पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आए पनि डिजिटल कारोबार बढिरहेको छ। डिजिटल कारोबार मात्रै होइन, भौतिक नोटको प्रयोग पनि बढिरहेको छ।
बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा गतिशिलता आउने मानिन्छ। यसले उपयोग बढाउने, पुँजी निर्माण गर्ने र सार्वजनिक सेवा विस्तार हुने विज्ञहरू बताउँछन्।
पछिल्लो ६ महिनाको तथ्यांक अनुसार डिजिटल भुक्तानी मासिक सरदर तीन खर्ब रूपैयाँ बढिरहेको छ। यसको मासिक वृद्धिदर तीन प्रतिशतदेखि १४ प्रतिशतसम्म छ।
त्यस्तै, विगत दस महिनामा विस्तृत मुद्रा प्रदाय (कुल मुद्रा प्रवाह) करिब ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरले बढेको छ। विस्तृत मुद्रा प्रदायमा चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा, बैंकहरूमा रहेको विभिन्न निक्षेप गणना हुन्छ। बैंकहरूमा रहेका यस्ता निक्षेपमा कुनै तत्कालै झिक्न मिल्ने र कुनै निश्चित अवधिपछि झिक्न मिल्ने हुन्छन्।
विस्तृत मुद्रा प्रवाहमध्ये पनि चलनचल्तीमा रहेका भौतिक मुद्राको कारोबार उच्च दरमा बढेको छ। यसमा भएको वृद्धि कुल विस्तृत मुद्रा प्रवाहमा भएको भन्दा धेरै छ। यो अवधिमा चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा ५९ अर्ब रूपैयाँले बढेर पाँच खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँ पुगेको हो।
ग्रामीण क्षेत्रमा पनि मुद्राको कारोबार बढेकाले चलनचल्तीमा रहेको मुद्रामा वृद्धि भइरहेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले भने, 'पहिले गाउँ घरमा मेला-पर्म जाने चलन थियो। यसले कृषिको ज्यालामा कम खर्च हुन्थ्यो। तर अहिले ज्यालामै काम गराउने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले गाउँमा पनि पैसाको कारोबार हुने क्रम बढेको हो।'
पछिल्लो समय संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै गाउँ गाउँमा अन्य कारोबार बढेकाले पनि भौतिक मुद्राको चलनचल्ती बढिरहेको उनले बताए।
चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा र डिजिटल कारोबारमा वृद्धि भइरहँदा पनि अर्थतन्त्रको गति भने बढेको छैन। अहिले अर्थतन्त्रमा पैसा छ, तर त्यो पैसा अर्थतन्त्रको वेग चलायमान बनाउने गरी कारोबारमा आइरहेको छैन।
बढ्न सकेन आर्थिक गतिविधि
२०७६ चैतमा मुलुकमा कोभिड संक्रमण फैलिने आंशकासँगै गरिएको लकडाउन र त्यसपछिका विभिन्न घटनाक्रमका कारण सुस्त देखिएको आर्थिक गतिविधिमा सामान्य मात्र सुधार छ। त्यसयता चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि आर्थिक गतिविधि सुस्त गतिमै अगाडि बढिरहेको छ।
पछिल्ला ६ महिनाका केही तथ्यांक अनुसार बजार गतिविधि ठप्प नै भएको अवस्था भने छैन। तर अहिले अर्थतन्त्रमा भएको पुँजीले जति चलायमान बनाउन सक्थ्यो, त्यो भइरहेको छैन।
'रेमिटेन्स र बैंकिङ प्रणालीमा रहेको निक्षेप बढिरहेको छ,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, 'तर त्यस अनुसार उपभोग बढेको छैन। यसले सर्वसाधारणले खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् वा गरिरहेका छैनन् भनेर देखाउँछ।'
विगत १८ महिनादेखि मासिक एक खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै रेमिटेन्स भित्रिइरहेको छ। राष्ट्र बैंकको केही वर्षअघिको तथ्यांकले यो रेमिटेन्समध्ये ७० प्रतिशत बराबर रकम ऋण तिर्न, दैनिक उपभोग, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका लागि खर्च हुने देखाएको थियो। बचतका रूपमा २९ प्रतिशत रकम मात्र प्रयोग हुन्थ्यो।
यो प्रवृत्तिमा धेरै फरक देखिने अवस्था थिएन। तर अहिले उपभोगमा कम खर्च हुन थालेको र केही मात्रामा भए पनि बचत बढेको जस्तो देखिएको छ।
'रेमिटेन्स बढेसँगै बैंकहरूमा निक्षेप बढिरहेको छ। तर निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी बढेको छैन,' कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने।
गत असार अन्त्यदेखि वैशाखसम्म निक्षेप ७.३ प्रतिशतले बढेर ६१ खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। कर्जा लगानी ४.७ प्रतिशतले मात्र बढेर ५० खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको थियो। बैंकहरूसँग अहिले पनि कर्जा लगानीका लागि करिब ६ खर्ब रूपैयाँ बराबरको पुँजी उपलब्ध छ।
निक्षेपमा मात्र सुधार हुने तर कर्जा नबढ्ने भएसँगै बैंकहरूले सर्वसाधारणलाई बचतमा दिने ब्याजदर निकै घटाइसकेका छन्। ब्याजदर घटेसँगै सर्वसाधारणले आफ्नै साथमा पैसा राख्ने प्रवृत्तिमा पनि वृद्धि भइरहेको देखिन्छ।
अर्थतन्त्र नचल्ने तर चलनचल्तीमा रहेको पैसा भने बढ्नुले पनि यस्तो संकेत गरिरहेको छ।
अर्थतन्त्र अझै चलायमान नबनाउने हो भने यसले निक्षेप निरूत्साहित हुनसक्छ। र, भोलिका दिनमा पुँजी आवश्यक पर्दा समेत नपाइने अवस्था हुन सक्छ। त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र चलायमान गराउने गरी काम गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
अहिले सरकारले निकै सस्तोमा ऋण लिन सक्छन्। अहिले सरकारको ऋण पनि बढ्दै छ। सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण अर्थतन्त्र (जिडिपी) को ४२.७३ प्रतिशत बराबर छ। ऋण लिए पनि प्रशासनिक खर्चमा भन्दा पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सके यसले प्रतिफल पनि सुनिश्चित गराउँछ। यसका लागि सरकारले ९० देखि ९१ प्रतिशतसम्म सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरू छानेर काममा तीव्रता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रले समेत कर्जाको माग बढाउने र त्यसको प्रयोग विदेशी मुद्रा आर्जन हुने स्रोतमा लगानी गर्ने र उपभोग बढाउनेमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
'अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उपभोग नै बढाउनुपर्ने रहेछ,' डा. श्रेष्ठले स्वीकार गर्दै भने, 'बढेको उपभोगले बाह्य क्षेत्रलाई भने धेरै दबाब नदिने गरी हुनुपर्छ।'
पछिल्लो समय मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च रहेकाले केही न केही उपभोग बढाउनैपर्ने अवस्था देखिएको उनले बताए।
