वैदेशिक अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको आयातमा सरकारले कर छुट दिँदै आएको छ।
अब भने यस्तो छुट सोझै नदिएर कर फिर्ताको रूपमा दिने तयारी सरकारले गरिरहेको छ।
'हामीले दातृ निकायहरूलाई यही कुरा भनिरहेका छौं,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'तर उनीहरू आफ्नो मुलुकका जनताले तिरेको कर नेपाल सरकारले करको रूपमा लिएको देखिने भएको भन्दै यसमा सहमत हुन सकिरहेका छैनन्।'
सरकारले अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाहरूको लागि आवश्यक सामग्रीको आयातमा भन्सार विन्दुहरूमै कर कट्टी गरे पनि अन्ततः त्यो रकम कर फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरिरहेको हो।
तर, भन्सार विन्दुमा कर कट्टा गर्दा सरकारले अनुदानका कार्यक्रममा कर लिइरहेको भन्ने अर्थ लाग्ने भन्दै दातृ निकायहरू सहमत हुन नसकेका हुन्।
कर फिर्ता नै गर्नुपर्ने भएपछि सरकार किन ती सामग्रीको आयातमा कर तिरिएको देखाउन चाहन्छ त?
सरकारले यस्तो आयातमा पनि कर कट्टा गरेर आफ्नो राजस्वको तथ्यांक बढाउने उद्देश्य राखेको त हैन भन्ने आशंका पनि कतिपयले गरिरहेका छन्। तर, सरकारको त्यस्तो कुनै उद्देश्य नभएको ती अधिकारी बताउँछन्।
'यसको अन्य कुनै कारण छैन, यस्तो आयातमा दिइएको कर छुटको तथ्यांक अभिलेखमा देखियोस् भन्ने मात्रै हो,' ती अधिकारी भन्छन्।
अहिले पनि यसरी दिइएको कर छुटको तथ्यांक आउँछ। तर, यसमा सरकारी कारोबारको परीक्षण गर्ने निकायले प्रश्न गर्न थालेपछि सरकारले कर छुटको विकल्पमा कर फिर्ताको व्यवस्था गर्न खोजेको हो।
महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदन अनुसार वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजना विकासको लागि आयात भएको ४३ अर्ब ५६ करोड ४८ लाख मूल्यका मालवस्तुमा सरकारले सात अर्ब ५२ करोड ९८ लाख राजस्व छुट दिएको छ।
तर, यस्तो छुटको अभिलेख नराखेको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न समेत उठाएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यसरी सुविधामा आयात हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट दिएको वस्तु तथा रकमको अद्यावधिक अभिलेख अर्थ मन्त्रालयले राखेको छैन।'
सरकारले यही कारण अनुदानमा सञ्चालित हुने आयोजनामा कर छुटको विकल्पमा कर फिर्ताको रणनीति अपनाउने तयारी गरिरहेको हो।
२०८० साउन यता भने सरकारले वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनाले निश्चित वस्तुहरू आयात गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता वस्तुहरू नेपालमा उत्पादन भएका हुनुपर्ने अन्यथा कर छुट नपाइने व्यवस्था गरिएको हो।
तोकिएका सिमेन्ट, फलामे डण्डी, फलामे पाइप, प्लास्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतका केबुल जस्ता वस्तु आयातमा छुट पाइने गरी दातृ निकायहरूसँग सम्झौता गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालमा उत्पादन हुने यी वस्तुको प्रयोग गरिएमा मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्कमा भने मन्त्रालय छुट दिन सक्ने समेत आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ।
सरकारले वैदेशिक ऋणमा सञ्चालित आयोजनाको लागि भने कर छुट दिने गरेर सम्झौता नै नगर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
'अहिले पनि जलविद्युत जस्ता केही क्षेत्रमा हुने निश्चित प्रकृतिका आयातमा स्थानीय निर्माणकर्ताले समेत कर छुट पाइरहेका छन्, त्यस्ता आयोजनामा त छुट हुन्छ नै, तर त्यसबाहेककामा भने कर छुट हुने गरेर दातृ निकायसँग सम्झौता नै नगर्ने सरकारको नीति हो,' ती अधिकारीले स्पष्ट पारे।
-1754812957.jpeg)
-1746009348.jpg)
