अब सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले तीन प्रतिशत मात्रै ब्याज अनुदान दिने भएको छ। सरकारले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने यस्तो कर्जामा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिदै आएको थियो।
सहुलियतपूर्ण ब्याजसम्बन्धि कार्यविधि २०८२ जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो। यसअघि २०७५ को कार्यविधि कार्यान्वयनमा थियो।
सरकारले ब्याज अनुदान प्राप्त गर्ने क्षेत्र समेत कटौती गरेको छ। कपडा उद्योग सञ्चालन, उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा शीर्षकलाई हटाएको हो। यी शीर्षकमा ग्राहकले क्रमशः पाँच करोड र पाँच लाख रूपैयाँ सम्म कर्जा पाउने गरेका थिए।
तर, यसपटकबाट स्टार्ट अप र बजेटमा उल्लेख भए अनुसार हरित पर्यावरणमा सघाउने उदेश्यले उद्योगमा रहेका बोइलर मेसिन प्रतिस्थापनको लागि समेत अनुदानमा कर्जा दिने भएको हो। यी दुवै शीर्षकमा ब्याज अनुदानमा २५ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा पाइने भएको हो।
कृषि कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, वैदेशीक रोजगारबाट फर्किएका युवाले पाउने कर्जा,शिक्षित युवा परियोजना कर्जा, दलित समुदायलाई उद्यमको लागि दिइने कर्जा र प्राकृतिक विपद् कर्जा यथावत छन्। यी सबै शीर्षकमा पाइने कर्जा रकम भने बढेको छ।
कृषि कर्जामा अब २० लाख, महिला उद्यमशीलतामा २५ लाख, विदेशबाट फर्किएका युवाले २० लाख, दलित समुदायले पनि २० लाख र प्राकृतिक विपदमा प्रभावित भएकालेले पाँच लाख रूपैयाँसम्म कर्जा पाउने भएका छन्।
यसरी दिइने कर्जाको अवधि पाँच वर्षसम्म हुने व्यवस्था गरेको भएपनि बैंकहरूले कर्जाको प्रकृति अनुसार अवधि निर्धारण भने गर्न सक्ने भएका छन्।
त्यस्तै, बैंकहरूले यस्तो कर्जा २०८७ साल असारमसान्त पछि जारी गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। यस्तो कर्जा एकाघरको एक जनाले मात्रै पाउनेछन्।
बैंकहरूले यस्तो कर्जामा आधार दरमा १.५ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थपेर कर्जा दिन पाउने छन्। यसअघि बैंकहरूले दुई प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप्न पाउथे। त्यस्तै, बैंकहरूले ग्राहकलाई कर्जा माग्न गएको १५ दिन भित्र कर्जा दिन सकिने नसकिने निर्णय दिइसक्न पर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
त्यस्तै, १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिदा स्थानीय तहमा रहेका व्यवसाय सम्बन्धि शाखाको सिफारिश अनिवार्य गरिएको छ।
यसअघि सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरूपयोग समेत भएपनि सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेको हो।
-1756118929.jpeg)
-1746009348.jpg)
