चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कात्तिकमा काठमाडौंमा एक हजार चार सय ८७ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको छ।
कात्तिकमा भएको कारोबार साउन, भदौ र असोजको तुलनमा सबैभन्दा न्यून हो।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार साउनमा काठमाडौंमा दुई हजार एक सय ७० संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो। सो संख्या बराबरको कारोबार हुँदा सरकारलाई ९८ करोड रूपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ।
विभागको तथ्यांक अनुसार साउनको तुलनामा भदौमा थोरै संख्याले घरजग्गा कारोबार घटेको थियो। भदौमा काठमाडौंमा दुई हजार ५६ संख्यामा घरजग्गा किनबेच भएको थियो।
त्यसबापत सरकारलाई ९४ करोड रूपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ।
असोजमा आउँदा भने भदौको तुलनामा १९.२६ प्रतिशतले घरजग्गा कारोबार घट्यो।
असोजमा काठमाडौंमा १६ सय ६० संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ। यसबाट सरकारलाई ९२ करोड रूपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ।
असोजको तुलनामा कात्तिकमा १०.४२ प्रतिशतले घरजग्गा कारोबार घटेको छ। कात्तिक महिनामा सरकारलाई घरजग्गा कारोबारबाट ६८ करोड १५ लाख रूपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ।
यो वर्ष कात्तिकमा भएको कारोबार गत वर्ष कात्तिकको तुलनामा भने ४२.२९ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष कात्तिकमा काठमाडौंमा एक हजार ४५ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो।
सरकारलाई घरजग्गा कारोबारबाट सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर लगायत विभिन्न शीर्षकमा राजस्व प्राप्त हुन्छ। त्यसमध्ये सबभन्दा बढी रजिस्ट्रेसन (दर्ता) दस्तुर र पुँजीगत लाभकरबाट प्राप्त हुन्छ।
सरकारले नीतिगत रूपमै सहजीकरण नगरेसम्म घरजग्गा कारोबार नबढ्ने घरजग्गा व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्।
घरजग्गा व्यवसायीले घरजग्गा कारोबारलाई सुधार गर्न प्रमुखतः तीन वटा माग राखेका छन्।
पहिलो माग कर्जा–आम्दानी अनुपात लचिलो बनाउने हो।
राष्ट्र बैंकले दुई करोड रूपैयाँसम्मको कर्जालाई व्यक्तिगत आवासअन्तर्गत राखेको छ। यस्तो कर्जा लिँदा कर्जा–आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
अर्थात्, आफ्नो मासिक आम्दानीको ६० प्रतिशत रकम बराबर मात्र किस्ता हुने गरी ऋण लिन सकिन्छ। ५० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा लिनेहरूको हकमा भने यस्तो अनुपात ७० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ।
दोस्रो माग घरजग्गाको मूल्यमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था लागू गर्ने भन्ने हो।
अहिले रियल स्टेटका हकमा ५० प्रतिशत र हाउजिङ कम्पनीका हकमा ६० प्रतिशत कर्जा दिने व्यवस्था छ। अर्थात्, तपाईंको सम्पत्तिको मूल्य एक करोड रूपैयाँ छ भने बैंकबाट ४० देखि ५० लाख मात्र ऋण पाइन्छ।
तेस्रो माग जोखिम भारको व्यवस्था लचिलो बनाउनुपर्ने भन्ने छ।
बैंकले रियल स्टेट कर्जा दिँदा १२० प्रतिशत जोखिम भारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले बैंकहरूको पुँजी कोषमा दबाब पर्छ।
यस्तो भार घटाइदिए बैंकहरू कर्जा लगानीमा आकर्षित हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्।
काठमाडौंमा कहाँ, कति भयो किनबेच?
काठमाडौंमा ६ वटा मालपोत कार्यालय छन्ः कलंकी, चाबहिल, डिल्लीबजार, मनमैजु, टोखा र साँखु।
यी कार्यालयहरूलाई भौगोलिक आधारमा निश्चित ठाउँहरू तोकिएको छ। ती ठाउँका जग्गासम्बन्धी सबै काम तिनै कार्यालयले गर्छन्।
काठमाडौंमा भएको कारोबारमध्ये सबैभन्दा बढी कलंकी मालपोत कार्यालयबाट हुन्छ।
कलंकी कार्यालयबाट यो आर्थिक वर्षको कात्तिकमा चार सय १ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको छ।
यस कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर १३, १४ र १५, कीर्तिपुर, चन्द्रागिरी, दक्षिणकाली र नागार्जुन नगरपालिका पर्छन्।
दोस्रो ठूलो कारोबार गर्नेमा चाबहिल मालपोत कार्यालय छ। यस कार्यालयबाट कात्तिकमा तीन सय ३१ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको छ। आलापोट, इन्द्रायणी, गागलफेदी, डाँछी, सुन्दरीजल लगायतका क्षेत्र यसका कार्यक्षेत्र हुन्।
त्यस्तै, तेस्रोमा साँखु मालपोत कार्यालय हो। यस कार्यालयबाट कात्तिकमा दुई सय ८३ संख्यामा कारोबार भएको छ।
यसको कार्यक्षेत्र बुढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी र मनोहरा नगरपालिका हुन्।
मनमैजु कार्यालयबाट कात्तिकमा दुई सय सात संख्यामा कारोबार भएको छ। यो कार्यालयको क्षेत्र तारकेश्वर नगरपालिकाको वडा–१ साङ्लाबाहेकका सबै वडा हुन्।
डिल्लीबजार कार्यालयबाट एक सय ४६ संख्यामा घरजग्गा किनबेच भएको छ। यस कार्यालयले काठमाडौं महानगरको वडा नम्बर ६, ७, १३, १४ र १५ बाहेकका सबै वडा हेर्छ।
टोखा कार्यालयबाट एक सय ६ संख्यामा घरजग्गा किनबेच भएको छ। यसले बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ६ र ७, टोखा नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर १ हेर्छ।
