नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण गर्ने म्याद थप गरिदिन आग्रह गरेको छ।
तोकिएको समयमा स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेको भन्दै महासंघले जग्गा वर्गीकरण गर्ने म्याद थप गरिदिन आग्रह गरेको हो।
२०७६ सालमा भू–उपयोग ऐन अन्तर्गत जारी भएको भू–उपयोग नियमावली, २०७९ बमोजिम जग्गा वर्गीकरणका लागि ६ महिनाको समयसीमा तोकी दिएको थियो।
सो अवधिमा केही स्थानीय तह बाहेक अधिकांशले जग्गा वर्गीकरणको कार्य सम्पन्न गर्न नसके पछि गत साउनमा भएको भू–उपयोग नियमावली, २०७९ को पहिलो संशोधनले पुनः एक वर्ष म्याद थप गरेको थियो।
सो अवधिमा पनि सबै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणको काम सकिसकेका छैनन्। जग्गा वर्गीकरण हुन नसक्दा ती स्थानीय तहमा सबै प्रकारका कित्ताकाटको काम ठप्प छ।
'जग्गा कित्ताकाट ठप्प भयो भनेर महासंघमा व्यवसायीहरूबाट गुनासो आएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'म्याद थप गरेर त्यो अवधिमा जग्गा वर्गीकरण काम सकिदिन पालिकाहरूलाई अनुरोध गर्दछौं।'
नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय पनि हाल कार्यान्वयनमा नल्याउन महासंघले आग्रह गरेको छ।
यसबाट घरधनी तथा घरजग्गा व्यवसायीहरू प्रभावित हुने भन्दै कार्यान्वयनमा नल्याउन आग्रह गरेको हो।
