अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को एक प्रतिवेदनले बैंकहरूमा थोक तथा खुद्रा व्यवसायहरूको कारण सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा बढेको उल्लेख गरेको छ।
नेपालको लागि विस्तारित कर्जा सुविधाको चौथो किस्ता स्वीकृत गर्नुअघि गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो।
आइएमएफले केही दिन अघि नेपाललाई प्रदान गर्ने कुल ४९ अर्ब रूपैयाँ विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) अन्तर्गतको चौथो किस्तामा ४ करोड १३ लाख डलर (५ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ) दिन सहमति जनाएको छ।
आइएमएफको सो अध्ययन प्रतिवेदनले बैंकहरूको कुल खराब कर्जामा थोक तथा खुद्रा व्यवसायहरूको हिस्सा एक तिहाई बराबर अर्थात् १.२९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ। हाल बैंकहरूको कुल खराब कर्जा ३.९ प्रतिशत थियो।
खुद्रा व्यवसायपछि कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादन क्षेत्रको खराब कर्जाको हिस्सा धेरै (१० प्रतिशत) छ। कुल खराब कर्जामा यो क्षेत्रबाट खराब भएको कर्जा ०.५८ प्रतिशत छ।
त्यस्तै, निर्माण क्षेत्रबाट भएको खराब कर्जाको हिस्सा १० प्रतिशत बराबर छ।
अर्थात् कुल खराब कर्जामध्ये यो क्षेत्रबाट ०.३९ प्रतिशत कर्जा खराब भएको हो। उपभोगमा आधारित कर्जाबाट भएको खराब कर्जा पनि निर्माण क्षेत्रबाट भएको जति नै छ।
त्यस्तै, गैर खाद्य उत्पादक क्षेत्रबाट ०.३१ प्रतिशत बराबरको कर्जा खराब भएको हो।
बैंकिङ प्रणालीबाटै गएको ६० प्रतिशत बराबर कर्जा लगानी गरेका १० बैंकको तथ्यांकले यस्तो देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत चैतमा खराब कर्जा थप बढेर ३.९ प्रतिशत पुगेको छ।
आइएमएफको ऋण सहयोगमा हुन लागेको नेपालका १० ठूला बैंकहरूको बाह्य लेखा परीक्षणले यस्तो खराब कर्जा थप बढ्ने अध्ययनमा समेत उल्लेख गरिएको छ।
'बढ्दो खराब कर्जा, कमजोर पुँजी पर्याप्तता अनुपात र सहकारीहरूमा रहेको समस्या चुलिदै जाँदा समग्र बैंकिङ प्रणालीको प्रभावकारितामै समस्या आउन सक्छ,' अध्ययनमा भनिएको छ।
बाह्य लेखा परीक्षण अन्तर्गत हुने कर्जा पुनर्मूल्यांकनको नतिजा समावेश हुँदा यस्तो खराब कर्जामा थप वृद्धि हुने आइएमएफको अध्ययनले उल्लेख गरेको हो।
बैंकहरूले खराब कर्जाको लागि भने पर्याप्त प्रावधान राखेका छन्। खराब कर्जाको ७० प्रतिशतसम्म प्रावधान राखिएको छ।
आइएमएफले पछिल्लो समय कर्जा विस्तार हुँदा अधिक कर्जा प्राप्त गर्ने क्षेत्रहरू फेरिएको समेत उल्लेख गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा निर्यातमूखी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढिरहेकोमा कोभिडकालीन समयपछि भने उपभोगमा आधारित क्षेत्रमा धेरै कर्जा जाने गरेको पाइएको हो।
३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि
आइएमएफले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
मुलुकको आन्तरिक मागमा आएको कमी र कोभिडकालीन समयपछि देखिएको विचलनमा सुधार गरिँदै गएकोले नेपालले सम्भावना अनुसार आर्थिक वृद्धि गर्न नसक्ने देखिएको आइएमएफले बताएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने आर्थिक वृद्धि ४.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने सक्ने आइएमएफको प्रक्षेपण छ।
जलविद्युत उत्पादनमा हुने वृद्धि र बढ्दो पर्यटक आगमनले यस्तो वृद्धिलाई सघाउने मानिएको छ।
तर, आन्तरिक जोखिमले अहिलेको यो प्रक्षेपणलाई प्रभाव पार्न सक्ने समेत आइएमएफले उल्लेख गरेको छ।
सरकारी क्षेत्रबाट हुने निर्माण क्षेत्रमा देखिएको असफलता, अस्थिर राजनीति, वित्तीय क्षेत्रमा गहिरिएको संकट र उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा हुन सक्ने वृद्धिले आर्थिक वृद्धिदरलाई प्रभाव पार्न सक्ने बताइएको छ।
