नेपाल धितोपत्र बोर्डले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स (हायात) को सुरूवाती दिनका संस्थापक तथा सेयर लगानीकर्ता लगायतका महत्वपूर्ण विवरण माग गरेको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको पत्राचारको आधारमा बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सेयर रजिष्ट्रार तथा मर्चेन्ट बैंकर लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल र एनआइसी एसिया क्यापिटलसँग यस्तो जानकारी मागेको हो।
होटलले पुँजी वृद्धिको क्रममा जारी गरेको ५ः३ अनुपातको हकप्रद जारीको समयमा सेयरधनीहरूले कति लगानी गरेको हो, होटल निर्माणको क्रममा विदेशी लगानीकर्तालाई भुक्तानी रकम वापत प्रिफरेन्स सेयर जारी गरेको विषयमा समेत तथ्य माग गरिएको छ।
त्यस्तै हालसम्म किनबेच भएको सेयरको आधारमा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीको विवरण समेत माग गरिएको छ। होटेलले हकप्रद जारीको नाममा सरकारको स्वामित्व घटाएको र सरकारी जग्गा कम्पनीको नाममा ल्याएको भन्दै विवाद हुने गरेको छ।
सुरूमा सरकारले सेयर लगानीको रूपमा प्रतिरोपनी १० लाखका दरले १ सय ५० रोपनी जग्गाको १५ करोड र घरको २ करोड मूल्यांकन गरी १७ करोड सेयर स्वामित्व लिएको थियो। सो समय सरकारको ३९.७७ प्रतिशत लगानी थियो।
सर्वसाधारणमा सेयर जारीसँगै सरकारको स्वामित्व २२.८५ मा सीमित भएको थियो। तारागाँउले २५ माघ ०६२ मा धितोपत्र बोर्डबाट ४४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ (४४ लाख ६४ हजार कित्ता) हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको थियो। यो क्रममा सरकारले लगानी नगरेको भन्दै होटेलमा सरकारको लगानी थप घटेको जनाइएको थियो।
हाल होटेलमा सरकारको करीब ९.१ प्रतिशत मात्रै सेयर स्वामित्व छ। तर अन्य निजी क्षेत्रका दुई समूहका मुख्य लगानीकर्ता र तिनका कम्पनीको नाममा ६६.३ प्रतिशत स्वामित्व पुगेको छ।
