकल्पको रूपमा विदेशी लगानी ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन्।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मात्रै यहाँका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी लगानी ल्याउँदा सर्वसाधारणमा रहेको सेयर कम्तीमा ३० प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ।
अन्य विकल्पमा बैंकहरूको पुँजी दबाब कम गर्न अग्राधिकर ऋणपत्र लगायतका उपकरण जारी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने बैंकरहरूले बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले जलविद्युत जस्ता राम्रा कम्पनीहरूमा लगानी हुने कर्जाको जोखिमभार सय प्रतिशतभन्दा कम गर्न समेत राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै आएका छन्।
बैंकहरूमा पुँजी कोष दबाब रहेकै समयमा आगामी असार अन्त्यसम्ममा बैंकहरूले ०.५ प्रतिशत थप अतिरिक्त कोष (काउन्टर साइक्लिकल बफर) राख्नुपर्ने समेत भएको छ। कर्जा र कुल गाहर्स्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को वृद्धिको आधारमा यस्तो कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले असारसम्म बैंकहरूले ०.५ प्रतिशत अतिरिक्त कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
तर, केही महिना अघि (गत अप्रिल)मा मात्रै भारतले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तारमा समस्या नआओस् भनेर यस्तो थप अतिरिक्त कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था तत्कालन लगाउन नपर्ने गरेर छुट दिएको थियो।
कठिन समयामा उत्पादकमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार कम नहोस् र कर्जा वितरणमा असमानता नआओस् भन्ने उद्देश्यले भारतले तत्काललाई यो निर्णय स्थगित गरेको त्यहाँको सञ्चारमाध्यम द हिन्दु विजनेश लाइनले उल्लेख गरेको छ।
नेपालमा पनि कर्जाको विस्तार सुस्त भएकोले केही समय यसमा लचिलो नीति लिनुपर्ने बैंकरहरूले बताउँदै आएका छन्।
