धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको लागि बोलाइएको पहिलो पटकको अन्तर्वार्तामा जम्मा दुई जना उम्मेदवार मात्रै पुगेपछि बाँकी तीन जनालाई बुधबार समेत बोलाइएको थियो।
तर, दोस्रो पटक पनि यी तीनै जना उम्मेदवार अन्तर्वार्ताको लागि उपस्थित भएनन्। यससँगै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया नै रद्द हुने सम्भावना बढेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको छनोट समितिले १९ जनामध्येबाट पहिलो चरणमा पाँच जनाको नाम छनोट गरेको थियो।
छनोटमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशकद्वय मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, डा. नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्की, नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईं थिए।
यी पाँचमध्ये सन्तोष नाराणण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ मात्रै आइतबारको अन्तर्वार्तामा उपस्थित भए। बाँकी तीन दुवै पटक अनुपस्थित रहे।
स्रोतका अनुसार उनीहरूले यो प्रक्रियालाई नै अवरोध गर्ने गरी अनुपस्थित भएका हुन्। केही कर्मचारी त आइतबारदेखि कार्यालयमा समेत अनुपस्थित भएका छन्।
के दुई जनाको मात्रै नाम सिफारिस गर्न मिल्दैन?
धितोपत्र ऐन अनुसार छनोट समितिले बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिको लागि सरकारलाई कम्तीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, ऐनले सरकारलाई यसरी नाम सिफारिस गर्नु अघिका प्रक्रियाहरू बारेमा भने बोलेको छैन।
त्यसैले अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतिको लागि उपस्थित नभए पनि सुरूवातका पाँच जनामध्येबाटै तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भन्दै छनोट समितिमा सुझाव आइरहेको छ। अन्तर्वार्ताको प्रक्रियामा सहभागी नभएका व्यक्तिको नाम कसरी सिफारिस गर्ने भन्ने दुविधामा समेत समिति छ। यसको लागि समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श गर्ने भएको छ।
किन गएनन् तीन उम्मेदवार?
हाल पाँच जनामध्ये सन्तोष नारायण श्रेष्ठ नै अध्यक्ष हुने लगभग निश्चित भएकोले पनि बाँकी उम्मेदवारहरू प्रक्रियामै सहभागी नभएको बुझिएको छ।
सन्तोष नारायण श्रेष्ठको पछाडि एक ठूलो व्यावसायिक समूहको साथ रहेको बुझिएको छ। यो क्रममा सो व्यावसायिक समूहले निकै ठूलो धनराशी समेत खर्च गरेको स्रोतको दाबी छ। त्यसैले उनी नै अध्यक्ष हुने लगभग पक्का-पक्की भएको बुझिएको छ।
श्रेष्ठको पक्षमा तीन ठूला राजनीतिक दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरू समेत सहमत रहेको स्रोतको भनाइ छ। उनलाई नै अध्यक्ष बनाउन पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष रूचि देखाएका छन्।
तर, केही महिनादेखि नै ओलीको यस्तो दबाबलाई अर्थमन्त्रीले बेवास्ता गर्दै आएका थिए। यही कारण उनले विगत छ महिनादेखि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको पद रिक्त हुँदा समेत अर्थ मन्त्रालयबाट कर्मचारीहरू पठाइरहेका थिए।
समितिले गत चैतमै पाँच जनाको नाम छनोट गरेको भए पनि अर्थमन्त्रीकै कारण यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
गत वैशाखमा संशोधन भएको धितोपत्र ऐनले अर्थमन्त्रीलाई यो प्रक्रिया ढिला गर्न थप सहयोग पुग्यो। वैशाखमा संशोधन भएर आएको ऐनले बोर्डको अध्यक्ष बहाली नहुँदासम्म अर्थमन्त्रालयबाट जाने प्रतिनिधिले जिम्मेवारी लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यसै व्यवस्थालाई टेकेर अर्थमन्त्रालयले पहिलो पटक सहसचिव रितेश कुमार शाक्यलाई पठाएकोमा पछिल्लो समय अर्का सहसचिव नरेन्द्र रानालाई कायम मुकायम अध्यक्षको रूपमा पठाएको छ।
तर, ओलीकोसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै स्तरबाट प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन आएपछि भने गत असार २ गते छनोट प्रक्रियाको दोस्रो चरण अघि बढेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले समेत छनोट प्रक्रिया अगाडी बढाउन ठूलो दबाब भने नदिएको स्रोतको दाबी छ।
यो प्रक्रियालाई समेत अवरोध गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्री पुनकै साथमा बाँकी तीन उम्मेदवार भने अन्तर्वार्ताको लागि अनुपस्थित भएको स्रोतको दाबी छ।
