दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपालमा मात्रै कारोबारको भुक्तानीका लागि चेक जस्ता कागजी उपकरणको प्रयोगमा वृद्धि भएको एक अध्ययनले देखाएको छ।
साउथ एसियन रिजन फाइनान्सियल इन्क्लुजन इनिसिएटिभको विशेष प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। यो प्रतिवेदन तयारीमा राष्ट्र बैंकको समेत सहभागिता थियो।
'पेमेन्ट इनोभेसन एन्ड रिस्क इन् साउन एसिया' नामक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा अन्य सबै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा कागजी भुक्तानीको माध्यम घट्दा नेपालमा भने यसमा ३७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
चेक र डिमाण्ड ड्राफ्ट जस्ता कागजी वित्तीय माध्यमको प्रयोगमा भएको वृद्धिलाई यो प्रतिवेदनमा लिइएको हो। प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१८ देखि सन् २०२२ सम्ममा भुटानमा कागजी वित्तीय माध्यमको प्रयोग सबैभन्दा धेरै ६४ प्रतिशतले घटेको छ।
भारतमा ४० प्रतिशत, श्रीलंकामा ३४ प्रतिशत, पाकिस्तानमा १६ प्रतिशत र बंगलादेशमा ५ प्रतिशतले घटेको छ।
डिजिटल प्रविधिबाट भुक्तानी बढ्दै जाँदा भुटानमा एटिएम मेसिनको प्रयोगमा समेत उच्च गिरावट आएको देखिन्छ।
भुटानमा सन् २०१९ मा सर्वसाधारणले एक करोड ४३ लाख पटक एटिएम प्रयोग गरेकोमा सन् २०२२ मा मात्रै २० लाख पटक एटिएमको प्रयोग गरेका थिए।
त्यस्तै, नोटबन्दीपछि भारत दक्षिण एसियाकै सबभन्दा धेरै डिजिटल कारोबार हुने मुलुकमा दरिएको छ। सन् २०१६ मा गरिएको नोटबन्दीयता मात्रै भारतमा डिजिटल कारोबार ४९० प्रतिशतले बढेर वार्षिक २५ खर्ब डलर हुने गरेको छ।
नेपालमा बढ्दैछ विद्युतीय भुक्तानी, बढ्यो 'क्युआर' प्रयोग
नेपालमा कारोबारको भुक्तानीका लागि चेक जस्ता कागजी उपकरणको प्रयोग बढेको पाइए पनि विद्युतीय भुक्तानीमा समेत वृद्धि भएको पाइएको छ।
विशेषगरी, नेपालमा डिजिटल वालेट र मोबाइल मनीको प्रयोग धेरै छ। यसैको कारण नेपालमा क्युआर कोड, मोबाइल बैंकिङ लगायतमार्फत् हुने भुक्तानी पनि उच्च दरमा वृद्धि भइरहेको छ।
नेपालमा एक आर्थिक वर्षमै यस्तो यस्ता माध्यमको प्रयोगमा ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
क्युआर कोडको प्रयोगमा भने पाँच गुणासम्म वृद्धि देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा मात्रै नेपालमा क्युआर मार्फत् हुने भुक्तानी बढेर ५५ लाख डलरबाट दुई करोड ६९ लाख डलर पुगेको थियो।
यहाँका ९२.८ प्रतिशत जनसंख्याको स्मार्ट फोनमा पहुँच देखिए पनि सबै मोबाइलमा इन्टरनेट नजोडिएको पाइएको छ।
नेपालमा मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग दर ९२.७८ प्रतिशत छ जबकी मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या कुल जनसंख्याको १४० प्रतिशत छ।
ग्राहकको मोबाइलमा इन्टरनेट नजोडिएको अवस्थामा समेत क्युआर कोडमार्फत् भुक्तानी गर्न सकिने फोन ट्याग, नेपाल पे ट्याग, ट्याप टु फोन जस्ता माध्यमको विकास समेत यहाँ भएको छ।
पछिल्लो समय सरकारले उठाउने राजस्वमध्ये ३० प्रतिशत र गर्ने खर्चमध्ये ९० प्रतिशत डिजिटल प्रविधिबाटै हुन थालेको छ। नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट हुन थालेकोले यसले पनि विद्युतीय भुक्तानीलाई बढावा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यति हुँदाहुँदै पनि नेपालका ४६ प्रतिशत जनसंख्यामा वित्तीय पहुँच पुग्न नसकेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसमध्ये २५.०५ प्रतिशत महिला र २०.९५ प्रतिशत पुरूष छन्।
अध्ययनले रेमिटेन्स वैधानिक प्रणालीबाट नआइरहेको समेत देखाएको छ।
दक्षिण एसियाबाट हुने अन्तर्देशीय भुक्तानीमध्ये ४० प्रतिशत भुक्तानी हुण्डी जस्ता अनौपचारिक माध्यमबाट हुने गरेको प्रक्षेपण समेत प्रतिवेदनमा गरिएको छ। त्यस्तै, नेपालमा वित्तीय साक्षरताको अवस्था कमजोर छ।
