भरतपुर-१५ मा रहेको स्वावलम्बी मल्टिपर्पोज एग्रोका पोखरीमा असारमा छाडिएका भुरा माछा बढेर भदौमा २ किलोका भएका थिए।
माछा बिक्रीका लागि तयार भए तर सञ्चालक शक्ति कुँवरले ग्राहक भेटेनन्। कात्तिकको दोस्रो सातासम्म पनि बिक्री नभएका माछाको तौल दुई किलोबाट घटेर एक/डेढ किलो हुन थालेको छ।
‘असारपछि दोस्रो लटमा छाडिएका भुरा पनि हुर्किएर बिक्री भइरहने समय हो यो। तर यसपालि पहिलो लटकै माछा १५ प्रतिशत पनि बिक्री हुन सकेको छैन,’ कुँवरले भने, ‘नियमित र पर्याप्त दाना खुवाउन नसक्दा माछाको तौल घट्दै गएको छ।’
उनले अहिले पनि पोखरीमा ४० टन बढी माछा रहेको बताए।
यहाँका सबै माछापालकले अहिले कुँवरको जस्तै समस्या भोगिरहेका छन्।
‘पोखरीभरि माछा छन्, पाल्ने दाना किन्न पनि सकिएको छैन,’ हिजोआज यहाँका सबैजसो माछापालकको मुखबाट यही वाक्य सुनिन्छ।
भारतबाट ल्याइएका माछाले बजार कब्जा गर्दा केही महिनायता नेपाली किसानले उत्पादन गरेका माछा बिक्री हुन सकेका छैनन्।
मत्स्य व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष खगेन्द्र सुवेदीले असारदेखि कात्तिकसम्म दुई लट माछा बिक्री गर्ने गरेका चितवनका माछा उत्पादक किसानले यो साल १०/१५ प्रतिशतमात्रै बेच्न सकेको बताए। बाँकी माछा पोखरीमै रहेको उनले बताए।
मत्स्य व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले दैनिक ३० देखि ४० टनसम्म माछा भारतबाट आयात भइरहेको बताए।
‘भारतीय माछाको आयात अत्याधिक भएपछि हामीले सीमा नाकाहरूमा पुगेर अनुगमन गर्यौं। करिब १३ दिन अनुगमन गर्दा दैनिक ३० देखि ४० टन माछा भारतबाट आयात भएको देखियो। तीमध्ये दैनिक एक टन माछामात्रै भन्सार बुझाएर नेपाल भित्रिएको पाइयो,’ अधिकारीले भने, ‘बाँकी सबै माछा खुला सीमाबाट साइकलमा नेपाल भित्र्याउने गरिएको छ।’
भारतबाट साइकलमा नेपाल भित्र्याएका माछालाई व्यापारीहरूले ट्रकमा राखेर नेपाली माछा भन्दै बिक्री गरिरहेको उनले बताए।
‘भारतमा बढी उत्पादन भएपछि नबिग्रने औषधी राखेर नेपाल भित्र्याइएका माछा सस्तो मूल्यमा बेचिएको छ। स्थानीय माछा लागतभन्दा कम मूल्यमा दिँदा पनि बिक्री भएको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘माछा व्यवसायमा ठूलो संकट आइलाग्यो।’
जिल्ला अध्यक्ष सुवेदीले माछा व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्दै आएको राज्यले उत्पादित माछाले बजार नपाउँदा कुनै चासो नराखेको बताए।
‘माछापालन बढाउन पर्यो भनेर ५० प्रतिशत अनुदान दियो, किसानले अनेक गरेर थप ५० प्रतिशत लगानी जुटाए तर उत्पादन भएर बिक्री गर्ने बेलामा राज्यलाई चासो भएन,’ सुवेदीले भने, ‘सयौं टन माछा बिक्री नभएर किसान रूँदै बसेका छन्। भारतबाट माछा ल्याउन दिनुभएन भनेर माग गरेको गर्यै छन् तर कसैले हाम्रा कुरा सुनेनन्।’
सुवेदीले पहिले ऋण लिइदिनुपर्यो भनेर पोखरीमै आइपुग्ने बैंकहरू अहिले ब्याज उठाउन धाउन थालेको बताए।
‘व्यापार नभएपछि ब्याज बुझाउने अवस्थामा माछा किसान छैनन्, बैंकको फोन उठाउन पनि सकिएको छैन,’ सुवेदीले भने।
मत्स्य व्यवसायी संघले व्यवसायमा देखिएको समस्याको विषयमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार सबैलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको संघका उपाध्यक्ष लुलाराज तामाङले बताए। बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकार, संघीय सरकारको गृह र अर्थ मन्त्रालयमा भारतबाट भन्सार छलेर आएका माछामा नियन्त्रण गरेर स्थानीय माछाको प्रर्वद्धनमा सघाउन आग्रह गरिएको तामाङले बताए।
‘सबै निकायले सहयोग गर्छु त भनेका छन् तर आयातमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन। दशैं, तिहारजस्ता चाडपर्वमा पनि बिक्री नभएर किसानको लगानी डुबिरहेको छ,’ उनले भने।
चितवनले जिल्लालाई पुर्याएर ४० प्रतिशत माछा देशका अन्य बजारमा पठाउने गर्दथ्यो। तर अहिले जिल्लामै पनि निकै थोरै माछा मात्रै बिक्री हुने गरेको माछा उत्पादक लालबहादुर तामाङले बताए।
‘हामीले भन्सार तिरेर स्वस्थकर माछा ल्याउन दिनु हुँदैन भनेका छैनौं। भन्सार छलेर चोर बाटोबाट आउन दिनुभएन भनेका हौं। पशु क्वारेन्टाइनमा कडा जाँच गरेर, भन्सार छलेका र हानीकारक केमिकल राखेर ल्याइएका माछामा नियन्त्रण गरियो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ,’ तामाङ भन्छन्।
उनले करिब २ हप्तासम्म विभिन्न नाकामा बसेर अनुगमन तथा भारतीय माछा नष्ट गरे पनि आयात नरोकिएको बताए। यो अवधिमा करिब १०० क्विन्टल माछा नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरिएको थियो।
भारतीय माछा रोक्न स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण
माछा उत्पादकहरूले भारतबाट नियमित रूपमा आइरहेको माछाको बिक्री नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्रदेश र संघीय सरकारलाई आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै मत्स्य व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष खगेन्द्र सुवेदीले स्थानीय तहको सहयोग खोजिएको बताए।
जिल्ला समन्वय समिति चितवनको समन्वयमा गरिएको एक अन्तरक्रियामा चितवनका केही स्थानीय तहका प्रतिनिधिले माछा उत्पादकको समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
माडी नगरपालिकाकी प्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले पहिले अनुदान माग्न आउने माछा किसानहरू अहिले बिक्री भएन भनेर समस्या सुनाउन आउन थालेको बताइन्।
‘हामीले किसानलाई अनुदान दिएर माछा पालन बढाउन प्रोत्साहन गर्यौं, अब उनीहरूको उत्पादन बिक्रीमा सघाउनु पनि हाम्रो दायित्व हो,’ मेयर महतोले भनिन्, ‘आफ्नो क्षेत्रका बजारमा नियमित अनुगमन गर्ने र आवश्यक परे नियन्त्रण गर्ने, नष्ट गर्ने काम पनि हामी गर्छौं।’
भरतपुर महानगरपालिकाका उपमेयर चित्रशेन अधिकारीले बजार अनुगमनमा मत्स्य व्यवसायीका प्रतिनिधि र माछाका विज्ञलाई पनि समावेश गरेर समस्या समाधानको प्रयत्न गर्ने बताए।
रत्ननगर नगरपालिकाको आर्थिक विकास समितिका संयोजक रहेका वडाध्यक्ष सोहेन्द्रराज खरेलले चितवनमा माछामात्रै नभएर गाई, भैंसी, कुखुरा, बंगुर पालक, केरा, मह, तरकारी उत्पादक किसानहरुले पनि यस्तै समस्या झेल्दै आएको बताए।
‘किसानहरू उत्पादन बिक्री नभएर बैंकको ब्याज तिर्न पनि सकिएन भन्दै नगरपालिका धाउँछन्। यस विषयमा स्थानीय तह गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किसान डुबे भने हामी सबै डुब्छौं। यो अवस्थामा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका किसानलाई राहत दिन आयातित वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ, त्यो गर्नुपर्छ।’
उनले स्थानीय तहलाई स्थानीय किसानप्रति उत्तरदायी बनाउन जिल्ला समन्वय समितिले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। कालिका नगरपालिकाकी उपमेयर विमला तामाङले पनि बजार अनुगमन बढाउने र किसानको हितमा काम गर्ने बताइन्।
जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले किसानले गरेको लगानीप्रति स्थानीय तहको दायित्वबारे स्मरण गराउने बताए। उनले बजार र उपभोक्ताका लागि सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न माछाको परीक्षणका लागि स्तरीय ल्याब सञ्चान गर्न समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता अधिकारीले गरे।
