बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको ब्याज मात्र तिर्नु परिरहेको छैन। उनीहरूले यस्तो ब्याजको कर समेत तिरिदिनु परिरहेको छ।
हुनतः आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लागि सरकारले ल्याएको बजेटले यस्तो ब्याजमा लाग्दै आएको कर घटाएको छ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण बापतको ब्याज भुक्तानीमा पाँच प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ।
वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न भन्दै सरकारले यस्तो ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने कर घटाएको उल्लेख गरेको छ। यसअघि यस्तो कर १० प्रतिशत तोकिएको थियो।
यस्तो ब्याज भुक्तानीमा यहाँको बैंकहरूलाई कुनै आम्दानी वा नाफा नहुने बरू खर्च हुने भएकोले यस्तो कर नलगाउन बैंकरहरूले सुझाव दिँदै आएका थिए। यस्तो ब्याज भुक्तानीबाट आम्दानी हुने भनेको विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हो।
तर, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगाउन नसकेको यस्तो कर नेपाली संस्थाहरूबाटै सरकारले असुल गरिरहेको छ।
'करको दर घटेको रहेछ ठिकै हो,' नेपाल बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले भने, 'तर, यो हाम्रो आम्दानी नभई खर्च हो, त्यसैले कर शून्य बनाऔं भनेर सुझाव दिएका थियौं।'
अहिलेको 'सेक्याेर्ड ओभरनाइट फाइनान्सियल रेट'को आधारमा बैंकहरूले हाल विदेशबाट पाउने ऋणको ब्याजदर ८.२५ प्रतिशतदेखि ९.७५ प्रतिशतसम्म पुग्छ। यस्तो ब्याज तिर्दा बैंकहरूले यहाँ सरकारलाई समेत कर तिर्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंकको वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण २०२२ अनुसार २०७९ असारसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २२ अर्ब ३ करोड ४४ लाख यस्तो वैदेशिक ऋण लिएको देखिएको छ। यसअघि बैंकहरूले सात अर्ब ५० करोड विदेशबाट ऋण ल्याएका थिए।
२०७९ असारसम्ममा एक अर्ब २६ करोड ऋण भुक्तान गर्न बाँकी नै रहेको थियो। यसबाहेक सेयर लगानी र सञ्चितिसहित यो क्षेत्रमा कुल ६७ अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक लगानी कायम थियो।
सो वर्ष यस्तो लगानीबाट विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एक अर्ब आठ करोड ब्याज र प्रतिफलको रूपमा फिर्ता लगेका थिए। राष्ट्र बैंकले यस्तो वैदेशिक ऋण तथा लगानी सम्बन्धी पछिल्लो तथ्यांक अद्यावधिक गरिसकेको छैन।
०७९ असारसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २२ अर्ब ३ करोड ४४ लाख विदेशी ऋण लिएका बैंकहरूले ८.५ प्रतिशतका आधार मान्ने हो भने विदेशी बैंकहरूलाई एक अर्ब ८१ करोड ब्याज भुक्तानी दिएको मान्न सकिन्छ।
यसआधारमा यसअघिको १० प्रतिशत आयकरको आधारमा बैंकहरूले यसबापत सरकारलाई वार्षिक १८ करोड हाराहारी कर तिर्दै आएका थिए।
यस्तो ब्याज भुक्तानीमा बैंकहरूको कमाइ नहुने भए पनि किन कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको हो भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्रालयले यो कर लाग्ने नै हो भन्ने जवाफ दिएको छ।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्री भन्छन्, 'यो कर उठाउनु पर्ने कर नै हो।'
आयकर ऐनको दफा ८८ ले नै नेपालमा स्रोत भएको ब्याज लगायतको भुक्तानीमा करकट्टी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
यस्तो व्यवस्था बैंकहरूलाई मात्रै नभएर जलविद्युत कम्पनीलाई समेत गरिँदै आएको छ।
वि.सं २०८२ साल चैत महिनासम्म वित्तीय व्यवस्थापन सकेका दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय वा अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाहरूले विदेशी संस्थाहरूबाट विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणमा पनि पाँच प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेटले यो दर चलाएको छैन।
