पुस महिनामा घरजग्गाको कारोबार बढेको छ। मंसिरको तुलनामा पुसमा ८.३३ प्रतिशतले कारोबार वृद्धि भएको हो।
मंसिरमा घरजग्गाको कारोबार क्रममा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापत सरकारले एक अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। पुसमा दुई अर्ब १२ करोड रूपैयाँ उठेको छ।
घरजग्गा व्यवसायीहरू भने यसलाई वास्तविक रूपमा कारोबार बढेको मान्दैनन्। पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको समस्याका कारण घरजग्गा कारोबार बढेको देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
अहिले समस्यामा परेका धेरै सहकारीहरूले बचत फिर्ता गर्न नसकेका आफ्ना ग्राहकलाई जग्गा दिएर व्यवहार मिलाउन थालेका छन्। यही कारण जग्गा कारोबारमा वृद्धि देखिएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएचएलडिएफ) का अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए।
'सहकारीहरूले बचतकर्तालाई पैसा दिन नसकेर जग्गा दिइरहेका छन्,' उनले भने, 'त्यसैले अहिले भएको कारोबारलाई वास्तविक कारोबार मान्न सकिँदैन।'
उनका अनुसार सहकारीले मात्रै नभएर व्यक्तिले पनि ऋण तिर्न नसक्दा जग्गा नै दिने गरेका छन्। काठमाडौं उपत्यका बाहिर यस्तो कारोबार धेरै भएको आफूले जानकारी पाएको उनले बताए।
नेपाल जग्गा तथा आवास संघ, झापाका अध्यक्ष राजकुमार राई पनि अहिले व्यावसायिक रूपमा घरजग्गा कारोबार नभएको बताउँछन्। मालपोत कार्यालयमा कारोबार संख्या बढेको देखिए पनि त्यसलाई व्यावसायिक कारोबार मान्न नसकिने उनी बताउँछन्।
'आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीमा समस्या आएपछि ऋण मिलानतर्फ जग्गा कारोबार भएको हो,' उनले भने।
एनएचएलडिएफका अध्यक्ष लोहनी सरकारले कर्जा र आम्दानीको अनुपात बढाए मात्रै घरजग्गा कारोबारमा वास्तविक सुधार देखिने बताउँछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई करोड रूपैयाँसम्मको कर्जालाई व्यक्तिगत आवास कर्जा अन्तर्गत राखेको छ। यस्तो कर्जा लिँदा कर्जा र आम्दानीको अनुपात ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अर्थात् आफ्नो मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम बराबर मात्र किस्ता हुने गरीको पैसा ऋण लिन सकिन्छ।
त्यस्तै, ५० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा लिनेहरूको हकमा भने यस्तो अनुपात ६० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ।
हालको यही कर्जा र आम्दानी अनुपातको व्यवस्थाले बैंकमा पैसा भए पनि, ग्राहकले ऋण लिन चाहेर पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेको लोहनीले बताए।
'अहिले बैंकबाट ऋण लिन समस्या छ,' लोहनीले भने, 'कर्जा र आम्दानीको अनुपात ८० प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ।'
उनका अनुसार आम्दानीको ८० प्रतिशतसम्म किस्ता तिर्न मिल्ने गरीको कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुँदा कर्जा प्रवाह बढ्छ। धेरै मानिसको कर्जा लिने क्षमता बढ्छ। अनि घरजग्गा कारोबार स्वाभाविक बढ्छ।
त्यस्तै पछिल्लो समय मुलुक आर्थिक मन्दीमा थियो। अहिले अर्थतन्त्र सुधारिँदै गएको छ। तर धेरै मानिसलाई यसबारे जानकारी छैन वा उनीहरूमा आत्मविश्वास भइसकेको छैन। त्यसैले सरकारले अर्थतन्त्र सुधार भएको संकेत पनि दिनुपर्ने लोहनीको भनाइ छ।
'धेरै मानिससँग पैसा छ, उनीहरू लगानी गर्न चाहन्छन्। तर आत्मविश्वास छैन,' उनले भने, 'उनीहरूलाई ढुक्कले लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिन सरकारले अर्थतन्त्र सुधारिएको संकेत दिनुपर्छ।'
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार यो पुसमा देशभर ४५ हजार संख्यामा घरजग्गा किनबेच भएको छ। मंसिरमा देशभर ४१ हजार ८ सय ५१ संख्यामा कारोबार भएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको पुसमा भएको कारोबार गत वर्ष पुसको तुलनामा पनि १६ प्रतिशतले बढी छ। गत वर्ष पुसमा देशभर ३८ हजार ८ सय ७१ संख्यामा घरजग्गा किनबेच भएको थियो।
घरजग्गा कारोबार बढेसँगै राजस्व पनि वृद्धि भएको छ। मंसिरको तुलनामा पुसमा १० प्रतिशतले राजस्व बढेको छ।
पुसमा तीन अर्ब २० करोड रूपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ भने मंसिरमा दुई अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ प्राप्त भएको थियाे।
सरकारलाई घरजग्गा कारोबारबाट सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर लगायत विभिन्न शीर्षकमा राजस्व प्राप्त हुन्छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी रजिस्ट्रेसन (दर्ता) दस्तुर र पुँजीगत लाभकरबाट प्राप्त हुन्छ।
