सरकारले सञ्चालन गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को अध्ययनका लागि समिती गठन भएको छ। सेजमा उद्योगीको आकर्षण नदेखिए पछि अध्ययन गर्न समिती गठन भएको छ।
सेज निर्माणको लामो समय भइसक्दा पनि सेजमा उद्योगी नआएपछि अध्ययनका लागि समिती गठन गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका निर्देशक रामचन्द्र ढकालले बताए।
‘सेजमा उद्योगीको त्यति आकर्षण देखिएको छैन। के समस्या रहेछ त्यो अध्ययन गर्न समिती गठन भएको छ,’ उनले भने, ‘समितीले अध्ययन गरेर सुझाव सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गर्छ।’
प्रतिवेनकै आधारमा थप निर्णय हुने उनले बताए।
सरकारले सञ्चालन गरको भैरहवा सेजमा सम्झौता गरेका उद्योगी आएका छैनन्।
प्राधिकरणले पटक–पटक सूचना निकाल्दा पनि उद्योगीले वेवास्ता गरेका छन्।
गामेन्ट, सुज, हर्बल, चाउचाउ, मिनरल वाटर लगायतका उद्योग सञ्चालन गर्न उद्योगीले प्राधिकरणसँग सम्झौत गरेका थिए।
उच्च ढुवानी लागत, भाडा, अग्रिम भाडा बुझाउन पर्ने र विद्युत समस्या उद्योगीका मूख्य समस्यमा देखिएका छन्।
एक्सल गार्मेन्ट प्रोसेसिङ इन्डष्ट्रिज र किरण सुज प्राविधिक तथा कानुनी समस्याले नआएको बताएका छन्।
एक्सल गार्मेन्ट प्रोसेसिङका प्रोपाइटर महेन्द्र कुमार गोयल सेजको ऐन र ‘आर्थिक विधेयक २०७५’ मा भएको नीति नियम एक अर्कामा बाझिँएकोले उद्योग सञ्चालन प्रक्रियामा नगएको बताउँछन् ।
सञ्चालन प्रक्रियामा जाने बित्तिकै भु वहाल बुझाउनु पर्छ। भोली दुई ओटा ऐन बाझिँदा उद्योग खोल्नमा समस्या हृुन्छ की भनेर अनुमति प्रक्रियामा नगएको उनले बताए।
सरकारले तयार पारेको गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोनमा पनि उद्योगी गएका छैनन्।
सेजको भाडा महँगो भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। सेजको भाडा महँगो भएर नै सेज भित्र उद्योग खोल्न नगएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
सेजको भाडा महँगो हुनाले तत्काल सिमरा सेज जान नसक्ने तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष चण्डि अर्यालले बताए। ‘सेजको भाडा १ विगाह जग्गाको १ डेढ लाख पर्छ त्यो हाम्रो उद्योगले तिर्न सक्दैन’, उनले भने।
पहिलेको तुलनामा गार्मेन्ट उद्योगको निर्यात पनि घट्दै गएको छ। सेजमा पहिलेका पुराना मेसिन पनि लान पाइँदैन। पूरै नयाँ संरचना बनाएर सेजमा उद्योग खोल्न नसकिने उनको भनाइ छ।
सरकारले भाडा घटाएर पुराना मेसिनबाट नै उद्योग सञ्चालन गर्न दिए सेज जाने उनले बताए।
सेजमा भएका ६९ वटा प्लटमा ६० वटा प्लट उद्योगले ओगटेका छन्।
सेजमा स्थापित उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादनको ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको छ।
-1746009348.jpg)
